गोवा श्रमिक पत्रकार संघाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना गोवा राज्य पत्रकार संरक्षण अधिनियमाचा मसुदा सोमवारी सादर केला. गोवा विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पत्रकार संरक्षण कायदा औपचारिकरीत्या जाहीर होईल, याबाबत पत्रकार संघटना आशावादी आहे.
गोवा राज्य पत्रकार संरक्षण अधिनियम तयार करण्यासाठी श्रमिक पत्रकार संघटनेकडून पाठपुरावा केला जात आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना याबाबत निवेदन सादर करण्यात आलेले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना इतर राज्यांमधील पत्रकार संरक्षण कायद्यांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मीडिया पर्सन आणि मीडिया संस्था (हिंसा प्रतिबंध व नुकसान किंवा मालमत्तेचे नुकसान) अधिनियम, २०१७ ची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले. महाराष्ट्र सरकारमध्ये राष्ट्रपतींची सहमती मिळाल्यानंतर हा कायदा ८ नोव्हेंबर २०१९ च्या गॅझेटमध्ये प्रथम प्रकाशित केला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष राजतिलक नाईक यांनी आल्तिनो पणजी येथे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची भेट घेऊन पत्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा सादर केला. कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आलेले नियम व शिक्षेच्या तरतुदींबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती देण्यात आली.
