कॉंग्रेस आणि मगो पक्षाच्या विधिमंडळ गटाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे भाजपात झालेले विलीनीकरण ग्राह्य धरणारा सभापतींचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल उचलून धरला. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि मगो पक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिका तूर्त तरी निकाली निघाल्यात जमा आहेत. दहाव्या परिशिष्टातील उपकलमांचा किस पाडून आलेला हा निवाडा कायद्याच्या परिभाषेत चुकीचा नसेल, परंतु ज्या प्रकारची राजकीय सौदेबाजी आणि घोडबाजार या आमदारांच्या घाऊक पक्षांतराच्या अनैतिक कृतीला कारणीभूत ठरला, त्याची तळी मात्र आतापर्यंतच्या सार्‍या घटनाक्रमातून नकळत उचलून धरली गेली आहे आणि हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. मतदारांनी मतदानयंत्रामधून दिलेल्या कौलाचा तर ही घाऊक पक्षांतरे म्हणजे घोर अनादर होताच, परंतु त्यातून सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय आणि आर्थिक सामर्थ्याच्या बळावर जनतेचा कौल वाट्टेल तेव्हा आणि वाट्टेल तसा मागल्या दाराने आपल्या बाजूला वळवता येऊ शकतो हा जो काही संदेश जनतेमध्ये या राजकीय सौदेबाजीद्वारे दिला गेला, त्यालाही या घटनाक्रमातून समर्थन मिळाल्यासारखे झाले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निवाड्यावर येथे आम्हाला काहीही भाष्य करायचे नाही आणि ते योग्यही होणार नाही, कारण तसे काही करणे म्हणजे न्यायदेवतेचा तो घोर अवमान ठरेल. त्यामुळे न्यायालयीन निवाडा, त्यात दहाव्या परिशिष्टाच्या कलम ४ उपकलम (२) चा लावलेला अन्वयार्थ, उपकलम (२) आणि (४) यांचा एकत्रित विचार करण्याची याचिकादारांच्या वकिलाने केलेली ‘ट्वीन टेस्ट’ची ग्राह्य न धरली गेलेली विनंती ह्या सगळ्याच्या योग्यायोग्यतेवर केवळ सर्वोच्च न्यायालयच जे काही भाष्य करायचे असेल ते करील, परंतु एकूणच अशा प्रकारची घाऊक राजकीय पक्षांतरे यापुढेही सुरू राहण्यास यापुढे जे नैतिक अधिष्ठान प्राप्त होईल, त्याची मात्र आम्हाला चिंता जरूर वाटते. गोवा विधानसभेचा निवडणूक निकाल लवकरच यायचा आहे आणि पुन्हा एकदा अशाच प्रकारच्या राजकीय घोडेबाजाराचा निर्लज्ज आणि नैतिकतेला कोळून पिण्याचा सवंग खेळ नवनिर्वाचित आमदार मंडळी आणि कोणत्याही थराला जाऊन केवळ सत्ता हस्तगत करून आपले सरकार बनविण्यासाठी हपापलेल्या मंडळींकडून खेळला जाणार नाही ना याचीही चिंता आम्हाला आणि गोव्याच्या आम मतदाराला नक्कीच वाटते.
देशामध्ये आयाराम – गयाराम संस्कृती बोकाळली आणि तिने लोकशाहीचे धिंडवडे काढायला सुरूवात केली, तेव्हा कुठे प्रदीर्घ विचारमंथनानंतर एकदाचा पक्षांतर बंदी कायदा आला. त्यातूनही पळवाटा काढण्याचे अनैतिक प्रयत्न सुरू झाल्यावर एक तृतियांश ऐवजी दोन तृतियांशची अट घालून ही कायद्यातील फट बुजविण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातूनही सत्तालोलुप आमदार मंडळींनी पक्ष आणि आमदारकीचा राजीनामा देऊन सत्ताधारी पक्षात उडी मारायचा आणि पोटनिवडणुकीत निवडून यायचा धूर्त मार्ग अवलंबायला सुरूवात केली. आणि हे सारे पुरेसे नाही म्हणून की काय गोव्यात गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात जे घडले, त्याप्रमाणे मूळ पक्षात फूट पडलेली नसताना विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतियांश मंडळींनी निव्वळ स्वार्थ साधण्यासाठी सत्ताधारी पक्षात रातोरात उड्या ठोकण्याचे प्रकार सुरू झाले. या प्रकारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा महत्त्वाचा ठरेल अशी आशा होती, परंतु कोणत्याही कारणपरत्वे का होईना, तसे घडले नसल्याने अशा अनैतिक प्रकारांची पुनरावृत्ती करण्यासाठी उद्या या निवाड्याचा नैतिक आधार तर घेतला जाणार नाही ना याचीही आम्हाला आणि आम मतदारांना चिंता निश्‍चित आहे.
एक याचिकादार कॉंग्रेस पक्ष या निवाड्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. दुसरा याचिकादार मगो पक्ष मात्र या विषयाचा पाठपुरावा करू इच्छित नसल्याचे दिसते. त्यासाठी त्यांनी आर्थिक कारण पुढे केले आहे. एकीकडे निवडणुकीत भाजपविरोधात लढत असल्याचे भासविताना दुसरीकडे विश्वजित राणे हे मुख्यमंत्रिपदासाठी कसे योग्य आहेत हे मगो नेते सांगत आहेत, ते पाहता येत्या दहा मार्चच्या निकालानंतर काही अटींवर पुन्हा भाजपचाच हात धरण्याचा तर या महाभागांचा विचार नाही ना आणि या निवाड्याचा सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा न करण्यामागे हे तर कारण नसावे ना, अशी शंका मतदारांच्या मनात आली तर त्यांचे काय चुकले? नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीचा निकाल सुस्पष्ट नसेल, राज्यामध्ये पुन्हा त्रिशंकू स्थिती उद्भवेल अशी जी शक्यता व्यक्त होताना दिसते, ती लक्षात घेतली तर पुन्हा एकदा गोव्यामध्ये गलीच्छ राजकीय सौदेबाजी आणि घोडेबाजार उफाळणार नाही ना याची चिंता वाटणे अपरिहार्यच नाही काय?
