>> सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट; पत्नीला सन्मानाने जगता येईल यासाठीची तजवीज
कौटुंबिक वादाच्या एका प्रकरणात पतीने पत्नी आणि मुलांना 5 कोटी रुपये पोटगी द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिला. ही रक्कम पतीने पत्नीला अंतिम सेटलमेंट म्हणून द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. पोटगीचा उद्देश पतीला शिक्षा करणे हा नाही. पत्नी आणि मुलांनी सन्मानपूर्वक जीवन जगावे अशी आमची इच्छा आहे, असे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशादरम्यान स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी यांच्या खंडपीठासमोर ह्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणात, लग्नाच्या 6 वर्षानंतर पती-पत्नी जवळजवळ 2 दशके विभक्त राहिले. पतीने पत्नीवर कुटुंबाला योग्य वागणूक देत नसल्याचा आरोप केला होता, तर पतीचे वागणे तिच्यासाठी चांगले नसल्याचा आरोप पत्नीने केला आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्षांना लग्नाची नैतिक जबाबदारी पार पाडणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात पत्नी बेरोजगार आहे, ती घरची कामे करते. दुसरीकडे, पती परदेशी बँकेत व्यवस्थापकीय पदावर आहे आणि दरमहा सुमारे 10-12 लाख रुपये कमावतो. अशा स्थितीत हा विवाह संपवताना आम्ही कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून 5 कोटी रुपये निश्चित करतो, हे योग्यच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पती-पत्नीची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती, पत्नी आणि मुलांच्या योग्य गरजा, दोन्ही पक्षांची पात्रता आणि नोकरी, उत्पन्न आणि मालमत्ता, सासरच्या घरी राहत असताना पत्नीचे जीवनमान, काम न करणाऱ्या पत्नीसाठी कायदेशीर लढाईसाठी योग्य रक्कम, पतीची आर्थिक स्थिती, त्याची कमाई आणि देखभालीची जबाबदारी अशा काही मुद्द्यांचा विचार करून न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
