- शशांक मो. गुळगुळे
प्रामाणिकपणे प्राप्तीकर भरणार्‍या नागरिकांचा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी नुकत्याच प्राप्तीकर नियमात तीन सुधारणा सुचविल्या. यामुळे कर-संकलनात अधिक पारदर्शकता येईल, तसेच नागरिक उत्पन्न न लपविता कराची योग्य रक्कम भरण्यास उद्युक्त होतील.
प्रामाणिकपणे प्राप्तीकर भरणार्‍या नागरिकांचा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी नुकत्याच प्राप्तीकर नियमात तीन सुधारणा सुचविल्या. यामुळे कर-संकलनात अधिक पारदर्शकता येईल, तसेच नागरिक उत्पन्न न लपविता कराची योग्य रक्कम भरण्यास उद्युक्त होतील.
‘फेसलेस अपिल’, ‘फेसलेस ऍसेसमेंट’ व ‘टॅक्स चार्टर’ या त्या तीन सुधारणा आहेत. ‘फेसलेस ऍसेसमेन्ट’ आणि ‘टॅक्स चार्टर’ या सुधारणा गुरुवार १३ ऑगस्टपासून अमलात आल्या, तर ‘फेसलेस अपिल’ ही सुधारणा २५ सप्टेंबर २०२० पासून अमलात येणार आहे.
माजी राष्ट्रपती प्रणवदा मुखर्जी काहीकाळ केंद्रीय अर्थमंत्रीही होते. त्यांनी ते अर्थमंत्री असताना त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्राप्तीकर सोपा व सुटसुटीत व ‘टॅक्सपेयर फ्रेंडली’ करणार अशा घोषणा केल्या होत्या. म्हणजे गेली कित्येक वर्षे हा विषय शासनकर्त्यांच्या विचारात होता. केंद्र सरकार गेली काही वर्षे यासाठी प्रयत्नशीलही होते. यासाठी सतत नियमांत काही ना काही बदल होत गेले. पण एक मात्र निश्‍चित, मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर देशात प्राप्तीकर भरणार्‍यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. करदात्यांचे उत्पन्न लपविण्याचे प्रमाण कमी झाले व देशाच्या तिजोरीत प्राप्तीकरातून फार मोठी रक्कम जमा होऊ लागली. आयकर विभागाची नोटीस आल्यावर करदाते घाबरू लागले. प्राप्तीकर कार्यालयात जाताना एकटे न जाता सी.ए. आणि वकील यांना बरोबर घेऊन जाऊ लागले. कर भरणे हे आपले कर्तव्य आहे याची जाणीव जनतेला करून देण्यात नक्कीच सद्याच्या केंद्रसरकारचा सिंहाचा वाटा आहे.
या बदलामुळे ‘डिजिटल’ व्यवहार वाढतील. प्राप्तीकर अधिकार्‍यांची लुडबूड बंद होईल. परिणामी भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि करदात्यांची होणारी पिळवणूक कमी होईल. पोलीस खाते, बृहन् मुंबई महानगरपालिका आणि प्राप्तीकर अधिकारी हे भारतातील भ्रष्टाचारात अग्रणी होते. अजूनही काही प्रमाणात आहेत. या बदलामुळे प्राप्तीकर अधिकार्‍याने काही ‘ऑर्डर’ काढली असेल व त्या करदात्याला ती ‘ऑर्डर’ अन्यायकारक वाटत असेल तर तो किंवा ती थेट प्राप्तीकर आयुक्तांकडे न्याय मागू शकेल. त्यांच्याकडे ‘अपिल’ करू शकेल. पूर्वी करदात्याने जोडलेली कागदपत्रांची किंवा डॉक्युमेन्ट्‌सची प्राप्तीकर अधिकारी छाननी करीत असे. त्याला स्पष्टीकरण द्यावे लागत असे. आता चेहर्‍याविना (फेसलेस) संकल्पना असल्यामुळे हे सर्व व्यवहार डिजिटल होणार. माणसामाणसाचा संबंध येणार नाही. प्राप्तीकर अधिकारी हिंदू आहे, मुसलमान आहे की प्राप्तीकरदाता जाडा आहे की बारीक हे काहीच एकमेकांना समजणार नाही. अशी अवस्था निर्माण झाल्यावर प्राप्तीकरदाता सदर आयकर अधिकार्‍याचे पोट किती मोठे आहे? त्याला काळ्या पैशात किती रक्कम लाच म्हणून लागते, याची नातेवाईक किंवा मित्राशी ओळख निघू शकेल काय? हे उपद्व्याप आता पूर्ण बंद होतील. तुरुंगातले कैदी नावांनी ओळखले जात नाहीत, ते कैदी क्रमांकाने ओळखले जातात. त्याप्रमाणे करदाते ‘डीआयएन’ने (डॉक्युमेन्टेशन आयडेन्टीफिकेशन नंबर) ओळखले जाणार. प्राप्तीकर दात्याच्या सर्व कागदपत्रांची/डॉक्युमेन्ट्‌सची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने छाननी होणार, यामुळे दावे लवकर निकालात निघतील व करदात्यांसाठी हे फारच सोयीचे ठरेल. केंद्रसरकारचा या सुधारणांबाबत प्रामाणिकपणा असेल, पण प्राप्तीकर खात्यातील नोकरशाही या सुधारणा कशा राबविते यावर या सुधारणांचे यश अवलंबून आहे आणि यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. केंद्रशासनाने हे बदल सुचविले म्हणजे त्यांनी यासाठी तंत्रज्ञान अद्ययावत केलेले असेल किंवा करण्याची प्रक्रिया सुरू असेल असे वाटते. ‘ई-ऍसेसमेन्ट’ योजनेची मार्गदर्शक सूत्रे गेल्या वर्षीच जाहीर करण्यात आली होती. पण त्यावेळी ही योजना ऐच्छिक होती. ‘फेसलेस’ योजना सुरुवातीस मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैद्राबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद व दिल्ली या आठ शहरांत राबविण्यात येणार आहे.
तंत्रज्ञान आणि विश्‍वास
या योजना लोक कर भरण्याबाबत प्रामाणिक राहतील यावर आधारित आहेत. तसेच यातून प्राप्तीकर व्यवहार हे ‘जनता-केंद्रित’ करावयाचे असून नागरिकांना सहजगत्या, विनासायास कर भरता यावेत ही अपेक्षा आहे. भारतातील प्राप्तीकर कायदा ‘वकिलांचे नंदनवन’ (लॉयर्स पॅरडाईज) आहे असे मानले जाई. कारण यात इतकी क्लिष्टता होती की वकिलाकडे गेल्याशिवाय हा प्रश्‍नच सुटत नसे. विश्‍वास, पारदर्शकता आणि आधुनिक अद्ययावत तंत्रज्ञान ही या बदलांची त्रिसूत्री आहे. यामुळे आयकर खात्याची कार्यक्षमता व जबाबदारी वाढेल. आता भौगोलिक मर्यादा राहणार नाही. मुंबई रहिवासी करदात्याची केस सिस्टिमद्वारे कोलकाता कार्यालयातील अधिकार्‍याकडेही जाऊ शकेल. सप्टेंबर २०१९ मध्ये आयकर खात्याने एफएएस योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली होती. यात आलेल्या ५८ हजार प्रकरणांपैकी ८७०० प्रकरणे निकाली निघाली. पंतप्रधानांनी १३ ऑगस्ट २०२० रोजी जे बदल सुचविले त्याचा पाया सप्टेंबर २०१९ मध्ये घालण्यात आला होता.
मोठी कॉर्पोरेट्‌स, मोठे व्यावसायिक यांना या बदलांशी जुळवून घेता येईल. पण नोकरदार ज्यांचा करभरणा फार कमी असतो अशा वैयक्तिक करदात्यांना हे बदल पचनी पडतील का? झेपतील का? अशी शंका या क्षेत्रातील संबंधित व्यक्त करीत आहेत. भारतातील तरुण पिढी संगणकस्नेही आहे. पण भारतात वरिष्ठ नागरिकांची संख्या फार मोठी आहे व ते जेव्हा कार्यरत होते तेव्हा भारतात संगणक नव्हते, अशांना हे सुधार पचविणे थोडेसे अडचणीचे ठरू शकते. अनिवासी भारतीयांसाठी सध्या ‘फेसलेस’ प्रणाली नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ‘चार्टर’ म्हणजे जाहीरनामा. हा जाहीरनामा म्हणजे प्राप्तीकर कार्यालयाच्या नाकात वेसण घालणे आहे. त्यांची जबाबदारी वाढविणारे आहे. या ‘चार्टर’मुळे करदात्यांना वेळेत निर्णय मिळेल. कारण पूर्वी आपल्या नोकरशाहीची कातडी गेंड्याची होती. आदेशपत्र लिहा, भेटा तरी निर्णय मिळतच नव्हते. यात आता बराच बदल झाला आहे. केंद्र सरकार अकार्यक्षम अधिकार्‍यांना निवृत्त करण्याची योजना लवकरच राबविणार आहे. ती लवकरात लवकर राबवावी, कारण भारतातील बरीच तरुणपिढी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे. कर नियमानुसार योग्य कर वसूल करावा असेही चार्टरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. करदात्याची प्रतिष्ठा, वेळ व खाजगी व्यवहार यांचा मान राखला जाईल ही ग्वाहीही ‘चार्टर’ने दिली आहे. या बदलामुळे भारत देश ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, न्यूझिलंड, दक्षिण आफ्रिका, यू.एस. या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. या देशांत स्वच्छ, पारदर्शी व कार्यक्षम करप्रणाली आहे.
