राज्यातील वाहनांची वाढती संख्या आणि रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन पर्यायी गोष्टींचा विचार सरकार करीत असल्याचे नुकतेच विधानसभेत राज्याचे वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. गोव्याची आजची स्थिती पाहता वाहतूक ही मोठी डोकेदुखी ठरलेली आहे. वाहनांची संख्या वाढता वाढता दहा लाखांचा आकडा ओलांडून गेली आहे. त्यांना रस्ते अपुरे पडू लागले आहेत आणि परिणामी अपघातांचे प्रमाणही राज्यात मोठे आहे. सुबत्तेमुळे गोव्यात प्रत्येक घरात एकाहून अधिक वाहने आहेत आणि नोकरी धंदे केवळ शहरांमध्येच एकवटलेले असल्यामुळे रोज आपल्या गावातून शहरात येणे – जाणे हे अत्यावश्यक बनलेले आहे. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेविषयी तर काही बोलायलाच नको, त्यामुळे खासगी वाहनाने प्रवास करणे नागरिक पसंत करतात. राज्यातून आरपार गेलेला राष्ट्रीय महामार्ग सतरा आणि चार अ यांच्या रुंदीकरणाचे घोडे गेली अनेक वर्षे अडले आहे. या सार्‍या परिस्थितीवर मात करण्याच्या दिशेने काही पावले उचलण्याचे सूतोवाच वाहतूकमंत्र्यांनी केले आहे त्यामुळे त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. वाहतूकमंत्र्यांनी रस्ता वाहतुकीला पर्याय म्हणून मडगाव – फोंडा, थिवी – वाळपई, सावर्डे – फोंडा आदी नवे रेलमार्ग उभारून रेलवाहतुकीस प्रारंभ करण्याची कल्पना बोलून दाखवली. अर्थात रेलमार्ग उभारणे हे रस्ते बांधण्याएवढे सोपे नाही. त्यासाठी कोट्यवधींचा प्रचंड खर्च आवश्यक असेल. भूसंपादन ही तर गोव्यातील मोठी डोकेदुखी आहे. त्यात अशा प्रकारचे रेलमार्ग खरोखरीच भविष्यात केंद्र सरकारच्या मदतीने उभारले गेले, तरी व्यावसायिकदृष्ट्या त्यावरील रेलसेवा नफ्यात जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे अशी दिवास्वप्ने पाहण्यापेक्षा सध्या आहे त्याच रेलमार्गाचा उपयोग करून निदान थिवी – करमळी किंवा मडगाव – करमळी दरम्यान निदान सकाळी व संध्याकाळी लोकल रेलगाड्यांची कल्पना राबवता येऊ शकते का याची चाचपणी करणे अधिक योग्य ठरेल. कोकण रेलमार्ग आखला जात असताना मुळात तो पणजी शहराजवळून नेण्याचा मूळ प्रस्ताव होता. तसे घडले असते तर आज जो मडगाव – पणजी किंवा म्हापसा – पणजी मार्गावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण दिसतो तो दूर करण्यासाठी रेलमार्गाचा प्रभावी वापर शक्य झाला असता. परंतु पणजीजवळ होणार असलेले स्थानक करमळीला गेले आणि राज्यांतर्गत वाहतुकीच्या दृष्टीने कोकण रेल्वेचा रेलमार्ग गैरसोयीचा आणि त्यामुळे पूर्णतः बाद ठरला. या रेलमार्गाचा अजूनही स्थानिक वाहतुकीसाठी वापर करणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी कोकण रेल्वे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांचा समन्वय घालावा लागेल. हे कठीण वाटत असले तरी प्रयत्न झाले तर अशक्य नसेल. एकाच तिकिटात रेल्वे आणि त्याला जोडून बसप्रवास अशी सांगड घातली गेली तर पणजीत नोकरी धंद्यानिमित्ताने येणार्‍या हजारो प्रवाशांना सुखकर आणि वेगवान प्रवास करण्याची संधी मिळू शकेल. वाहतूकमंत्र्यांनी दुसरी शक्यता वर्तवली आहे ती जलमार्गांची. राज्यात पणजी – वास्को, पणजी – कुडचडे, पणजी – शिरोडा, पणजी – दिवाडी, पणजी – हळदोणे अशा जलमार्गांवरून बोटसेवा सुरू करण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला आहे. मात्र अशा प्रकारची जलवाहतूक खरोखरच व्यवहार्य असेल का हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. गोव्यातील नद्यांची सद्यस्थिती पाहता भरती – ओहटीचे गणित सांभाळूनच त्यातून जलवाहतूक करता येते. खाणी पुन्हा सुरू झाल्या की बार्जवाहतूक पुन्हा जोमाने सुरू होईल. अशा परिस्थितीत ही जलवाहतुकीची कल्पना जरी स्वप्नवत असली, तरी ती प्रत्यक्षात उपयुक्त किती ठरेल याबाबत साशंकता आहे. अर्थात, प्रायोगिक तत्त्वावर काही ठिकाणी अशी सेवा सुरू करता येईल, परंतु तिचा लाभ पर्यटकांना नव्हे, तर नियमित प्रवाशांना झाला तरच त्याचा उपयोग होईल. महामार्गांचे रुंदीकरण आता तरी वेग घेईल अशी अपेक्षा आहे. पेडणे म्हापसा व मडगाव काणकोण दरम्यान महामार्ग चौपदरी आणि म्हापसा ते मडगाव दरम्यान सहा पदरी करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे. गोव्याच्या दृष्टीने ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. म्हापसा पणजी मोनोरेलचे एक पिल्लू एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी सोडले होते. स्कायबसचे स्वप्नही हवेत विरले. आता या सरकारची जल आणि रेलवाहतुकीची स्वप्ने तरी साकारतात का ते पाहू.
