तीन महिन्यांपूर्वी संसदेतून प्रस्तावित विधेयक मागे घेतल्यानंतर, आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक नव्याने संबंधितांपुढे विचारार्थ आणले आहे. तुमच्या आमच्या प्रत्येकाच्या वैयक्तिक माहितीशी निगडित हे विधेयक आहे, परंतु अजूनही त्याबाबत सामान्य जनतेमध्ये जागरुकता दिसून येत नाही. आजच्या डिजिटल युगामध्ये वैयक्तिक माहिती पुरवल्याविना तुम्हाला कोणतीही सेवा वापरता येत नाही. त्यामध्ये नाव, जन्मतारीख, पत्ता, फोन नंबर वगैरेंबरोबरच तुमची शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी, आर्थिक स्थिती, आरोग्यविषयक स्थिती वगैरे वगैरे अनेक प्रकारची माहिती ग्राहकांकडून साळसूदपणे मागितली जात असते. तुमच्या बायोमेट्रिक माहितीचाही वापर अनेकदा केला जातो. आजच्या युगामध्ये या अशा प्रकारच्या माहितीला फार मोठे महत्त्व आलेले आहे, कारण या माहितीचा दुरुपयोग शास्त्रीय विश्‍लेषणाद्वारे मार्केटिंगपासून निवडणुकीचे निकाल फिरवण्यापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी होऊ शकतो. परंतु एवढी महत्त्वाची ही गोष्ट असूनही त्याबाबत भारतासारख्या देशामध्ये जनतेमध्ये अजिबात जाणीव आणि जागरुकता दिसत नाही ही शोकांतिका आहे.
मोबाईल हा आज प्रत्येकाच्या हाती दिसतो, परंतु तुमच्यावर अहोरात्र पाळत ठेवण्याचे ते साधन होऊ शकते. आपण डाऊनलोड करीत असलेले प्रत्येक ऍप त्या मोबाईलच्या मायक्रोफोन, कॅमेरा, लोकेशन, कॉँटॅक्ट लिस्ट, फोटो, फाइल्स, एसएमएस, कॉल करण्यापर्यंत असंख्य प्रकारच्या परवानग्या आपल्याकडून मिळवीत असते आणि त्यांचा वाट्टेल तसा गैरवापर करू शकते. बड्या बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, त्याद्वारे आपली सर्व प्रकारची वैयक्तिक माहिती रात्रंदिवस पळवत असतात हे आपल्या गावीही नसते. गुगलचेच उदाहरण घ्या. गुगलच्या आपल्या खात्यात लॉग इन करून प्रायव्हसी चेक कराल, तर आपण दिवसभरात कुठे कुठे गेलो, काय केले त्याची अगदी संपूर्ण नोंद गुगल मॅप्स या त्यांच्या नकाशात आढळते. आपल्या संपूर्ण दिनक्रमाची माहिती फोनद्वारे जगाच्या दुसर्‍या टोकावरून मिळवता येते. एखाद्या मोबाईल ऍपवर किंवा डिजिटल सेवेसाठी नोंदणी करताना आपण जी माहिती स्वतःहून देतो, तिचाही डेटाबेस आपल्या कल्पनेपलीकडील कारणांसाठी वापरला जाऊ शकतो. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे या सगळ्या गोष्टींबाबत अडाणीपणाच आहे. या बेबंदशाहीला आवर घालण्याचा आग्रह जागरूक नागरिकांकडून धरला जात होता आणि त्यावर सरकारने हे विधेयक आणले आहे. त्यामध्ये ग्राहकाच्या माहितीचा दुरुपयोग करणार्‍या कंपन्यांना थेट पाचशे कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे, परंतु त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली, एखाद्याला या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचे सर्वाधिकारही सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत. या अशा बारकाव्यांकडे लक्ष देऊन उद्या हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या प्रायव्हसीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा ठरणार नाही ना हे वेळीच पाहिले गेले पाहिजे. दुर्दैवाने आपल्या लोकप्रतिनिधींमध्येही अशा तांत्रिक बाबींबाबत अज्ञान आणि डेटा सुरक्षेच्या महत्त्वाबाबतीत उदासीनताच दिसते. त्यामुळे जागरुक नागरिकांनी यासंदर्भात वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे.
नुकतेच बेंगलुरूमध्ये मतदारयादीतील माहिती पळविण्याचे एक मोठे प्रकरण उघड झाले आहे. ती माहिती परत मिळवण्याचा आता प्रयत्न चालला आहे, परंतु आजच्या क्लाऊड कंप्युटिंगच्या युगामध्ये अशी पळवलेली माहिती काही क्षणांत कुठल्या तरी दूरदेशीच्या सर्व्हरवर साठवता येऊ शकते, त्यामुळे ती सर्वार्थाने परत मिळवणे अवघड आहे. यापुढे वैयक्तिक माहिती द्यावी की देऊ नये यासंबंधीचे अधिकार प्रत्येक वापरकर्त्यापाशी असायला हवेत अशी तरतूद या कायद्यात असणार आहे. अर्थात, आपल्या मोबाईलच्या वरील उदाहरणात असे दिसेल की, खरे तर प्रत्येक मोबाईलमध्ये ऍपला कोणती परवानगी द्यावी किंवा देऊ नये त्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आपल्याला सेटिंग्समध्ये दिलेले असते, परंतु किती वापरकर्ते त्यात जाऊन या परवानग्या नियंत्रित करतात? प्रायव्हसीबाबत भारतीय जनतेचे हे अज्ञान आणि बेफिकिरी घातक आहे. तिचा सर्रास दुरुपयोग होऊ शकतो आणि यापूर्वी निवडणुकांच्या संदर्भात तो केंब्रिज ऍनालिटिकासारख्या प्रकरणात झाल्याचेही उघड झालेले आहे. पेगासस प्रकरण तर ताजेच आहे. नव्या व्यवस्थेमध्ये ग्राहकाला आधी त्याच्याकडून घेतल्या जात असलेल्या माहितीबाबत त्याला समजेल अशा भाषेत सूचित करण्याची तरतूद जरूर आहे, परंतु डेटा सुरक्षेबाबत असलेल्या सार्वत्रिक अज्ञानाचे आणि बेफिकिरीचे काय करायचे? त्यासाठी आधी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती गरजेची आहे.
