‘फिर्यादी पक्ष आपली बाजू मांडण्यास दारूणरीत्या अपयशी ठरला’ अशा शब्दांत निवाडा देत सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी देशात खळबळ माजवणार्‍या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील सर्व आरोपींना नुकतेच दोषमुक्त केले. आपल्या देशाची न्यायपद्धती लक्षात घेता सीबीआयकडून निश्‍चितच या निवाड्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात दाद मागितली जाणार असल्याने ही ‘दोषमुक्तता’ तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. तरीही द्रमुकने काल हा निवाडा साजरा केला आणि कॉंग्रेसने हा घोटाळा उजेडात आणणारे माजी महालेखापाल विनोद राय यांच्यावरच शरसंधान केले. द्रमुकला आपले नेते ए. राजा आणि कनिमोळी यांच्या सुटकेने हर्षवायू झाला आहे, तर कॉंग्रेसला आपले यूपीए सरकार कोसळण्यात विनोद राय यांनी उघड्या पाडलेल्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यानेही भूमिका बजावल्याचा राग आहे. तामीळनाडूमध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी सध्या धडपडत असलेल्या आणि गेल्या पाच नोव्हेंबरच्या मोदी – करुणानिधी भेटीपासून नव्या समिकरणांचे वेध लागलेल्या भाजपकडूनही सावध प्रतिक्रिया आली आहे. राजकीय पक्षांनी आपापल्या सोयीनुरुप या प्रकरणावर भूमिका घेतल्या आहेत, परंतु देशाला लुटणार्‍या मंडळींना केवळ सबळ पुराव्यांअभावी मोकळे रान मिळाले आहे हे खेदजनक म्हणावे लागेल. कॅगने हा घोटाळा तब्बल एक लाख ७६ हजार कोटींचा असल्याचे सांगितले होते तेव्हा देशवासीयांची बुब्बुळे विस्फारली होती. त्याआधी देश हादरवून सोडलेला ६४ कोटींचा बोफोर्स घोटाळा जनतेला त्यापुढे अगदीच क्षुल्लक वाटला. टूजी स्पेक्ट्रम महाघोटाळा हा देशातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वांत मोठा घोटाळा जरी ठरला तरी त्यावर नंतर एक लाख ८६ हजार कोटींच्या कोळसा घोटाळ्याने मात केली ही बाब वेगळी, परंतु टूजी स्पेक्ट्रम वाटपामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे ही बाब आजवर बाहेर आलेल्या माहितीतून शंभर टक्के सिद्ध झालेली आहे. सीबीआयने २००१ आणि ०७ च्या लिलावांच्या दराशी तुलना करीत हा घोटाळा तीस हजार कोटींचाच असल्याचे ठरवले, तरी त्यामुळे त्या घोटाळ्याची धग मात्र कमी होऊ शकली नाही. त्यासंबंधीचे न्यायालयीन पुरावे उपलब्ध नाहीत किंवा खरे तर हा सगळा गैरप्रकार कायद्याच्या चौकटीत बसवून केला गेला आहे, त्यामुळे आरोपी दोषमुक्त झाले असले तरी ए. राजा यांनी हे स्पेक्ट्रम वाटप करताना नियम बदलले, सरकारची धोरणे बदलली, प्रक्रियांतून पळवाटा काढल्या. त्यांनी अचानक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत दहा दिवस आधी आणून ५७५ अर्जदारांपैकी ४०८ अर्जदारांना एका फटक्यात अपात्र केले, प्रथम येणार्‍यास प्रथम तत्त्वाचे आधीच्या एनडीए सरकारचे धोरण पुढे नेत असल्याचा आव आणताना इरादापत्राची प्रक्रिया राबवण्याऐवजी थेट पैसे भरणार्‍यालाच प्राधान्य देत इतरांची कोंडी केली, ट्राय, कायदा मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय यांच्या आक्षेपांना धाब्यावर बसवले आणि हे सगळे करीत असताना आपल्या मर्जीतील व दूरसंचार क्षेत्राचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या मंडळींना अल्प दरांत स्पेक्ट्रम देऊन टाकले, जे त्यांनी अल्पावधीत अन्य कंपन्यांना विकून परस्पर फायदा कमावला, हे सगळे कसे नाकारायचे? या उपकारांच्या बदल्यात कनिमोळींच्या कलायग्नार टीव्हीमध्ये ‘स्वान’च्या शाहीद बालवाने दोनशे कोटींची गुंतवणूक केली, ए. राजानंतर दूरसंचार मंत्री बनलेल्या दयानिधी मारनच्या भावाच्या टीव्ही कंपनीतही अशीच गुंतवणूक झाली. हे सगळे लागेबांधे जरी स्पष्ट असले, तरी हा सगळा व्यवहार अत्यंत चातुर्याने झालेला असल्याने कायद्याचे हात गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. आपण जे काही केले ते सगळे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या संमतीने व अन्य मंत्रिमंडळ सहकार्‍यांसमवेत केले होते असा युक्तिवाद मध्यंतरी ए. राजा यांनी केला होता. एवढा मोठा घोटाळा घडत असताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मौन का बाळगले होते हा प्रश्न उपस्थित होतोच. या मौनाची किंमतही त्यांच्या सरकारला नंतर चुकवावी लागली. नेत्याला केवळ स्वतः स्वच्छ असून चालत नाही, आपल्या सहकार्‍यांचा कारभार स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारीही त्याची असते. डॉ. मनमोहनसिंग यांना ते जमले नाही. आता न्यायालयाने आरोपींना दोषमुक्त जरी केले असले तरी हा विषय येथे संपत नाही. आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे उभे करण्याची आणि वरील न्यायालयात अधिक भक्कमपणे बाजू मांडण्याची जबाबदारी आता सीबीआयची व पर्यायाने विद्यमान सरकारची आहे. द्रमुकशी सध्या चाललेल्या भाजपच्या राजकीय नेत्रपल्लवीचा परिणाम या खटल्याच्या पुढील प्रगतीवर होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. कोणीही उठावे आणि देशाला लुटावे हा जो प्रकार चालला, त्याला जबर हादरा बसल्याखेरीज अशा प्रकारच्या महाघोटाळ्यांचा अंत होणार नाही. देशाला टूजी प्रकरणात अद्याप न्यायाची प्रतीक्षा आहे!
