प्रश्‍न बेरोजगारांचा
सरकारने फार मोठा गाजावाजा करून आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्यातून प्रत्यक्षात किती तरुणांना त्यांच्या मनाजोग्या नोकर्‍या मिळाल्या हे जरी अद्याप गुलदस्त्यात असले, तरी यातून राज्यात शिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण किती मोठे आहे याचे विदारक दर्शनही या मेळाव्याला लाभलेल्या प्रतिसादातून घडले आहे. केवळ सरकारी नोकर्‍यांमागे धावू नका, खासगी क्षेत्राकडे वळा असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी या तरुणांना दिला असला, तरी गोव्यातील उच्चशिक्षित तरुण तरुणींसाठी त्यांच्या पात्रतेनुरुप अशा किती नोकर्‍या खासगी क्षेत्रात येथे उपलब्ध आहेत हा प्रश्नच आहे. गोव्याची बुद्धिमत्ता पुणे, बेंगळुरू, हैदराबादकडे धावते आहे. विदेशांत संधी शोधते आहे. गुणवत्तेला राज्यात वाव आहे कुठे? रोजगार मेळाव्याच्या पहिल्या दिवशी केवळ २७३ जणांना प्रत्यक्षात नोकरी मिळाली आहे. ती त्यांच्या पात्रतेस अनुसरून आहे का, ते तेथे टिकतील का हा तर त्यापुढचा भाग.
सरकारी नोकरीमध्ये जी ततहयात वेतन, निवृत्तीवेतनाची शाश्‍वती असते, ती खासगी क्षेत्रांत नसल्यानेच गोमंतकीय युवापिढी सरकारी नोकरीच्या मृगजळामागे धावत असते आणि तिला तसे धावायला लावण्यात गोव्याच्या समस्त राजकारण्यांना आसुरी आनंद मिळत असतो. गोव्यात आजवर चालत आलेला हा सरकारी नोकर्‍यांचा बाजार संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारी पदांवरील सर्व निवड ही मंत्री आणि आमदारांच्या शिफारशींवर न करता ती एकतर गोवा राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे, नपेक्षा कनिष्ठ वर्गासाठी गोवा राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फत होणे अगदी योग्य आहे. सत्ताधारी मंत्री आणि आमदारांची दुकाने जरी यामुळे बंद होणार असली तरी बेरोजगार युवा युवतींसाठी त्यांच्या पात्रतेनुसार सरकारी नोकरीची दारे किलकिली होण्याची संधी तरी यातून निर्माण होईल अशी अपेक्षा या निर्णयातून जागलेली आहे. त्यामुळे मंत्रीसंत्री भले कितीही नाराज असोत, ह्या निर्णयापासून सरकारने मुळीच फारकत घेऊ नये.
सरकारी नोकर्‍यांत तब्बल २० टक्के कर्मचारी हे कामचुकार आहेत अशी स्पष्टोक्तीही मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली. त्यांचे हे विधान धाडसी आहे, पण हे असे व्हायला शेवटी जबाबदार कोण? राजकारणीच ना? कोणतीही पात्रता किंवा गुणवत्ता नसताना केवळ वशिलेबाजीच्या जोरावर वर्षानुवर्षे जी खोगीरभरती केली गेली, तिची ही कडू फळे आहेत. या सरकारी जावयांना हात लावण्याची आजवर कोणाची प्राज्ञा नव्हती. विद्यमान मुख्यमंत्री ते धाडस दाखवीत आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहेच, परंतु या कामचुकारांना घरी बसवताना नवे कामचुकार सेवेत दाखल करून घेतले जाऊ नयेत यासाठी केवळ पात्रता आणि गुणवत्ता हाच सरकारी नोकरभरतीचा निकष राहिला पाहिजे. परंतु येथे एक ग्यानबाची मेख आहे. लेखा खात्याने आपल्या गरजेनुरूप लिपिक भरतीसाठी मुलाखती घेतल्या, तेव्हा एकाही उमेदवाराला लेखा विषयाची किमान माहितीही नसल्याचे काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आले होते. गुणवत्तेचा कठोर निकष लावला गेला तर किती उमेदवार पात्र ठरतील हाही प्रश्‍न नक्कीच उभा राहील. त्यामुळे सुरुवात शिक्षणाच्या मूल्यवृद्धीपासून करावी लागेल तरच हे दुष्टचक्र भेदता येईल. राज्यातील अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची जी-सेट परीक्षा हटवून येथील मुलांना जेईई मेनवर सगळा भरवसा ठेवायला भाग पाडण्यात आले आहे. गोव्यात या क्षेत्रात बोकाळलेल्या खासगी शिकवणी देणार्‍या कंपन्यांचे यामुळे खरे हित साधले जाणार आहे. सर्वसामान्य उच्च माध्यमिक विद्यालयांतून शिकणारी गोमंतकीय मुले जेईईसारख्या राष्ट्रीय परीक्षेला खरेच तोंड देऊ शकताल काय?
सरकारी नोकर्‍यांसाठी आता खासगी क्षेत्रातील किमान एका वर्षाच्या नोकरीचा पूर्वानुभव आवश्यक करण्याचे सूतोवाचही सरकारने केले आहे. सरकारी नोकरी पटकावण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा असा केवळ शिडीसारखा वापर करू देणार कोण? पत्रकारितेसारख्या राजकारण्यांशी निकटचा संबंध येणार्‍या क्षेत्राचा असा केवळ शिडीसारखा वापर करून सरकारी नोकरीत शिरलेले अनेक बाजारबुणगे आढळतील. परंतु केवळ अनुभवासाठी खासगी क्षेत्रात येऊ पाहणार्‍यांबाबत खासगी क्षेत्र एवढी मोकळीक देऊन स्वतःचे नुकसान करून घेणे संभवत नाही. कंत्राटी कामगारांना सुरक्षा पुरविण्याचा सरकारचा विचारही स्तुत्य आहे. पण त्याची सुरुवात आधी सरकारने स्वतःपासून करायला हवी. शिक्षणासारख्या क्षेत्रामध्ये ‘कंत्राटी शिक्षक’ हा जो काही नवा प्रकार सुरू केला गेला आहे, ती शिक्षणक्षेत्राची घोर थट्टाच आहे. बेरोजगारी ही गोव्याची मोठी समस्या आहे हे ताळगावातील बेरोजगार मेळाव्याने पुन्हा एकवार अधोरेखित केलेले आहे. या दिवसागणिक वाढत चाललेल्या बेरोजगारांसाठी नवे उद्योग, नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देणे इव्हेंटबाजीपेक्षा अधिक उपयुक्त ठरेल.
सरकारने फार मोठा गाजावाजा करून आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्यातून प्रत्यक्षात किती तरुणांना त्यांच्या मनाजोग्या नोकर्‍या मिळाल्या हे जरी अद्याप गुलदस्त्यात असले, तरी यातून राज्यात शिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण किती मोठे आहे याचे विदारक दर्शनही या मेळाव्याला लाभलेल्या प्रतिसादातून घडले आहे. केवळ सरकारी नोकर्‍यांमागे धावू नका, खासगी क्षेत्राकडे वळा असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी या तरुणांना दिला असला, तरी गोव्यातील उच्चशिक्षित तरुण तरुणींसाठी त्यांच्या पात्रतेनुरुप अशा किती नोकर्‍या खासगी क्षेत्रात येथे उपलब्ध आहेत हा प्रश्नच आहे. गोव्याची बुद्धिमत्ता पुणे, बेंगळुरू, हैदराबादकडे धावते आहे. विदेशांत संधी शोधते आहे. गुणवत्तेला राज्यात वाव आहे कुठे? रोजगार मेळाव्याच्या पहिल्या दिवशी केवळ २७३ जणांना प्रत्यक्षात नोकरी मिळाली आहे. ती त्यांच्या पात्रतेस अनुसरून आहे का, ते तेथे टिकतील का हा तर त्यापुढचा भाग.
सरकारी नोकरीमध्ये जी ततहयात वेतन, निवृत्तीवेतनाची शाश्‍वती असते, ती खासगी क्षेत्रांत नसल्यानेच गोमंतकीय युवापिढी सरकारी नोकरीच्या मृगजळामागे धावत असते आणि तिला तसे धावायला लावण्यात गोव्याच्या समस्त राजकारण्यांना आसुरी आनंद मिळत असतो. गोव्यात आजवर चालत आलेला हा सरकारी नोकर्‍यांचा बाजार संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारी पदांवरील सर्व निवड ही मंत्री आणि आमदारांच्या शिफारशींवर न करता ती एकतर गोवा राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे, नपेक्षा कनिष्ठ वर्गासाठी गोवा राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फत होणे अगदी योग्य आहे. सत्ताधारी मंत्री आणि आमदारांची दुकाने जरी यामुळे बंद होणार असली तरी बेरोजगार युवा युवतींसाठी त्यांच्या पात्रतेनुसार सरकारी नोकरीची दारे किलकिली होण्याची संधी तरी यातून निर्माण होईल अशी अपेक्षा या निर्णयातून जागलेली आहे. त्यामुळे मंत्रीसंत्री भले कितीही नाराज असोत, ह्या निर्णयापासून सरकारने मुळीच फारकत घेऊ नये.
सरकारी नोकर्‍यांत तब्बल २० टक्के कर्मचारी हे कामचुकार आहेत अशी स्पष्टोक्तीही मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली. त्यांचे हे विधान धाडसी आहे, पण हे असे व्हायला शेवटी जबाबदार कोण? राजकारणीच ना? कोणतीही पात्रता किंवा गुणवत्ता नसताना केवळ वशिलेबाजीच्या जोरावर वर्षानुवर्षे जी खोगीरभरती केली गेली, तिची ही कडू फळे आहेत. या सरकारी जावयांना हात लावण्याची आजवर कोणाची प्राज्ञा नव्हती. विद्यमान मुख्यमंत्री ते धाडस दाखवीत आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहेच, परंतु या कामचुकारांना घरी बसवताना नवे कामचुकार सेवेत दाखल करून घेतले जाऊ नयेत यासाठी केवळ पात्रता आणि गुणवत्ता हाच सरकारी नोकरभरतीचा निकष राहिला पाहिजे. परंतु येथे एक ग्यानबाची मेख आहे. लेखा खात्याने आपल्या गरजेनुरूप लिपिक भरतीसाठी मुलाखती घेतल्या, तेव्हा एकाही उमेदवाराला लेखा विषयाची किमान माहितीही नसल्याचे काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आले होते. गुणवत्तेचा कठोर निकष लावला गेला तर किती उमेदवार पात्र ठरतील हाही प्रश्‍न नक्कीच उभा राहील. त्यामुळे सुरुवात शिक्षणाच्या मूल्यवृद्धीपासून करावी लागेल तरच हे दुष्टचक्र भेदता येईल. राज्यातील अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची जी-सेट परीक्षा हटवून येथील मुलांना जेईई मेनवर सगळा भरवसा ठेवायला भाग पाडण्यात आले आहे. गोव्यात या क्षेत्रात बोकाळलेल्या खासगी शिकवणी देणार्‍या कंपन्यांचे यामुळे खरे हित साधले जाणार आहे. सर्वसामान्य उच्च माध्यमिक विद्यालयांतून शिकणारी गोमंतकीय मुले जेईईसारख्या राष्ट्रीय परीक्षेला खरेच तोंड देऊ शकताल काय?
सरकारी नोकर्‍यांसाठी आता खासगी क्षेत्रातील किमान एका वर्षाच्या नोकरीचा पूर्वानुभव आवश्यक करण्याचे सूतोवाचही सरकारने केले आहे. सरकारी नोकरी पटकावण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा असा केवळ शिडीसारखा वापर करू देणार कोण? पत्रकारितेसारख्या राजकारण्यांशी निकटचा संबंध येणार्‍या क्षेत्राचा असा केवळ शिडीसारखा वापर करून सरकारी नोकरीत शिरलेले अनेक बाजारबुणगे आढळतील. परंतु केवळ अनुभवासाठी खासगी क्षेत्रात येऊ पाहणार्‍यांबाबत खासगी क्षेत्र एवढी मोकळीक देऊन स्वतःचे नुकसान करून घेणे संभवत नाही. कंत्राटी कामगारांना सुरक्षा पुरविण्याचा सरकारचा विचारही स्तुत्य आहे. पण त्याची सुरुवात आधी सरकारने स्वतःपासून करायला हवी. शिक्षणासारख्या क्षेत्रामध्ये ‘कंत्राटी शिक्षक’ हा जो काही नवा प्रकार सुरू केला गेला आहे, ती शिक्षणक्षेत्राची घोर थट्टाच आहे. बेरोजगारी ही गोव्याची मोठी समस्या आहे हे ताळगावातील बेरोजगार मेळाव्याने पुन्हा एकवार अधोरेखित केलेले आहे. या दिवसागणिक वाढत चाललेल्या बेरोजगारांसाठी नवे उद्योग, नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देणे इव्हेंटबाजीपेक्षा अधिक उपयुक्त ठरेल.
