राज्यातील १८६ पंचायतींच्या निवडणुकीचे घोडे अंखेर गंगेत न्हाले. राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या १० रोजी होणार्‍या या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता आजपासून २५ तारखेपर्यंत वरील पंचायतींच्या एकूण जवजवळ दीड हजार प्रभागांसाठी अर्ज भरले जातील. सरकारला ह्या निवडणुका पुढे ढकलायच्या होत्या हे उघड आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापासून विधानसभा अधिवेशनापर्यंत नाना बहाणे पुढे करण्यात आले, परंतु न्यायालयाच्या चपराकीच्या भीतीने म्हणा वा सद्सद्विवेकबुद्धी जागी झाल्याने म्हणा, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रथमच कणा दाखवल्याने प्रसंगी सरकारशीही संघर्ष करून ह्या निवडणुका घेण्याच्या दिशेने आयोगाने पाऊल टाकले.
पंचायत निवडणुकांच्या बाबतीत प्रत्येक वेळी काही ना काही घोळ होतो. प्रभाग फेररचनेवरून, आरक्षणावरून वादविवाद होतात. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी मागील निवडणुकीचा अनुभव लक्षात घेऊन प्रभाग फेररचनेपासून आरक्षणापर्यंतचे काम निवडणूक आयोगाकडे सोपविले खरे, परंतु यासंदर्भात सत्ताधारी पक्ष फारसा समाधानी दिसत नाही. त्यामुळे पंचायत निवडणुका किमान सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलता याव्यात असा प्रयत्न झाला. मात्र, घटनादत्त अधिकार असल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक पुढे नेता येत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट निर्देश असल्याने कोणतीही सबब त्यात चालणार नाही याची राज्य निवडणूक आयोगालाही जाणीव होती. त्यामुळेच न्यायालयात आपली बाजू मांडताना एका महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्यास आपण कसे सज्ज आहोत हेच आयोगाने मांडले आणि सरकारला उघडे पाडले होते. इतर मागासवर्गीय आरक्षणासंदर्भातील माहिती न मिळाल्याने निवडणूक आयोग अनुसूचित जाती आणि जमाती व महिला आरक्षणाची अधिसूचना काढून मोकळाही झाला होता. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. इतर मागासवर्गीयांचे, विशेषतः त्यात समाविष्ट असलेल्या भंडारी समाजाचे गोव्यातील प्रमाण फार मोठे आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळाले नाही तर तो त्यांच्यावरील अन्याय ठरला असता, त्यामुळे सरकारपुढेही पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. अखेर इतर मागासवर्गीय आरक्षणासंदर्भातील तिढा सुटून राज्यातील भंडारी समाजासह १९ इतरमागासवर्गीय समाजांसाठीचे हे आरक्षणही आयोगाने घोषित केलेले आहे. भंडारी समाजाबरोबरच खारवी, तेली, शिंपी, कुंभार, पागी, सतरकर, नाभिक, धनगर, च्यारी, कोमरपंत, इथपासून ते नाथजोगी व रेंदेरांपर्यंत, इतकेच नव्हे, तर अगदी धर्मांतरित ख्रिस्तींमधील मूळ जातींपर्यंतचा समावेश या आरक्षणात करण्यात आलेला आहे. आकडेवारी पाहिली तर तब्बल ३०७ प्रभाग ओबीसी समाजासाठी आरक्षित झाले आहेत. हे प्रमाण एकूण प्रभागांच्या वीस टक्क्यांहून अधिक भरते. त्याखालोखाल अ्युसूचित जमातींचे आरक्षण साडे बारा टक्क्यांच्या आसपास आहे. १८७ प्रभाग त्यांच्यासाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी २१ प्रभाग राखीव आहेत. महिलावर्गासाठीची राखीवताही मोठी आहे. आता या प्रभाग आरक्षणासंबंधी कोणाचे काही आक्षेप जरी असले तरी आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला असल्याने त्यामध्ये बदल संभवत नाही.
राज्यात पंचायत निवडणुकीमुळे ग्रामीण भागात आचारसंहिता लागू झाली आहे. पणजी महापालिका आणि नगरपालिकांना जरी ती लागू नसली तरी गोव्यासारख्या छोट्या राज्यामध्ये हा विनोदच ठरावा, कारण कोणत्याही तालुक्यातील प्रमुख कार्यक्रम हे तालुक्याच्या गावीच होत असतात आणि तेथील कार्यक्रमांमधील मंत्र्यासंत्र्यांच्या उपस्थितीला ही आचारसंहिता अटकाव करू शकत नाही. दुसरी बाब म्हणजे राज्य विधानसभेचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्याचा कार्यकाळ जरी कमी करण्यात आलेला असला तरी हे अधिवेशन संपण्यापूर्वीच, ४५ दिवसांच्या आत १० ऑगस्टलाच निवडणुका घेण्याच्या न्यायालयीन आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून टाकला आहे. त्यामुळे आता विधानसभेतील कामकाजामध्ये सरकारला मोठी काळजी घ्यावी लागेल. ग्रामीण मतदारांना प्रभावित करू शकेल अशी कोणतीही घोषणा सरकारला या अधिवेशनाच्या काळात करता येणार नाही. एखाद्या मंत्र्याच्या आश्वासनामध्ये तसे काही आढळले तर विरोधक आक्षेप घेऊ शकतात. त्यामुळे विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीला यावर विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा लागेल. ह्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर होत नाहीत हे खरे असले तरी शेवटी आमदार मंडळींना शक्तिप्रदर्शनाची ही मोठी संधी असते. त्यामुळे किती पंचायतींवर कोणते आमदार आपला प्रभाव राखण्यात यशस्वी ठरतात त्यावर राज्यातील पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत हेही तितकेच खरे आहे.
