स्व. मनोहर पर्रीकर यांची आज पहिली पुण्यतिथी. उद्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारलाही एक वर्ष पूर्ण होईल. काळ कसा चित्त्याच्या वेगाने पळत असतो. गेल्या वर्षभरात राज्यात मांडवी – जुवारीच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले, परंतु स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या आणि करारी प्रशासनाच्या स्मृती मात्र अजूनही पुसट झालेल्या नाहीत. त्यांच्या दूरदर्शित्वातून उभे राहिलेले आणि अजूनही पूर्णावस्थेकडे वाटचाल करणारे विविध प्रकल्प त्यांच्या त्या द्रष्टेपणाची साक्ष देत आहेत. विद्यमान सरकार आणि पर्रीकरांच्या काळातील प्रशासन यांची तुलना सर्रास होत असते, परंतु शेवटी प्रत्येक नेतृत्वाच्या बर्‍या-वाईट बाजू असतात आणि त्यांच्या आधारेच प्रशासनाची बरी-वाईट कामगिरी ठरत असते. मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाची उत्तुंगता लक्षात घेता, त्यांच्यानंतर ती पोकळी भरून काढणे हे सोपे नव्हते. पर्रीकर जेव्हा संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीत गेले, तेव्हाही त्यांच्यामागून सत्तासूत्रे हाती घेतलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यापुढेही हीच समस्या उभी राहिली होती. पार्सेकरांनी पार्सेकर म्हणूनच सरकार चालवावे, पर्रीकर होण्याचा प्रयत्न करू नये असा सल्ला आम्ही तेव्हा दिला होता आणि पार्सेकरांनी देखील स्वतःच्या स्वतंत्र प्रज्ञेने राज्यकारभार सुरळीत चालवला होता. प्रमोद सावंत यांच्याकडे पर्रीकरांनंतर सत्तासूत्रे आली तेव्हा त्यांच्यापाशी केवळ सभापतिपदाचा अनुभव होता. मंत्रिपदाचाही त्यांना अनुभव नव्हता, परंतु गेल्या वर्षभरामध्ये आपल्या अभ्यासू वृत्तीच्या बळावर त्यांनी हे पद निभावून नेलेले दिसते. त्यांच्या कामगिरीकडे पर्रीकरांच्या कामगिरीशी तुलना करून पाहणे योग्य ठरणार नाही, कारण मुळातच ही भिन्न प्रकृतिधर्माची माणसे आहेत आणि त्यांच्यापुढील परिस्थितीही भिन्न आहे. डॉ. सावंत यांच्या प्रशासनाचा, त्याच्या यशापयशाचा विचार स्वतंत्रपणेच करावा लागेल. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसाठी आज सर्वांत जमेची बाजू म्हणजे त्यांच्या सरकारला असलेले भक्कम स्थैर्य. सुरवातीचे भाजप – गोवा फॉरवर्ड – मगो – अपक्षांचे कडबोळे सरकार त्यांनी कॉंग्रेसचे दहा आमदार फोडून भाजपमय करून भक्कम बनवले. गोवा फॉरवर्ड, मगो आणि रोहन खंवटे यांचे अकारण जड झालेले ओझे एका फटक्यात फेकून दिले आणि आपल्या सरकारच्या स्थैर्याची तजवीज केली. मूळ भाजपची पार्श्वभूमी आणि पक्षश्रेष्ठींचा पाठिंबा यांच्या आधारे त्यांनी या आयारामांना आजवर तरी आपल्या कह्यात ठेवण्यात यश मिळवलेले आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे भक्कम सरकार असल्याने या आयारामांची कोणतेही आडवेतिडवे पाऊल टाकण्याची टाप नाही. सावंत सरकारने या भरभक्कम स्थैर्याच्या आधारे राज्य प्रशासनाला अधिक गतिमान करण्याची आवश्यकता होती, परंतु गेल्या वर्षभरातील प्रशासकीय कामगिरी तपासली तर ती फारशी कौतुकास्पद दिसत नाही. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील बहुतेक सर्व गोष्टी कागदावरच राहिलेल्या आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प सैद्धान्तिकदृष्ट्या सर्वस्पर्शी असला तरी तोही कागदावर राहणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांना जातीने पाहावे लागणार आहे. म्हादई प्रश्न आणि खाण प्रश्न या दोन्ही महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर राज्य सरकारची कामगिरी यथातथाच आहे. या दोन्ही विषयांत केंद्र सरकार गोव्याला अजिबात जुमानत नाही असे चित्र त्यामुळे निर्माण झालेले आहे. त्यातून राज्य सरकारच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होतो आहे हे विसरून चालणार नाही. प्रशासनाचे म्हणाल तर सतत अधिकार्‍यांच्या होणार्‍या बदल्या ‘भाकरी परतण्या’च्या तत्त्वाला धरून जरी असल्या तरी त्यातून प्रशासनामध्ये नकारात्मक संदेश जात असतो हेही लक्षात घेतले गेले पाहिजे. ‘मनोहर पर्रीकर यांचा वारसा पुसून टाकण्याचे काम या सरकारकडून चालले आहे’ अशी एक जहरी टीका सतत ऐकू येते. पर्रीकरांच्या कारकिर्दीत त्यांच्याभोवती निर्माण झालेले विशिष्ट कोंडाळे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी हटवले. त्यामुळे त्याला जातीय चष्म्यातूनही पाहिले गेले, परंतु स्वतःची पकड प्रशासनावर बसवण्यासाठीचा नव्या नेतृत्वाचा तो अधिकार मान्य करावा लागेल. मात्र, उपटसुंभ सल्लागारांचे ऐकून अकारण बहुजनवादाच्या सीमा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःला घालून न घेणे त्यांच्यासाठी इश्ट ठरेल. आपल्या सरकारचा पदभार स्वीकारताना अंत्योदयासाठी आपण काम करू अशी ग्वाही त्यांनी दिलेली होती. व्यक्ती म्हणून विचार करता सर्वांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणे हा त्यांचा उपजत स्वभावगुण आहे. वागण्यातील नम्रता मुख्यमंत्री बनल्यावरही कायम आहे. परंतु प्रशासन अधिक कार्यक्षम झाले पाहिजे. सरकारपुढे आर्थिक आव्हाने उभी आहेत. नुकताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर उतरल्याचा फायदा घेऊन सरकारने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर वाढवला. गेल्या अर्थसंकल्पात अबकारी कर वाढवला होता. राज्यावरील पूर्वीच्या कर्जाचे ओझे मोठे आहे. रोजगारसंधींची जनता प्रतीक्षा करते आहे. म्हादई, खाण प्रश्नांच्या टांगत्या तलवारी कायम आहेत. आव्हाने अगणित आहेत. मात्र, गेल्या वर्षभरातीला अनुभवातून धडे घेऊन ते पुढे जातील अशी आशा करूया.
