केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतीच आपल्या कार्यकालाची चार वर्षे पूर्ण केली. आता निर्णायक टप्प्यावर हे सरकार पोहोचले आहे आणि यापुढील काळातील त्याची कामगिरी ही येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याकडून मोदींच्या गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीबाबत संमिश्र मतमतांतरे व्यक्त होताना दिसत आहेत. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी मोदींना केवळ घोषणाबाजी आणि स्वयंप्रसिद्धीसाठी गुण दिले आहेत. राहुल काहीही म्हणोत, परंतु मोदी सरकारची गेल्या चार वर्षांतील कामगिरी संपूर्ण नकारात्मक नक्कीच नाही. या सरकारने अनेक आघाड्यांवर नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखविली आहे. सामान्य जनतेच्या आयुष्यात ‘अच्छे दिन’ भले आलेले नसतील, परंतु त्या दिशेने अनेक पावले गेल्या चार वर्षांच्या काळात पडली. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत ‘साफ नियत, सही विकास’ ही अत्यंत समर्पक घोषणा देत हे सरकार पुढे निघाले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ, त्यातील बर्‍यावाईट गोष्टींची छाप असताना तो सारा इतिहास पुसून टाकून देशाच्या नवनिर्माणाचा संकल्प मोदींनी सत्तारूढ होताना केला होता. गेल्या चार वर्षांतील त्यांच्या सरकारची कामगिरी संमिश्र स्वरुपाची जरी असली, तरी हे सरकार काही तरी ‘करणारे’ सरकार आहे ही त्याची धाडसी प्रतिमा आजवरच्या कामगिरीतून नक्कीच तयार झालेली आहे. नोटबंदी असो, जीएसटी अमलबजावणी असो, अनेक क्षेत्रांतील थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना असो, निर्गुंतवणुकीचे निर्णय असोत, काळ्या पैशाविरुद्धची पावले असोत; ज्या विषयांना आजवरची सरकारे स्पर्श करायला धजावत नव्हती, अशा विषयांना मोदी सरकार धाडसाने सामोरे गेले. त्यातून काय हाती आले, काय आले नाही हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय जरूर आहे, परंतु निदान काही धाडसी पावले टाकण्याची हिंमत तरी या सरकारने नक्कीच दाखवली हे नाकारता येणार नाही. जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न मोदींनी सत्तेवर आल्या आल्या सुरू केला. त्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँड अप इंडिया अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी मोहिमा सरकारने सुरू केल्या. एकीकडे हे करीत असताना सामाजिक कल्याणाच्या दिशेनेही सरकारने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, जीवनज्योती योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेन्शन योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, दीनदयाळ ग्रामज्योती योजना आदींना चालना देत मोठी झेप घेतली. सार्वजनिक जीवनाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने ‘स्वच्छ भारत’, ‘शौचालय’ मोहीम, किंवा सध्याचे ‘फिट इंडिया’ सारखे उपक्रम हे कल्पना म्हणून उत्तम होते. त्यांच्या कार्यवाहीमध्ये जर त्रुटी राहिल्या असतील तर तो दोष सरकारचा नव्हे. कल्पनांच्या भरार्‍यांच्या बाबतीत या सरकारचा हात धरणारे कोणी नाही. विशेषतः प्रशासनामध्ये तंत्रज्ञानाचा जेवढा प्रभावी वापर या सरकारने केलेला दिसतो आहे, तो क्रांतिकारक आहे. एकविसाव्या शतकात पोहोचूनही मागे रेंगाळणार्‍या भारताचे गाडे मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत बर्‍यापैकी पुढे आणून सोडले आहे. कोणत्याही सरकारपुढे काही मूलभूत आव्हाने असतात. या सरकारपुढेही ती आहेत. विशेषतः बेरोजगारी, शेतकर्‍यांच्या समस्या अशा विषयांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने निश्‍चित केला, परंतु त्यातून अद्याप फारसे हाती आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक चमकदार घोषणा कागदावर छान वाटत असल्या तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर ते कार्य प्रभावीपणे प्रकटलेले दिसत नाही. त्यामुळे या सरकारच्या कामगिरीला निर्विवाद कौल जनता देताना दिसत नाही. इरादे निश्‍चितपणे नेक आहेत, परंतु अजूनही कार्यवाही वेग घेताना दिसत नाही. या सरकारवर असहिष्णुतेचा मोठा ठपका मध्यंतरी ठेवला गेला. हे सरकार संवादी नाही, विरोधकांशी त्याचा संवाद नाही, वागण्या बोलण्यात खुलेपणा नाही अशी टीका झाली. संवादाच्या बाबतीत हे सरकार कमी पडले हे मान्य करायला हवे. मध्यंतरी झालेल्या अनेक पोटनिवडणुकांमध्ये सरकारच्या विरोधात कौल गेला. कर्नाटकच्या निवडणुकीत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष बनला, परंतु जनतेने निर्विवाद सत्ता हाती दिली नाही. म्हणजेच जनतेच्या अपेक्षा या सरकारने उंचावलेल्या आहेत, परंतु त्यातील त्रुटी आणि मर्यादाही दुर्लक्षिता येत नाहीत. म्हणूनच मोदी सरकारची गेल्या चार वर्षांतील कामगिरी ही संमिश्र स्वरुपाचीच म्हणावी लागते. देश कॉंग्रेसमुक्त करण्यावर भर देण्यापेक्षा मोदी सरकारचा भर जर देश गरीबीमुक्त, बेरोजगारीमुक्त करण्यावर राहिला तर अधिक बरे होईल. शेवटी निवडणूक नावाची अंतिम परीक्षा जवळ येत चालली आहे. या सरकारने थोडे अधिक सर्वसामान्याभिमुख बनणे गरजेचे आहे. गाजावाजा आणि घोषणाबाजी थोडी कमी व्हावी. सरकारचे एक चालकानुवर्ती स्वरूप शिस्तीच्या बाबतीत उपयोगी जरी ठरत असले, तरी त्यातून परस्परसंवादाची कमतरता जाणवते आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा एक लोकशाही देश आहे. त्यातील लोकशाहीचा झरा तर झुळझुळता राहायलाच हवा.
