आम आदमी पार्टीने (आप) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात फॉर्मेलीन प्रकरणी एक याचिका दाखल केली असून न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली फॉर्मेलीनप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची याचना करण्यात आली आहे. राज्य प्रशासन फॉर्मेलीनप्रकरणी महत्त्वाच्या मुद्यांकडे डोळेझाक करीत आहे. गोमंतकीय जनतेच्या हितरक्षणासाठी योग्य पाऊल उचलत नाही. जनतेसमोर दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केली जात आहेत, असे आम आदमी पार्टीचे म्हणणे आहे.
आम आदमी पार्टीने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण संस्थेच्या संचालक गरिमा सिंग यांना १२ जुलैच्या मासळीतील फॉर्मेलीन प्रकरणाची घेतलेल्या दुटप्पी भूमिकेबाबत माहिती दिली आहे, असे आपचे राज्य निमंत्रक एल्वीस गोम्स यांनी सांगितले.
गोवा एफडीएने २०१५ मध्ये मॅगी नूडल्स प्रकरणी क्लीन चीट दिली होती. परंतु. एफएसएसएआयने ‘त्या’ विरोधात निकाल दिला होता. फॉर्मेलीन प्रकरणी एफडीएची विश्‍वासहर्ता आणि स्वातंत्र्याबाबत प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाले आहे, असे आम आदमी पार्टीचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी फॉर्मेलीन प्रकरणी मासळीवर योग्य देखरेख ठेवण्याचे आश्‍वासन दिले. परंतु, एफडीएचे अधिकारी मासळी मार्केटमध्ये दिसून येत नाहीत. एफडीएच्या अधिकार्‍यांना गरज भासल्यास पोलीस संरक्षण देण्याची गरज आहे, असे आम आदमी पार्टीचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय पातळीवर तामिळनाडू, केरळ, नागालॅण्ड, आसाम, ओरिसा या ठिकाणी मासळीमध्ये फॉर्मेलीन आढळून आल्याचे आपचे म्हणणे आहे.
