- – राजेंद्र पां. केरकर
जो मसुदा गोव्यातल्या पश्‍चिम घाट आणि परिसरातल्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राला अधिसूचित करण्यासाठी पाठवण्यात आला आहे, त्याचा विवेकबुद्धीने ऊहापोह करण्याऐवजी त्याविषयी गैरसमज आणि भ्रम निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न हेतुपुरस्सर समाजमाध्यमांतून केला जात आहे. अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यान, सरकारी आणि खाजगी जंगले राखीव ठेवलेली असताना त्यांच्या एकंदर अस्तित्वाला दुर्बल करण्याचे खटाटोप पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राच्या मसुद्याबाबत अर्धसत्य सांगून केले जात आहेत. स्थानिक जनतेत प्रक्षोभ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, ही सखेद आश्‍चर्याची बाब आहे.
डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या पश्‍चिम घाट तज्ज्ञ समितीने देशभरातल्या पश्‍चिम घाटाच्या अखत्यारीत येणार्‍या गावांना पर्यावरणीय संवेदनक्षम म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने पर्यावरणीय संवेदनक्षम म्हणून शिफारस करण्यात आलेल्या क्षेत्रात कपात केली. परंतु गोव्यातल्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम गावांची संख्या आणि क्षेत्रफळात मात्र बदल झाला नाही. गोव्यातल्या सत्तरी, सांगे, धारबांदोडा आणि काणकोण अशा तालुक्यांतील पश्‍चिम घाटात येणार्‍या ९९ गावांना पर्यावरणीय संवेदनक्षम म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यावर गोवा सरकारने शिफारस करण्यात आलेल्या ९९ गावांपैकी केवळ १९ गावांना पर्यावरणीय संवेदनक्षम म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव तयार करून केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवला. परंतु गोवा सरकारचा पर्यावरणीय संवेदनक्षम गावांची संख्या ९९ वरून केवळ १९ करण्याचा निर्णय प्रामाणिक नसल्याने त्याला २८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने मान्यता दिली नाही. गावांची संख्या कोणत्या निकषावर कमी करण्यात आली याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून मागण्यात आले आहे आणि त्याचे उत्तर दिल्यानंतर यासंदर्भातला निर्णय घेतला जाणार आहे.
गोव्यात सहा अभयारण्ये आणि एक राष्ट्रीय उद्यान असल्याने, त्यात येणार्‍या गावांत सरकार राबवू इच्छिणारे- विकासाच्या नावाखाली ढकलले जाणारे- प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने प्रतिकूल होणार असल्याची भावना करून घेतल्याने या गावांची संख्या ९९ वरून केवळ १९ करण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतलेला आहे. सरकारने हा जो निर्णय घेतलेला आहे त्याला तेथे असलेल्या लोकवस्तीला नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी येणार्‍या नाना तर्‍हेच्या अडचणी कारण आहेत असे सरकार वरवर भासवत असेल तर त्यामागचा हेतू स्वच्छ आणि प्रामाणिक नाही.
डॉ. गाडगीळ समितीने पश्‍चिम घाटातली जैविक संपदा, जलस्रोत, वन्यजिवांचा नैसर्गिक अधिवास यांचा गांभीर्याने विचार करून संपूर्ण पश्‍चिम घाटाच्या क्षेत्राचे विभाजन तीन श्रेणीत केले. हे ठरवताना त्या परिसरात असलेले जैविक संपदेचे वैविध्य आणि समृद्धी, प्रजातींचा दुर्मीळपणा, वन्यजिवाच्या नैसर्गिक अधिवासाची श्रीमंती, जीवशास्त्रीय गुणधर्माची महत्ता, त्या क्षेत्राची सुपीकता, त्यांचे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व, तेथील भूगर्भशास्त्रीय दृष्टिकोनातून आणि हवामानाच्या संदर्भातले गुणधर्म आदी बाबींना प्राधान्य दिले होते. त्यात डॉ. गाडगीळ यांच्या समितीने प्रथम श्रेणीच्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम गावांच्या क्षेत्रातून २०१६ पर्यंत खनिज उत्खनन बंद करण्यात यावे आणि द्वितीय श्रेणीच्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम गावांतून सध्या चालू असलेल्या खाणी चालू ठेवण्यास देताना त्यांच्यावर कडक निर्बंध घालावे अशी शिफारस केली होती. त्याचप्रमाणे दगडी कोळशाचा ऊर्जेसाठी वापर करणार्‍या कारखान्यांप्रमाणे, त्यासारख्या अन्य प्रदूषणकारी कारखान्यांना नव्याने प्रथम आणि द्वितीय श्रेणीच्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात परवानगी देऊ नये, असे म्हटले होते. तसेच सध्या चालू असलेल्या प्रदूषणकारी कारखान्यांना शून्य प्रदूषणाचे बंधन २०१६ पर्यंत घालावे असे म्हटले आहे.
त्यानुसार गोव्यात सत्तरीतल्या ५६, काणकोणातल्या केवळ ५ गावांचा आणि सांगे-धारबांदोडा या तालुक्यातील ३८ गावांचा पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्याप्रमाणे सत्तरी तालुक्यातील ४०६ चौ.कि.मी., काणकोणातल्या २८४ चौ.कि.मी. आणि सांगे-धारबांदोड्याच्या ७७१ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. गोव्यातल्या ज्या ९९ गावांना पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले होते त्यातली बहुतांश गावे सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेली असून, त्यातल्या बहुसंख्य गावांना पूर्णपणे वगळून अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या केवळ निर्मनुष्य गावांचा समावेश केलेला आहे. जेथे लोकवस्तीने युक्त गावे आहेत, तेथील केवळ सरकारी मालकीच्या जंगलक्षेत्रांचा समावेश अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानात केलेला असताना गोवा सरकारने त्या गावांनाही पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राच्या कक्षेतून वगळून याठिकाणी वन आणि पर्यावरणाच्या र्‍हासाला आणि प्रदूषणाला थारा देणार्‍या प्रकल्पांना बहुधा निमंत्रण द्यायचे आहे. यापूर्वी २००६ साली पास झालेल्या आदिवासी आणि जंगलनिवासी जमाती आणि जातींना मालकी हक्क देण्याच्या कायद्याद्वारे अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानातील जंगलसमृद्ध अशा बर्‍याच जागांवरचे वन खात्याचे नियंत्रण दूर होणार आहे. शेती, बागायती आदींची या परिसरातली मालकी आदिवासी आणि जंगलनिवासी जनतेला देण्याची नितांत गरज असून, जेथे सघन जंगल क्षेत्र आहे, जैविक संपदेचे वैविध्य आहे, जलस्रोतांचे अस्तित्व आहे त्यांना वगळून सरकारी मालकीच्या काजू आणि अन्य लागवडीखाली असलेल्या जागा देण्याला हरकत नसावी. परंतु असे न करता अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानातल्या पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनक्षम असलेल्या क्षेत्रांतील जंगलांची मालकी दिली तर काहीजण लाखो-कोटी रुपयांच्या लालसेपोटी खनिज उत्खनन आणि पर्यावरणीय पर्यटनाच्या नावाखाली येऊ घातलेल्या प्रदूषणकारी प्रकल्पांना या जागा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गोव्यातल्या ज्या ९९ गावांची पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची जी शिफारस केलेली आहे तेथे लोह, मँगनीज, बॉक्साईटसारख्या खनिजांचे उत्खनन करणार्‍या खाणी, तसेच हवा, पाणी, ध्वनी आदींच्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणार्‍या कारखान्यांना परवानगी दिली जाणार नाही. पारंपरिक शेती- बागायतींवर प्रतिबंध घातले जाणार नाहीत. पर्यावरणीय संवेदनक्षम गावांत निसर्ग आणि पर्यावरणाचा समतोल राखून विकास करायलाही वाव आहे. परंतु असे असताना तेथील लोकांना उत्सवप्रसंगी फटाके लावता येणार नाहीत, ध्वनिक्षेपकाच्या वापरावर बंदी असेल, रस्ते, पूल आणि तत्सम विकासाची कामे करता येणार नाहीत असा अपप्रचार करून लोकांत पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राचा बागुलबुवा निर्माण केला जात आहे. आज आपली अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने, त्याचप्रमाणे राखीव जंगल क्षेत्राच्या कक्षेबाहेर असलेल्या गावांत, शहरांत सरकारने विकासाच्या नावाखाली सांडपाणी, केरकचरा यांचे गैरव्यवस्थापन शिगेला नेलेले आहे. जंगल, जंगली श्‍वापदे आणि एकंदर पर्यावरणाच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे निर्णय घेऊन सरकार आमचे वर्तमान आणि भवितव्याला संकटात घालत आहे.
डॉ. माधव गाडगीळ पश्‍चिम घाट तज्ज्ञ समिती आणि त्यानंतर डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केल्यावर जे अहवाल सादर करण्यात आले, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस सकारात्मक पावले उचलण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादासमोर पर्यावरणीय संस्थांनी आपल्या याचिका सादर केल्या होत्या. त्यामुळे शेवटी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्‍चिम घाटाचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केलेली आहे. परंतु पश्‍चिम घाटाच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारकडे दिलेली आहे. पण यासंदर्भात राज्य सरकारने केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार आरंभले तर त्यावर देखरेख करण्यासाठी पश्‍चिम घाट प्राधिकरण स्थापन करण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. गोव्यातल्या राज्य सरकारला केंद्राने जो पश्‍चिम घाट संवेदनक्षम क्षेत्राच्या संरक्षण आणि संवर्धनाचा मसुदा पाठवलेला आहे, त्याच्याविषयी असलेली मतमतांतरे लेखी स्वरूपात कळवण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी दिलेला आहे.
सध्या जो मसुदा गोव्यातल्या पश्‍चिम घाट आणि परिसरातल्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राला अधिसूचित करण्यासाठी पाठवलेला आहे, त्याचा विवेकबुद्धीने ऊहापोह करण्याऐवजी त्याविषयी गैरसमज आणि भ्रम निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न हेतुपुरस्सर समाजमाध्यमांतून केला जात आहे. अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यान, सरकारी आणि खाजगी जंगले राखीव ठेवलेली असताना त्यांच्या एकंदर अस्तित्वाला दुर्बल करण्याचे खटाटोप पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राच्या मसुद्याबाबत अर्धसत्य सांगून केले जात आहेत. स्थानिक जनतेत प्रक्षोभ निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, ही सखेद आश्‍चर्याची बाब आहे. गोव्यात आजच्या घडीस इथल्या निसर्गव्यवस्थेने निर्माण केलेली जंगले आणि त्यांच्याशी निगडीत पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राचे रक्षण म्हणजे इथल्या मानव आणि समस्त सजीवमात्रांचे जगणे सुसह्य, समृद्ध करण्यासारखे आहे.
