आम आदमी पक्षाने गोव्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीत निवडून आल्यास दरमहा तीनशे युनिट मोफत विजेची घोषणा काय केली, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा आत्मविश्वासच डळमळून गेला आहे की काय असे वाटावे अशा प्रकारे बचावात्मक घोषणांमागून घोषणा सत्ताधार्‍यांकडून चालल्या आहेत. ‘आप’ मोफत वीज देणार असेल, तर आम्ही मोफत पाणी देऊ एवढे म्हणूनच सत्ताधारी पक्ष थांबलेला नाही, तर आता गोव्यातील प्रस्तावित वीज दरवाढीचा संपूर्ण वर्षभराचा अतिरिक्त भार सोसण्याची घोषणाही मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सरकारने केली आहे. ‘आप’ चा एवढा धसका सत्ताधारी भाजपाने का बरे घेतला आहे?
आम आदमी पक्ष काही गोव्यात पहिल्यांदाच निवडणूक लढवीत नाही. सन २०१७ च्या निवडणुकीतही ‘आप’ने गोव्यात पहिल्यांदा पाऊल ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. ‘गोवा लव्हज् केजरीवाल’ चा हल्लागुल्ला तेव्हाही केला होता, परंतु ‘आप’ची डाळ तेव्हा शिजली नाही. अगदी अनामत ठेवी जप्त होण्यापर्यंतची वेळ आली. परंतु आता २०२२ च्या निवडणुकीमध्ये नव्या रणनीतीनिशी ‘आप’ असा काही जोमाने रिंगणात उतरला आहे की सत्ताधारी पक्षाचे पाय एवढ्यातच लटपटताना दिसू लागले आहेत. केजरीवालांनी गोव्यात मतदारांना भुरळ घालणारी एकमेव घोषणा केली ती दिल्लीप्रमाणे मोफत वीज देण्याची. परंतु त्याने सत्ताधारी पक्षात एवढा हलकल्लोळ का उडावा की मोफत पाणी आणि आता वीज दरवाढ न करण्याची हमी देण्यापर्यंतची वेळ यावी? याचाच अर्थ सत्ताधारी पक्षाला स्वतःच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीबद्दल स्वतःलाच विश्वास वाटत नाही असा घ्यायचा का? भाजप सरकारच्या ह्या कार्यकाळातील सुरवातीची अडीच वर्षे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणात गेली, तर उर्वरित अडीच वर्षे ही कोरोना महामारीत गोमंतकीयांच्या आजारपणात! त्यात सरकार अनेक बाबतींत सपशेल उघडे पडत गेले. परिणामी, आगामी निवडणुकीत आपण विरोधकांचे आव्हान पेलू शकणार की नाही ही साशंकता सत्ताधार्‍यांच्याच मनात एवढी ठाम भिनलेली आहे का की ‘आप’ सारख्या अत्यंत नवख्या पक्षाच्या एकुलत्या एका आव्हानालादेखील एवढे गांभीर्याने घेतले गेलेले आहे? की पक्षाने केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणांमधून त्यांना जनतेचा तसा कौल मिळालेला आहे?
प्रस्तुत वीज दरवाढ ही खरे तर गेल्या वर्षी होणार होती. ही दरवाढ संयुक्त वीज नियमन आयोगाद्वारे म्हणजे जेईआरसीद्वारे केली जाते, राज्य सरकारद्वारे नव्हे. राज्य सरकारला केवळ तिची अंमलबजावणी करायची असते. गेल्या वर्षी १९ मे रोजी जेईआरसीने ५.३१ टक्के दरवाढीची शिफारस केली. तिची अंमलबजावणी त्याच वर्षी जूनपासून व्हायची होती. परंतु कोरोना महामारीमुळे सरकारने ती त्या आर्थिक वर्षभरासाठी पुढे ढकलली आणि ते योग्यही होते. त्यामुळे यंदापासून पुन्हा ती लागू करण्याचा विषय ऐरणीवर होता. नवे आर्थिक वर्ष सुरू होतानाच सरकारने जर महामारी अजून संपलेली नसल्याने आणि जनतेपुढे आर्थिक समस्या असल्याने ही दरवाढ अनुदान देऊन स्वतः सोसण्याचा निर्णय जाहीर केला असता तर त्या निर्णयात शान राहिली असती व जनतेनेही दुवा दिला असता. परंतु ज्या प्रकारे केजरीवालांच्या घोषणेनंतर आता ही घोषणा झाली आहे, ती पाहता त्यातून ‘आप’ च्या घोषणेला सरकार घाबरले असाच विपरीत संदेश जनतेमध्ये गेलेला आहे आणि तो राजकीयदृष्ट्या अतिशय नुकसानकारक आहे हे सत्ताधारी भाजप नेतृत्वाला कळायला हवे.
खरे तर विरोधी पक्ष कॉंग्रेस अजूनही गोव्यात चाचपडतो आहे. निवडणुकीची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे, ते पी. चिदंबरम नुकतेच कुठे गोव्यात अवतरले आहेत. विरोधकांशी युती करणार का, संयुक्तपणे भाजपच्या विरोधात निवडणुकीत उतरणार का, पक्षाचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण असेल, प्रदेशाध्यक्षपदी कोण असेल, ह्या सार्‍या बाबतींत त्यांनी अद्याप आपले तोंड उघडलेले नाही. मगो पक्ष अजूनही कोणासोबत जाईल हे अनिश्‍चित आहे. या परिस्थितीत खरे तर सत्ताधारी भाजपाने आपले केंद्रातील भक्कम सरकार, त्याच्या योजना नि उपक्रम, गोव्यातील आपल्या सरकारचे ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ सारखे उपक्रम, योजना हे सगळे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार प्रचाराचा धडाका लावणे अपेक्षित होते. परंतु येथे भाजपा स्वतःच हातपाय गाळून बॅकफूटवर गेलेला दिसतो. निवडणुकीत ‘पर्‌फॉर्मन्स’ पेक्षाही ‘पर्सेप्शन’ ला अधिक महत्त्व असते. येथे त्या आघाडीवर सत्ताधारी पक्षाने स्वतःच स्वतःचा पाय खड्‌ड्यात घातला आहे एवढे खरे!
