केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एक किलोमीटर पर्यंतच्या बफरझोनात असलेल्या १७ खाणी वगळता अन्य ७२ खाणींच्या पर्यावरण दाखल्यांवरील निलंबनाचा आदेश काल मागे घेतला. त्यामुळे सप्टेंबर २०१२ पासून बंद असलेला खाण व्यवसाय पूर्ववत सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रत्यक्ष खाण व्यवसाय कधी सुरू होईल हे खाण कंपन्यांवरच अवलंबून असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.राज्य सरकारने ८९ लीजांचे नूतनीकरण केले आहे. आता केंद्र व राज्य सरकारकडे काहीही राहिले नाही, सर्व अडचणी दूर झाले आहेत. अडीच वर्षे बंद असलेला हा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खाण कंपन्या, ट्रक मालक, मशीन मालक व बार्ज मालकांना तयारी करावी लागेल, असे पार्सेकर म्हणाले. तत्कालीन केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी सप्टेंबर २०१२ मध्ये पर्यावरण दाखले निलंबित केले होते. त्याचा राज्याच्या महसुलावर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीतही सरकारने खाण अवलंबितांच्या घरात वेगवेगळ्या माध्यमातून पैसा पुरविण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या. बँकांच्या बैठका घेऊन खाण बंद काळातील व्याजदरात सवलत देण्याचीही व्यवस्था केली. त्याचप्रमाणे एकरकमी कर्जफेड योजनाही मार्गी लावली. खाण बंदीची देशातील सहा राज्यांना झळ बसली होती. परंतु गोवा सरकारने खाण अवलंबितांच्या हिताचा जसा विचार केला, तसा अन्य कोणत्याही राज्याने केला नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर व आपण पर्यावरण दाखल्यांवरील निलंबनाचा आदेश मागे घ्यावा म्हणून गेले बरेच दिवस केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांच्या संपर्कात होतो. खाण अवलंबितांना व एकूण राज्याला दिलासा देणार्‍या या निर्णयामुळे आपण समाधानी असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षाकाठी २० दशलक्ष खनिज उत्खननाची अंतरिम मर्यादा घातली आहे. कॅपीक समितीचा अंतिम अहवाल दि. २१ एप्रिल पर्यंत न्यायालयाला सादर करतील व त्यानंतर न्यायालय खनिज उत्खनन मर्यादेच्या बाबतीत अंतिम आदेश देतील, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. पर्यावरण दाखल्यांवरील निलंबन मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयास कोणीही न्यायालयात आव्हान दिल्यास परिणाम काय होईल, असा प्रश्‍न केला असता लोकशाहीत न्यायालयात जाण्याचा कुणालाही अधिकार आहे, असे पार्सेकर यांनी सांगितले.
कमी श्रेणीच्या खनिजावरील निर्यात कर रद्द करण्याची मागणी आपल्या सरकारने केली आहे. यासंबंधीचा निर्णयही येणार्‍या काळात होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले. या निर्णयाचा जिल्हा पंचायत निवडणुकीशी कोणताही संबंध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.पत्रकार परिषदेस आमदार डॉ. प्रमोद सावंत, सुभाष फळदेसाई व नीलेश काब्राल उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या वरील आदेशाचे खाण परिसरातील जनतेने फटाके वाजवून स्वागत केल्याचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. आता सरकारी दरबारातील अडथळे दूर झाले आहेत, असे सुभाष फळदेसाई व नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.
