>> आव्हान याचिकेवर सोमवारी सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयाने काल राज्य सरकारला नोटीस जारी करत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आव्हान याचिकेवर आता सोमवार दि. २७ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १८६ ग्रामपंचायतींची निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. तथापि, राज्य सरकारने पंचायत निवडणुकीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नव्हती. राज्यातील १७५ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ १८ जून २०२२ रोजी पूर्ण झाला. त्यामुळे पंचायत संचालनालयाने राज्यातील पंचायत निवडणूक पुढे ढकलून १७५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे, तर ११ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जुलै २०२२ या महिन्यात पूर्ण होणार आहे. सध्या १७५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विविध सरकारी खात्यांतील अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे.
पर्वरी येथील संदीप वझरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुकूर पंचायतींवर प्रशासकाच्या नियुक्तीला एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारने पंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करून राज्यघटनेचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी निवडणूक घेऊन नवीन मंडळाची स्थापना करणे राज्यघटनेनुसार बंधनकारक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
