केरळमधील कॉंग्रेसप्रणित यूडीएफ सरकार दारूबंदी करायला निघते आणि गोव्यातील भाजपाचे उपाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड मिस्किता ‘मद्य ही गोव्याची संस्कृती आहे’ असे सांगतात ही विसंगती मजेशीर आहे. गोव्याप्रमाणेच केरळमध्ये ख्रिस्ती लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि गोव्याप्रमाणेच तेही पर्यटनाभिमुख राज्य आहे. असे असूनही तेथे येत्या दहा वर्षांत संपूर्ण मद्यबंदी लागू करण्यासाठी त्या सरकारने पावले उचलली आहेत, कारण खुद्द चर्चचा या निर्णयाला पाठिंबा आहे आणि सत्तेत वाटेकरी असलेल्या ख्रिस्तीबहुल केरळ कॉंग्रेसप्रमाणेच मुस्लीम लीगनेही मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्या त्या निर्णयाला पाठबळ दिलेले आहे. देशामध्ये सर्वाधिक मद्यसेवनाचा विक्रम नावावर असलेल्या केरळमध्ये मद्यबंदी लागू करायला जाणे हे खरोखरच धाडसी पाऊल म्हणायला हवे. अर्थात, अशा प्रकारची मद्यबंदी प्रत्यक्षात कितपत व्यवहार्य ठरेल याविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. यापूर्वी ए. के. अँटनी केरळचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी तेथे गावठी दारूवर बंदी घातली होती. तेव्हा भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारूचा खप प्रचंड वाढला. त्यामुळेे अँटनींनी त्यावर भरमसाट कर लावला. पण मागणी काही घटली नाही. केरळमध्ये सर्वच मद्यवितरण केरळ राज्य बिव्हरेजीस महामंडळातर्फे होते. या व्यवसायात या महामंडळाची मक्तेदारीच आहे. राज्यातील ७०८ मद्यालयांना आणि ३८३ मद्यविक्री केंद्रांना हे महामंडळ मद्य पुरवठा करते. यापैकी ४१८ मद्यालयांच्या परवान्यांच्या नूतनीकरणास केरळ सरकारने गेल्या एप्रिलमध्ये नकार दिला होता. आता उर्वरित मद्यालयेही दरवर्षी १० टक्के या प्रमाणात बंद केली जाणार आहेत. म्हणजे दरवर्षी अडीच हजार कोटींच्या महसुलावर राज्य सरकार पाणी सोडायला तयार झाले आहे. हे असेच चालू राहिले तर सन २०२५ पर्यंत केरळमध्ये संपूर्ण दारूबंदी लागू होईल. पण अधिकृतपणे जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातली जाते, तेव्हा छुप्या मार्गांनी व्यवहार सुरू होतात हा नित्याचा अनुभव आहे. देशातील ज्या ज्या राज्यांमध्ये सध्या दारूबंदी आहे, तेथे दारूची तस्करी करणार्‍यांचे फावले आहे. मोठमोठ्या संघटित टोळ्या मद्यपींची क्षुधा शांत करण्यासाठी अहोरात्र वावरत आहेत. त्यामुळे केरळने दारूबंदी जाहीर केली, तरी तेथील मद्यपींना अन्य मार्गांनी दारू उपलब्ध होणारच नाही अशी खात्री देता येत नाही. गेल्या वर्षी नऊ हजार कोटींची मद्यविक्री झालेल्या त्या राज्यामध्ये दारूबंदी अंमलात आणणे ही सोपी गोष्ट नाही. गेल्या वर्षी तेथे २४० लाख खोकी देशी बनावटीची विदेशी दारू विकली गेल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते. चोरटी मद्यविक्री रोखायची असेल तर पोलीस आणि अबकारी यंत्रणा तेवढी सक्षम असणेही तेवढेच गरजेचे असेल. ती तशी नसेल तर त्यातून भ्रष्टाचाराला मोठा वाव मिळू शकतो. दारूबंदी लागू केल्याने घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होईल असे केरळ सरकारला वाटते. परंतु दारूची तस्करी, काळाबाजार, तो करणार्‍या संघटित टोळ्या, लाचलुचपत, भ्रष्टाचार याचे वेटोळे जर या सरकारच्या निर्णयाला पडले, तर जे आधी चालले होते तेच ठीक होते असे म्हणण्याची पाळीही ओढवू शकते. महात्मा गांधींच्या गुजरातमध्ये आजही दारूबंदी आहे. भेसळयुक्त दारू विकणे हा तेथेे गंभीर गुन्हा मानला गेला आहे आणि त्याला फाशीची शिक्षा आहे. केवळ पंचतारांकित हॉटेलांतून व पासपोर्टच्या आधारे परवाना मिळवून विदेशी पर्यटकांना मद्यप्राशन करता येते. परंतु कागदोपत्री हे सगळे असले, तरी मद्यपींची सोय करणार्‍या टोळ्यांना कोणी रोखू शकलेले नाही. शेजारच्या दमणमध्ये मद्याचा महापूर वाहतो. नागालँडमध्येही दारूबंदी आहे, पण आता ती उठवण्याचा विचार तेथील सरकार करते आहे. नुकताच तेथील विधानसभेत तसा प्रस्तावही मांडला गेला, कारण कागदोपत्री बंदी असली तरी शेजारच्या आसाममधून आणि म्यानमार तसेच थायलंडमधून तेथे चोरट्या मार्गांनी दारू आणली जाते. त्यामुळे अशी चोरटी आयात थांबवणे हे सोपे नाही. बहुतेक राज्ये दारूबंदी करायला तयार नाहीत, कारण त्यांचा किमान दहा टक्के महसूल हा मद्यविक्रीच्या उलाढालीतून येत असतो. पंजाबचा एक तृतियांश महसूल तर दारूपासून येतो. अनेक राज्यांनी तसा प्रयत्न करून पाहिला, परंतु अंमलबजावणी शक्य नाही हे पाहून सोडूनही दिला. अशा गैर गोष्टींना आवर घालायचा असेल तर केवळ बंदी पुरेशी ठरणार नाही. ती अंमलात आणण्याचा निर्धारही खालपासून वरपर्यंत झाला पाहिजे.
