राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येची उशिरा का होईना, दखल घेत सरकारी शिमगोत्सव रद्द करण्याचा निर्णय एकदाचा झाला. त्याचबरोबर राज्यामध्ये पारंपरिक शिमगोत्सव साधेपणाने व निवडक उपस्थितीत साजरा करावा व सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाऊ नये असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केले. परंतु सरकारने हा निर्णय अगदी शेवटच्या क्षणी घेतला. खरे तर सरकारी शिमगोत्सव जाहीर करण्यासाठी त्या दिवशी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेची देखील व्यवस्था झाली होती, पण सकाळी वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांत झळकलेला कोरोना पाहून सरकार भानावर आले असे एकूण दिसते.
कोरोना हाताळणीसंदर्भातील राज्य सरकारची बेफिकिरी काही नवी नाही. गेल्या वर्षी कोरोनाचे आगमन गोव्यात झाले, तेव्हापासूनच सरकारची निर्णयांबाबतची ही धरसोड वृत्ती सातत्याने दिसून आली आहे. त्याचे परिणाम आम जनतेला भोगावे लागले. लॉकडाऊनसंदर्भातील उलटसुलट निर्णय असोत, लॉकडाऊनच्या काळात वशिलेबाजीने काहींना राज्यात दिला गेलेला प्रवेश असो, मांगूर हिल प्रकरण असो, पोलीस व आरोग्य कर्मचार्‍यांमार्फत फैलावलेला कोरोना असो, गोव्यात येणार्‍या प्रवाशांच्या तपासणीतील दिरंगाई अथवा कोरोना रुग्णांबाबतची हलगर्जी असो, सरकारच्या बेफिकिरीची अशी कितीतरी उदाहरणे वेळोवेळी दिसून आली. अजूनही आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे सोडल्यास सरकार कोरोनासंदर्भात जेवढे गंभीर असायला हवे तेवढे असल्याचे दिसत नाही.
नववर्षात पुन्हा रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. या महिन्यामध्ये तर गोव्यासह देशभरामध्ये कोरोनाची नवी लाट उसळताना दिसत आहे. देशातील विविध राज्ये ही लाट रोखण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करताना दिसत आहेत. वेगवेगळे निर्बंध घालून फैलाव रोखण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि गोवा सरकार मात्र अजूनही सुस्त दिसते. ना एस.ओ.पी. च्या अंमलबजावणीचे गांभीर्य, ना कोठे कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी उपाययोजना. ना चाचण्या वाढवण्याचा काही ठोस प्रयत्न, ना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी कोणती मोहीम. सगळे काही सुशेगाद चालले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधानसभा अधिवेशनात खुद्द नेतेमंडळीच विनामास्क आणि विना सामाजिक अंतर वावरताना दिसत असल्यावर जनतेने कोणता आदर्श समोर ठेवायचा? आमदार बाबुश मोन्सेर्रात कोरोनाबाधित झाले. नुकत्याच झालेल्या पणजी महापालिका निवडणुकीतील विजयानंतर कार्यकर्ते त्यांच्या अंगावर उड्या काय घेत होते, मिठ्या काय मारत होते! आता विनामास्क वावरलेल्या बाबुशच्या आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कोरोना किती फैलावला असेल कल्पनाही करवत नाही. राज्यातील न्यायालयांमध्ये देखील सामाजिक अंतराचे पालन होत नसल्याची लेखी तक्रार ऍड. सुभाष सावंत ह्या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी न्यायालयाकडे केली आहे. जनतेला ज्यांनी दिशा द्यायची तेथेच असे घडत असेल तर जनतेची चूक कशी म्हणायची?
राज्यात कोरोनाचे रुग्ण प्रचंड वेगाने वाढत असताना विद्यार्थ्यांचे दुसरे शैक्षणिक सत्र ऑफलाइन करण्याची शिफारस काही दीडशहाण्यांनी सरकारला केली. राज्यात सार्वजनिक बसवाहतूक अजूनही सुरळीत झालेली नाही. व्यावसायिक महाविद्यालयांत जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बसगाड्या नाहीत, शाळा महाविद्यालयांमधून, वसतिगृहांतून मोठ्या प्रमाणावर कोविडबाधा होण्याची गंभीर उदाहरणे समोर आहेत, परंतु सरकारला आणि गोवा विद्यापीठालाही अद्याप शहाणपण आलेले दिसत नाही. विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी हा जो खेळ मांडला गेला आहे, त्याचे खापर उद्या मुख्यमंत्री असलेल्या शिक्षणमंत्र्यांच माथी फुटेल.
एकीकडे सरकारने सार्वजनिक कार्यक्रमांवर निर्बंध जारी केले, दुसरीकडे कला अकादमीतील ‘हुनर हाट’ या नावे लोकोत्सवाचा घाट घातला आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आणि खरेदीला तुफान गर्दी लोटू लागली आहे. सरकार आपल्या निर्णयांबाबत गंभीर आहे की नाही? कॅसिनोंवरील कर्मचारी मोठ्या संख्येने कोविड बाधित होऊनही तेथील कार्यक्रम सुरू आहेत. राज्यात कोविड पुन्हा पसरू लागला तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
अर्थव्यवस्थेला सावरण्याच्या नावाखाली ही जी बेपर्वाई चालली आहे, ती उद्या अर्थव्यवस्थेलाच मारक ठरेल. रुग्णसंख्या हाताबाहेर गेली तर पुन्हा एकदा लॉकडाऊनविना राज्यात पर्याय राहणार नाही आणि आज जी काही धुगधुगी उद्योग व्यवसायांना मिळालेली आहे ती नष्ट होऊन जाईल. गेल्या वर्षी जी होरपळ झाली तशी पुन्हा होऊ द्यायची नसेल तर सरकारने वेळीच जागे व्हावे. कोरोना हाताबाहेर जाण्याआधीच नियंत्रणात ठेवावा. एकदा का तो हाताबाहेर जाऊ लागला की काय होते त्याचा जळजळीत अनुभव राज्य सरकारने एकदा घेतला आहे. पुन्हा त्याच वाटेने जायचे आणि जनतेला लोटायचे आहे काय?
