कोरोनाविरुद्धची भारताची लढाई आता हळूहळू अंतिम, निर्णायक टप्प्यात येऊ लागली आहे. जगभरामध्ये कोरोनावरील लशींचे संशोधनही अंतिम टप्प्यात आलेले असून वैद्यकीय चाचण्यांची तिसरी ङ्गेरी सुरू आहे. अवघे जग ज्यांच्याकडे उत्कंठेने पाहात आहे, त्या लस उत्पादक संशोधनसंस्थांनी कोरोनावरील आपापल्या लशीची यशस्वितता ९५ ते ९६ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे दावे केलेले आहेत. त्यामुळे लवकरच या लशींच्या प्रत्यक्ष व्यापक उत्पादनास प्रारंभ होऊ लागेल. त्यामुळे आता सरकारचे लक्ष भारतासारख्या विशाल राष्ट्राच्या संपूर्ण लोकसंख्येची गरज भागवू शकेल एवढ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये या लशींची उपलब्धता कशी होऊ शकेल हे पाहणे, त्यांचे गरजेनुरूप शिस्तशीर वितरण कसे करायचे त्याची व्यवस्था आखणे, त्यासाठी राज्याराज्यांमध्ये या लशी साठवण्यासाठी शीतगृहे उभारणे आणि ज्यांना या लशीची प्राधान्याने गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत ती लवकरात लवकर पुरवणे या सगळ्याला असणार आहे.
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी काल आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी जो संवाद साधला, त्यामधूनही भारत सरकारची हीच प्रतिबद्धता व्यक्त झाली आहे. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेमध्ये अर्थातच राज्य सरकारांची भूमिका या लसीकरण मोहिमेमध्ये ङ्गारच महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने काल पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांना सुस्पष्ट दिशानिर्देश दिलेले आहेत. आपल्याला देशातील कोरोनाबाधितांचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आणायचे आहे आणि मृत्यूदर तर जेमतेम एक टक्क्यावर खाली आणायचा आहे हे विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांनी काल बजावले. म्हणजेच हे साध्य होण्यासाठी कोरोनाचा ङ्गैलाव रोखणे गरजेचे असेल आणि त्यामुळे त्यासाठी अजून कसोशीने प्रयत्न करा असे पंतप्रधानांचे म्हणणे होते. कोरोनाचा ङ्गैलाव रोखणे आणि त्यावर वेळीच नियंत्रण आणण्यासाठी अर्थातच जास्तीत जास्त कोरोना चाचण्या होणे गरजेचे असेल. आरटीपीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण वाढवा असे पंतप्रधानांनी राज्यांना परोपरीने बजावले आहे आणि गोवा सरकारसाठीही ही सूचना अर्थातच लागू आहे. राज्यातील कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण खूप खाली आलेले आहे. त्यामुळे ते अधिकाधिक वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे जरूरी आहे. दुसरे महत्त्वाचे काम पुढचा विचार करून राज्य सरकारला करावे लागणार आहे ते म्हणजे कोरोनावरील लशीच्या वितरणासाठी आणि प्रत्यक्ष लसीकरणासाठी आतापासूनच व्यवस्थित शिस्तशीर योजना आखणे. विविध राज्यांनी त्या दिशेने आतापासूनच पावले टाकायला सुरूवात केलेली दिसते आहे. महाराष्ट्र सरकारने तर कृतिदल स्थापन केलेले आहे आणि भारतामध्ये ऑक्सङ्गर्ड विद्यापीठाची लस उत्पादित करणार असलेल्या पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑङ्ग इंडियाशी बोलणीही चालवलेली आहेत. इतर राज्य सरकारांनीही लस वितरण व प्रत्यक्ष लसीकरणासाठी योजना आखायला सुरूवात केलेली आहे. त्यामुळे आता गोवा सरकारनेही त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू करायला हवेत. कोरोनावरील बहुतेक लशींना अत्यंत कमी तापमानात साठवणे आवश्यक असते. हे लक्षात घेता ठिकठिकाणी त्यांच्या शीतीकरणाची व्यवस्था उभी करणे हे खरे आव्हान आहे. जगामध्ये सध्या आघाडीवर ज्या कोरोना लशी आहेत, त्यापैकी अमेरिकेतील ङ्गायझर आणि मॉडर्नाच्या लशी भारतीय तापमानात टिकवणे अवघड असणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बनणारी सिरम इन्स्टिट्यूटची ऑक्सङ्गर्ड लस आणि भारत बायोटेक आणि आयसीएमआरची लस या दोन लशींना भारत सरकार प्राधान्य देईल असे दिसते. रशियाची स्पुतनिकही अत्यंत स्वस्त दरामध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. वरीलपैकी भारतीय लशीची कोरोनासंदर्भातील यशस्वितता जेमतेम साठ टक्क्यांच्या आसपास आढळून आलेली आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या मदतीने ही व्यापक लसीकरण मोहीम हाती घेईल, तेव्हा सर्व सज्जता आपल्यापाशीही असायला हवी. आपल्या राज्याच्या गरजेच्या प्रमाणात लस मिळवणे, ती विशिष्ट तापमानात साठवणे, तिचे वितरण योग्य रीतीने करणे आणि रुग्णांना ती वेळीच उपलब्ध करणे हे सगळे काम वाटते तेवढे सोपे नाही. गोवा हे छोटे राज्य जरी असले तरीही हे काम आव्हानात्मक असणार आहे. त्यामुळे सरकारने त्या आघाडीवर एखादे कृतिदल आखून पुढील पावले टाकावी लागतील, तरच वेळ येईल तेव्हा गोवा कोरोनावर संपूर्ण मात करण्यात अग्रेसर राहू शकेल.
