राज्याच्या हिताच्या प्रकल्पांचा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युनेस्क्रो संस्थेकडे नेऊन त्यात अडचणी निर्माण करणे योग्य नव्हे. ही राज्याच्या हिताच्या विरोधातील कृती असल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल केला.
गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी मोले अभयारण्यातील वीज प्रकल्प, रेल्वे मार्ग रुंदीकरण आणि महामार्ग रुंदीकरणाबाबत युनेस्क्रो या संस्थेकडे दाद मागण्याचे सांगितले.
त्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, काहीजणांना हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त खास उच्च अधिकार समितीने गोव्याला भेट देऊन या प्रकल्पाचा अभ्यास केला आहे. या समितीकडे सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला जाणार आहे.