पुराणांतली वानगी पुराणात’ अशी एक म्हण आहे. परंतु केंद्र सरकार प्राचीन भारतीय ज्ञानाचा समावेश आधुनिक शिक्षणामध्ये करायला निघाले आहे आणि हा लवकरच एक वादाचा विषय ठरेल असे दिसते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय प्राध्यापकांसाठीच्या उजळणी पाठ्यक्रमामध्ये ‘इंडियन नॉलेज सिस्टम’ म्हणजेच भारतीय ज्ञानप्रणालीचा समावेश करण्याचे ठरवले आहे आणि त्यानुसार अध्यापक प्रशिक्षणासाठीच्या मालवीय मिशनखाली दिशानिर्देशही जारी केलेले आहेत. भारतीय ज्ञानप्रणालीशी संबंधित विषयांना त्यामुळे एकूण प्रशिक्षणापैकी किमान दहा टक्के म्हणजेच किमान वीस तासांचा वेळ द्यावा लागेल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर जे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असतील, त्यांना महाभारतातील धर्मशास्त्रापासून कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रापर्यंतच्या प्राचीन ज्ञानाची माहिती करून घ्यावी लागेल. गणिताच्या प्राध्यापकांना वेदांतील गणिती संदर्भ, पाणीनीची अष्टाध्यायी, पिंगलाचे छंदशास्त्र, आर्यभट्टाची खगोलशास्त्रीय समीकरणे आदी गोष्टी शिकाव्या लागतील. रसायनशास्त्राच्या प्राध्यापकांना प्राचीन व मध्ययुगीन भारतीय पंडितांनी रसायनांबाबत केलेल्या प्रयोगांविषयी प्राचीन शिल्पे आणि दिल्लीच्या कुतूबमिनारजवळील धातूच्या प्राचीन स्तंभासारख्या गोष्टींमधून जाणून घ्यावे लागेल. इतकेच नव्हे, तर मंदिरे, गुरुकुले, प्राचीन वास्तू, आयुर्वेद व योगसंस्थाने आदींना भेटी वगैरेही द्याव्या लागतील. प्राचीन भारतीय ज्ञानसंपदा जाणून घेणे प्राध्यापकवर्गाला अनिवार्य करण्यात येणार असल्याने साहजिकच त्याविषयी मतेमतांतरे व्यक्त होऊ लागली आहेत आणि अर्थातच पुरोगामी, विज्ञानवादी, बुद्धिवादी म्हणवणारी मंडळी त्याविरुद्ध दंड थोपटून उभी राहिली आहेत.
प्राचीन भारतीय अध्यापन प्रणालीवर ब्रिटिशांनी आपल्या राजवटीत घाला घातला आणि त्याजागी स्वतःला सोयीची इंग्रजाळलेली शिक्षणप्रणाली लादली. परिणामी, आधुनिक शिक्षणशाखांचा अंगीकार जरूर झाला, परंतु पूर्वापार चालत आलेली आणि त्या काळात प्रगत गणली गेलेली पारंपरिक भारतीय ज्ञानसंपदा मात्र बासनात गुंडाळून ठेवली गेली. स्वातंत्र्यानंतर तरी त्याविषयीची सर्वांगीण अनास्था दूर सारण्याचे काही प्रयत्न व्हायला हवे होते, परंतु ब्रिटिशांचीच री ओढत आधुनिक भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचे मार्गक्रमण सुरू राहिले. प्राचीन भारतीय ज्ञानसंपदा म्हणजे मागास, जुनाट, बुरसटलेली अशीच सर्वसाधारण धारणा बनली. त्यातच भारतीय उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रावर डाव्या विचारांच्या मंडळींचा मोठा वरचष्मा सतत राहिला. त्यामुळे तर या जुन्या संचिताविषयी बोलणेही पाप मानले जाऊ लागले. नवी पिढी याच आधुनिक ज्ञानाच्या आधारे शिकली. तिला आपल्या देशाच्या प्राचीन वारशाची कधी ओळखच घडवली गेली नाही, त्यामुळे तिच्यात त्याविषयी अभिमान उत्पन्न होणे तर दूरची बात राहिली. त्यात आपले प्राचीन संचित हे मुख्यतः संस्कृतमध्ये असल्याने आणि संस्कृत भाषा ही विशिष्ट उच्चभ्रू वर्गाची मिरास राहिल्याने आणि इतर समाजांना त्या ज्ञानाकडे फिरकूही दिले न गेल्याने उर्वरित बहुजन समाज तिच्यापासून शतकानुशतके वंचित राहिला. त्याहून अधिक त्याला दूर ठेवण्याचाही हेतुपुरस्सर प्रयत्न झाला. या सगळ्याची परिणती प्राचीन भारतीय ज्ञानसंपदेच्या अधिकाधिक उपेक्षेतच झाली.
केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने भारताच्या प्राचीन वारशाला आधुनिक स्वरूपात जगापुढे मांडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चालविले आहेत. योग, आयुर्वेदासारख्या गोष्टींमुळे या प्राचीन ज्ञानाच्या मनुष्यजातीला असलेल्या लाभांकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. आधुनिक मार्केटिंगद्वारे व्यावसायिक स्तरावरही नवी दालने खुली झालेली आहेत. आता हाच मापदंड वापरून प्राचीन भारतीय ज्ञान जगापुढे ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे येणार्या नव्या पिढ्यांना या प्राचीन वारशाशी अवगत करण्यासाठीच शैक्षणिक स्तरावर जुन्या चुका दूर सारून हे बदल केले जाऊ लागले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्येही प्राचीन भारतीय ज्ञानसंपदेचा शिक्षणात समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. अर्थात, या भूमिकेविषयी मतेमतांतरे असू शकतात. आपल्या प्राचीन संचिताविषयी अभिमान जरूर हवा, परंतु हे प्राचीन संचित आधुनिक विज्ञानाला पूरक ठरले पाहिजे. त्याला पर्याय म्हणून ते पुढे करणे योग्य ठरणार नाही. जुने ते सोने असे जरी म्हटले जात असले, तरी आधुनिक विज्ञानाच्या आणि बुद्धीच्या कसोटीवर घासून पुसून आणि पारखूनच हे जुने संचित पुढे आणले गेले पाहिजे, अन्यथा आजच्या आधुनिक जगापुढे आपले हसे होईल, हेही भान ठेवणे तितकेच जरूरी आहे.