>> गोवा विद्यापीठाचा निर्णय
>> नवे शैक्षणिक वर्ष १ सप्टेंबरपासून
गोव्यातील महाविद्यालयांच्या पदवी तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीच्या परीक्षा ९ जुलै ते २४ ऑगस्ट या दरम्यान घेण्याचे गोवा विद्यापीठाने ठरवले आहे. या परीक्षा ऑफलाइन घ्याव्यात की ऑनलाइन याचा निर्णय विद्यापीठ पुढील आठवड्यात घेणार असल्याचे गोवा विद्यापीठातील सूत्रांनी सांगितले.
दि. १६ ते ३१ ऑगस्ट या दरम्यान सुटी असेल तर २०२१-२२ हे नवे शैक्षणिक वर्ष १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर या परीक्षा कशा घ्याव्यात याबाबत विद्यापीठाच्या अद्याप निर्णय झालेला नसून त्याबाबत विद्यापीठ पुढील आठवड्यात निर्णय घेणार असल्याचे गोवा विद्यापीठातील सूत्रांनी काल दै. नवप्रभाशी बोलताना स्पष्ट केले.
नवे शैक्षणिक वर्ष १ सप्टेंबरपासून
विद्यापीठाने पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीच्या कोरोनामुळे प्रलंबित असलेल्या परीक्षा ९ जुलै ते १४ ऑगस्ट या दरम्यान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर १६ ते ३१ ऑगस्ट या दरम्यान सुटी देऊन १ सप्टेंबरपासून २०२१-२२ हे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा विद्यापीठाने परिक्षेसंबंधीचे सविस्तर वेळापत्रकही तयार केले आहे. त्याची माहिती सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आली आहे.
नवीन पत्रकानुसार पदवी परीक्षा ९ जुलैपासून घेण्यात येणार आहे. त्यात बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएबीएड, बीएड, बीपीए, गृहविज्ञान आदींचा समावेश आहे.
परीक्षा ऑनलाइन घ्या : अभाविप
कोरोनाची दुसरी लाट अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयीन परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे.
काल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने गोवा विद्यापीठाला एक निवेदन देऊन या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात. तसेच ३० टक्के गुण हे मागच्या सेमिस्टर परीक्षा निकालावर आधारीत असावेत. तर २० टक्के गुण हे अंतर्गत परीक्षेच्या आधारावर आणि उर्वरित ५० टक्के गुण हे ऑनलाइन परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना देण्यात यावेत, असा प्रस्ताव विद्यापीठापुढे मांडला आहे.
त्याचप्रमाणे परीक्षा काळात जे विद्यार्थी कोरोनाबधित असतील अशा विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या परीक्षेचाही विचार करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थी प्रतिनिधी, मालक, विद्यार्थी संघटना व शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
