कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येते आहे, तसतसे भारतीय जनता पक्षापुढील बंडखोरीचे आव्हान गडद होत चालले आहे. भारतीय जनता पक्षाने जाहीर केलेल्या उमेदवारी याद्या पाहिल्या तर त्यात तिकीट नाकारल्या गेलेल्या आजी माजी आमदारांची संख्या लक्षात घेता, आधीच अँटी इन्कम्बन्सीचा सामना करीत असलेल्या भाजपला यावेळी मोठ्या बंडखोरीचा सामना करावा लागेल हे स्पष्ट दिसते. बहुतेक निवडणूकपूर्व पाहण्यांनी कर्नाटकात मतदारांचा कल काँग्रेसकडे असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे भाजपचे दक्षिणेतील हे एकमेव राज्य आधीच पणाला लागलेले आहे. त्यात किमान पंचवीस-तीस मतदारसंघांमध्ये बंडखोरी होईल अशी चिन्हे दिसत असल्याने भाजपसाठी या निवडणुकीत लाज राखण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागतील. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर रसातळाला पोहोचला असला, तरी कर्नाटकमध्ये प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार आणि नेते सिद्धरामय्या यांनी काँग्रेसचा झेंडा फडकत ठेवला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मते 51 टक्क्यांवर गेली आणि काँग्रेसची मते 32 टक्क्यांपर्यंत जरी घसरली, तरी लोकसभा निवडणुकीची समीकरणे विधानसभा निवडणुकीला लावता येत नाहीत. 2018 च्या निवडणुकीत त्या आधीच्या 2013 च्या निवडणुकीपेक्षा काँग्रेसच्या जागा जरी कमी झाल्या, तरी मतांची टक्केवारी वाढली होती हे लक्षात घ्यायला हवे. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा काँग्रेसची मतांची टक्केवारी दोन टक्क्यांनी अधिक होती आणि सरकारही काँग्रेस – जेडीएसने निवडणुकोत्तर आघाडी करून घडवले होते, जे पुढे वर्षभरात भाजपने आमदारांची फोडाफोडी करून पाडले आणि सत्ता बळकावली. उत्तर आणि पश्चिम किनारपट्टीचा भाग सोडल्यास दक्षिण कर्नाटकात भाजपला अजूनही आपले स्थान निर्माण करता आलेले नाही. तेथे, विशेषतः पूर्वीच्या म्हैसूर संस्थानच्या हद्दीत देवेगौडा- कुमारस्वामींचा सेक्युलर जनता दल अजूनही आपली मतपेढी राखून आहे. या निवडणुकीत तिहेरी लढती होणार असल्याने त्याचा फायदा मिळवण्याची आशा जरी भाजपला वाटत असली, तरी त्रिशंकू स्थितीत काँग्रेस जेडीएस पुन्हा एकत्र येऊ शकतात आणि तसे होऊ नये म्हणून काँग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी गरज भासल्यास भाजपही जेडीएसशी हातमिळवणी करू शकतो. आपण गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधानांवर एकदाही टीका केलेली नाही असे जेव्हा देवेगौडा सांगतात, तेव्हा त्यातून सूचित होणारा राजकीय अर्थ समजण्यासारखा असतो. रामकृष्ण हेगडेंनंतर कर्नाटकात एकही मुख्यमंत्री पुन्हा सलग सत्तेवर आलेला नाही. भाजपने तर येडीयुराप्पांना मुख्यमंत्रिपदावरून खाली उतरवल्यापासून पक्षाची प्रतिमा नाना प्रकारे डागाळली आहे. लोकायुक्तांनी भाजप आमदारांवर केलेली भ्रष्टाचाराशी संबंधित कारवाई, काहींना झालेली शिक्षा, खुद्द मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंवर झालेले पे-सीएम चे आरोप या सगळ्यांत सत्ता राखणे भाजपसाठी सोपे नाही. मोदींच्या करिष्म्यावर आणि आमदारांच्या संभाव्य फोडाफोडीवर भाजपने सगळी मदार टाकली आहे. पक्षाच्या उमेदवारी याद्या पाहिल्या, तर भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या आमदारांना, वय झालेल्या आमदारांना उमेदवारी नाकारून तेथे नवे चेहरे आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झालेला दिसतो. मडल विरूपाक्ष, नेहरू ओलेकर अशा भ्रष्ट आमदारांना बाहेरची वाट दाखवली गेली आहे. पहिल्या दोन याद्यांत भाजपने सतरा विद्यमान आमदारांना तिकीट नाकारले. येडीयुराप्पांचा मुलगा विजयेंद्रसह नव्या पिढीच्या नेत्यांना संधी दिली. उच्चशिक्षित, निवृत्त आयपीएस आयएएस अधिकारी, डॉक्टर अशांना उमेदवारीत प्राधान्य देऊन आपली डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याची धडपड भाजपने केलेली दिसते. आपली पारंपरिक मतपेढी असलेल्या लिंगायतांची नाराजी ओढवून न घेता वोक्कळिगांनाही जवळ आणण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला आहे. गेल्यावेळी अन्य पक्षांतून फोडून सत्ता काबीज केल्याने त्या फुटिरांना उमेदवारी देणेही पक्षाला भाग पडले आहे. अर्थात, मतदार त्यांचा काय निकाल लावतात हे दिसेलच, परंतु भाजपला यावेळी अशा अनंत आव्हानांना तोंड देणे भाग पडले आहे. कर्नाटकची निवडणूक आगामी लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. गेल्या काही दिवसांत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि तामीळनाडूमध्ये पाय रोवण्यासाठी जे मिशन साऊथ भाजपने आरंभले आहे, त्याला चालना देण्यासाठी कर्नाटकात भाजपला काहीही करून सत्ता राखायची आहे. कर्नाटक हातातून निसटले, तर त्याचा मोठा फटका दक्षिणी राज्यांत पाय पसरवण्याच्या मोहिमेला बसेल. त्यामुळे मतदारांचा कौल काहीही असो, येनकेनप्रकारेण कर्नाटकमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी भाजप जंग जंग पछाडेल असेच दिसते.
