केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने निलंबन हटवले
आज होणार्‍या जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येस केंद्र सरकारने गोव्यातील ७२ खाणींवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय काल जाहीर केला. उर्वरित २२ खाणींचे निलंबन वन खात्याच्या संमतीनंतर हटवण्यात येईल. गेल्या सरकारच्या काळात केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने केलेले गोव्यातील खाणपट्‌ट्यांच्या पर्यावरण दाखल्यांचे निलंबन काल मागे घेतल्याची घोषणा त्या खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून गोव्यातील खाणी पुन्हा सुरू होतील असे ते म्हणाले.श्री. जावडेकर पत्रकारांना संबोधित करीत असताना गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर हेही तेथे उपस्थित होते. खाणी लवकरात लवकर सुरू करण्याची जबाबदारी आता संबंधित खाणमालकांची असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. खाण उद्योगास आवश्यक ते हवा व पाणी प्रदूषणासंबंधीचे दाखले मिळवावे लागतील व त्यानंतर प्रत्यक्ष खाणकाम सुरू करता येईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
गोव्यातील खाणींवर बंदी घाला असे न्यायालयाने कधीही सांगितले नव्हते आणि खाणींच्या पर्यावरणीय परवान्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने स्वतःहून घेतला होता असेही जावडेकर यावेळी बोलताना म्हणाले.
खाणींवरील बंदी उठल्याने गोव्यातील ७२ खाणींवरील खनिज उत्खनन पुन्हा सुरू होऊ शकेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या दंडकानुसार २० दशलक्ष टनांची वार्षिक उत्खनन मर्यादा खाण कंपन्यांना पाळावी लागेल.
राज्य सरकारने खनिज उद्योगावर नजर ठेवावी आणि खनिज उत्खननाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही याची खातरजमा करावी असे निर्देश आम्ही गोवा सरकारला दिले असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. काल संसद भवनात पत्रकारांशी बोलताना श्री. जावडेकर म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व दिशानिर्देशांचे पालन आम्ही केलेले आहे. न्या. एम. बी. शाह यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मागील सरकारने गोव्यात खाणींवर बंदी घातली, त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली आणि देशाचे उत्पन्न बुडाले. खाणपट्‌ट्‌यांमुळे होणार्‍या पर्यावरणीय हानीची माहिती घेण्यासाठी पर्यावरण परिणाम पाहणी (ईआयए) करण्याचे काम एका समितीवर सोपवण्यात आले होते. तिच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने पर्यावरणीय परवाने पुन्हा बहाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, खाण बंदी उठवण्याच्या या निर्णयाचे दक्षिण गोव्याचे खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी स्वागत केले आहे. हा एक महत्त्वाचा निर्णय असून केंद्रीय पर्यावरणमंत्री व सरकारचे आपण आभार मानतो, असे सावईकर म्हणाले. सप्टेंबर २०१२ मध्ये मागील सरकारमध्ये वन व पर्यावरण मंत्री असलेल्या जयंती नटराजन यांनी गोव्यातील खाणींचे पर्यावरणीय परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी एकूण ९३ खाणपट्‌ट्यांचे परवाने रद्द झाले होते.
गेली दोन वर्षे गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम दिसून आला. मनोहर पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रिपदाखालील सरकारने खाणींचे परवाने निलंबित केले, त्यानंतर काही दिवसांतच नटराजन यांनी पर्यावरणीय परवाने निलंबित केले आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही खाणींवर बंदी घातली. त्यामुळे गोव्यातील खाण उद्योग ठप्प झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी एप्रिल २०१४ मध्ये उठवली. मात्र, खाणपट्‌ट्यांचे पर्यावरणीय परवाने निलंबित स्थितीत असल्याने खाणी सुरू होण्यात समस्या निर्माण झाली होती. दरम्यानच्या काळात केंद्रात सत्तांतर झाले व विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या कक्षेत राहून खाणी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार पर्यावरणीय परवान्यांचे निलंबन उठवले. त्यामुळे खाणी पुन्हा सुरू होण्यातील शेवटचा तांत्रिक अडथळा दूर झाला आहे.
पेढे वाटून, ङ्गटाके वाजवून आनंदोत्सव
दरम्यान, गोव्यातील ७२ खाणींवरील बंदी उठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे काल पेढे वाटून तसेच फटाक्यांची आतषबाजी करून खाण अवलंबित भागातील लोकांनी आनंद व्यक्त केला. डिचोली तालुक्यातील वेळगे, कुडणे, न्हावेली, आमोणा, अडवलपाल, मये भागात फटाके वाजवून तसेच काही ठिकाणी पेढे वाटून आनंद व्यक्त करण्यात आला.
सावर्डे येथे दक्षिण गोवा ट्रक मालक संघटनेने पत्रकार परिषद घेऊन आनंद व्यक्त करताना खाण व्यवसाय लवकर सुरू करण्याची मागणी केली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई, खजिनदार कायतान फर्नांडिस उपस्थित होते.
साखळीचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आल्याचे सांगून रितसर खाण व्यवसाय सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे म्हटले आहे. डिचोली ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सतीश गावकर यांनी आनंद व्यक्त करताना सरकारने त्वरित खाणी सुरू करून दिलासा देण्याचे आवाहन केले आहे.
ही निव्वळ फसवणूक : महेश गावस
उत्तर गोवा ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष महेश (शांबा) गावस यांनी खाणींवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय म्हणजे जनतेची निव्वळ फसवणूक असल्याची टीका केली आहे. खाण अवलंबित अजूनही संशयाच्या भोवर्‍यात असून जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही घोषणाबाजी असल्याचे ते म्हणाले.
साखळीचे माजी आमदार प्रताप गावस यांनी ही घोषणा निवडणुकीवर डोळा ठेवून केल्याचा आरोप केला असून खाणी सुरू होण्याबाबत संशय व्यक्त केला आहे.
प्रदेश भाजपकडून अभिनंदन
दरम्यान, गोव्यातील खाणबंदी उठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी अभिनंदन केले आहे. खाण अवलंबित जनतेचे हाल आता दूर होणार असून त्यांना सुखसमृद्धीचे दिवस येतील असे प्रदेश भाजपाने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
हा तर आचारसंहितेचा भंग : कॉंग्रेस
खाणींसाठीच्या पर्यावरण दाखल्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे, असे काल पत्रकार परिषदेतून जाहीर करून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी होऊ घातलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणूक आचार संहितेचा भंग केला आहे, असे काल प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी पत्रकार परिषदेतून सांगितले. कॉंग्रेस याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचे ते म्हणाले. भाजप लोकांना फसवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारी कर्मचार्‍यांना पगार द्यायलाही सरकारकडे पैसे नाहीत, असे असताना सरकार शेकडो कोटी रु. खर्च करून राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन का करीत आहे, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
