राज्यातील भूखंड व मालमत्ता विक्री घोटाळ्याची व्याप्ती मारुतीच्या शेपटासारखी वाढतच चालली आहे. उत्तर गोव्यातील साठ सत्तर प्रकरणे तर ऐरणीवर आहेतच, परंतु ठिकठिकाणच्या पोलीस स्थानकांत नोंदवल्या गेलेल्या अशा प्रकारच्या तक्रारीही आता विशेष तपास पथकाकडे वळवल्या जात असल्याने ही सर्व प्रकरणे जमेस धरली तर कैक हजार कोटींचे जमीन व मालमत्ता घोटाळे राज्यात घडल्याचे समोर येईल. सरकारने नियुक्त केलेले विशेष तपास पथक ह्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील जमीन घोटाळ्यांचा तपास करण्यास असमर्थ ठरेल त्यामुळे त्याला अधिक तपास अधिकारी पुरवून ते सक्षम करावे अशी सूचना आम्ही सर्वप्रथम अग्रलेखातून केली होती. त्यानंतर सरकारने त्याची कार्यवाही केली. मात्र, आम्ही लिहिले म्हणूनच हे घडले अशी टिमकी वाजवायची आम्हाला सवय नाही. सरकारलाही या घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे हे कळून चुकले आहे आणि त्यामुळेच स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली या विशेष तपास पथकाचे काम प्रशंसनीयरीत्या सुरू आहे. वाढीव तपास अधिकार्‍यांची जोड मिळाल्याने ते आता अधिक वेग घेईल अशी अपेक्षा आहे.
या भूखंड व मालमत्ता घोटाळ्यात उपनिबंधक कार्यालयापेक्षाही पुरातत्त्व खात्याचा सहभाग अधिक असल्याचे आतापर्यंतच्या तपासात आढळून आले आहे. गोवा मुक्तीपूर्वीची पोर्तुगीज कागदपत्रे या पुरातत्त्व व पुराभिलेख कार्यालयातून मिळवून त्यांच्याबरहुकूम परंतु नावे बदलून बनावट कागदपत्रे तयार करून मूळ कागदपत्रे पुन्हा पुरातत्त्व कार्यालयात नेऊन देणे हेच तंत्र सध्याच्या विक्रांत शेट्टी प्रकरणामध्ये अवलंबिले गेलेले दिसते आहे. पुरातत्त्व खात्याच्या दोघा कनिष्ठ कर्मचार्‍यांना याप्रकरणी तपास पथकाकडून अटकही झाली. परंतु खात्यातील मूळ कागदपत्रे बाहेर नेली जात आहेत आणि परत आणून ठेवली जात आहेत हे संबंधित खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना, तत्कालीन पुरातत्त्व संचालकांना अजिबात ठाऊक नव्हते यावर विश्वास बसत नाही. अटक झालेले दोघे कर्मचारी हे सॉर्टरच्या पदावर होते, म्हणजे हे छोटे मासे आहेत. या प्रकरणात त्याहून बडे मासे गुंतलेले होते का याचा शोधही तपास पथकाने घ्यावा. ज्यांना अटक झाली आहे, त्यांना सरकारी सेवेतून तात्काळ बडतर्फ केले जावे आणि तपास यंत्रणेद्वारे त्यांचे गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक व्यवहार तपासले जावेत. या प्रकरणातला मुख्य आरोपी जामीनावर कसा काय सुटू शकला?
पुराभिलेख खात्यातील जुने पोर्तुगिज दस्तऐवज बनवून त्यावरील नावे बदलून बनावट कागदपत्रे तयार केली गेली हे जरी मान्य केले, तरी ही बनावट कागदपत्रे पुढे उपनिबंधक कार्यालयात स्वीकारली कशी गेली, विक्री खते कशी तयार केली गेली हा प्रश्नही अर्थातच उपस्थित होतो. त्यामुळे आता विशेषतः बार्देशच्या उपनिबंधक कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांची चौकशीही गरजेची आहे. काही ठराविक व्यक्तीच ह्या सर्व प्रकरणांतील तथाकथित जमीनमालक, खरेदीदार किंवा साक्षीदार असल्याचे दिसून आलेेले आहे. त्यामुळे संशय येण्यास ही बाब पुरेशी होती. परंतु कोणतीही खातरजमा न करता अशा प्रकारे हे दस्तऐवज नोंदणीकृत वा साक्षांकित करणारे कोण आहेत आणि त्यामागे त्यांना कोणता आर्थिक लाभ झाला आहे हेही आता तपास पथकाला शोधावे लागेल.
सध्या जी चौघांना अटक झाली आहे, ती एकाच स्वरूपाच्या, एकाच कार्यपद्धतीने केल्या गेलेल्या बनावटगिरीच्या प्रकरणात झाली आहे. त्या सर्व प्रकरणांमध्ये ठराविक नावेच गुंतलेली आहेत. पण ठिकठिकाणच्या पोलीस स्थानकांकडून जी प्रकरणे आता एसआयटीकडे वर्ग केली जातील किंवा नागरिकांकडून थेट तक्रारी दाखल केल्या जातील त्या सर्व प्रकरणांच्या मुळाशी जाणे मात्र सोपे नसेल. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या सार्‍यामध्ये अनेक बड्या रिअल इस्टेट व्यावसायिकांना, बड्या धेंडांना ह्यापैकी अनेक जमिनी विकल्या गेलेल्या असल्याने आणि त्यांचे हात वरपर्यंत पसरले असल्याने ठराविक प्रकरणे या एसआयटी तपासातून वगळण्यासाठी वा शीतपेटीत टाकले जाण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे कोणतेही प्रकरण तडीस लागेपर्यंत वगळले जाणार नाही वा शीतपेटीत टाकले जाणार नाही हेही पाहणे जरूरी असेल. राजकारण्यांचाही या सार्‍या प्रकरणांमध्ये निश्‍चितपणे सहभाग असू शकतो. त्यामुळेच त्यांच्यावर संशयाची सुई असेल तर त्यांना या सार्‍या तपासकामात हस्तक्षेप करण्यापासून रोखले जावे. हा भूखंड व मालमत्ता घोटाळा आताच हजार कोटींचा बनला आहे. सर्व प्रकरणे जमेस धरता तो त्याहून मोठा असल्याचे दिसून येईल. त्यामुळे एसआयटीपेक्षा सक्तवसुली संचालनालयामार्फत पीएमएलए कायद्यांतर्गत सर्व संबंधितांची चौकशी करणे अधिक श्रेयस्कर ठरू शकते. काही झाले तरी ह्या घोटाळ्याच्या मुळाशी जावेच लागेल.
