- शशांक मो. गुळगुळे
ज्या पतपेढ्या आपल्या नावात ‘बँक’ असा शब्द वापरतात अशा पतपेढ्यांपासून सावध रहा, असा इशारा काही दिवसांपूर्वी भारतीय नागरिकांना देण्यात आला आहे. तसेच ‘बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९’ नुसार या पतपेढ्या काम करू शकणार नाहीत असाही फतवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काढला आहे. बँकांच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशनकडून (डीआयसीजीसी) विमा संरक्षण असते, तसे पतपेढीतील ठेवींना संरक्षण नसते.
बँकांचे प्राथमिक काम म्हणजे ठेवी जमा करणे व कर्जे देणे. याशिवाय अन्य बरीच कामेही बँका करतात. ही अन्य कामे करण्याची पतपेढ्यांना परवानगी नसते. उदाहरणच द्यायचे तर बँका परदेशी चलन व्यवहार करतात ते करण्याची पतपेढ्यांना परवानगी नसते. पतपेढ्यांना ‘मिनी’ बँका मानता येईल. पतपेढीचे सर्व भागधारक हे त्या पतपेढीचे मालक असतात. हे भागधारक पतपेढीचे संचालक मंडळ निवडून देतात. संचालक मंडळाच्या निवडीत बर्‍याच पतपेढ्यांत राजकीय दादागिरी चालते, त्यामुळे अशा पतपेढ्या अडचणीत आलेल्या आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या निम्न स्तरावरील गरीब लोकांना बँकांपेक्षा पतपेढीत व्यवहार करावेत असे वाटते. पतपेढीचे प्रकार आहेत. उद्योगातल्या, कंपन्यांतल्या, बँकांतल्या किंवा अन्य आस्थापनातील कर्मचार्‍यांच्या स्वतःच्या पतपेढ्या असतात. उदाहरण द्यायचे तर युनियन बँक कर्मचारी सहकारी पतपेढी. वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या पतपेढ्या असतात. उदाहरणच द्यायचे तर सातारा जिल्हा नागरी सहकारी पतपेढी वगैरे वगैरे… पतपेढ्यांचे अन्यही प्रकार आहेत. भारतातली सर्वोत्तम कामगिरी करणारी पहिल्या क्रमांकाची पतपेढी म्हणजे तिरुमला तिरुपती मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी. बर्‍याच राज्यांत ही कार्यरत असल्यामुळे हिच्या नावात ‘मल्टीस्टेट’ हा शब्द आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रातील सहकारक्षेत्र बदनाम झाले असले तरी अजूनही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्राचा चांगला सहभाग आहे. राज्यात जशा सहकारी पतपेढ्या आहेत, त्यांची पुढची पायरी म्हणून राज्यात सहकारी बँकांचे जाळेही फार मोठे पसरले आहे. २०१९ मार्च अखेर राज्यात १,५४४ नागरी सहकारी बँका व ९,६४८ ग्रामीण सहकारी बँका होत्या. राज्यातील बर्‍याच सहकारी बँका आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे अडचणीत आल्या, तशा पतपेढ्याही आल्या. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक जनतेला ‘सहकारी बँका व सहकारी पतपेढ्यांत खाते उघडताना काळजी घ्या’ असे वारंवार सांगत असते. महाराष्ट्रात २३ हजार पतपेढ्या आहेत. त्यातल्या १,४०० आर्थिक अडचणीत आहेत. परिणामी, या पतपेढ्यांचे ठेवीदार अडचणीत आहेत. पतपेढ्या साडेचार लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार पुरवितात. महाराष्ट्रातील पतपेढ्यांची उलाढाल १.५ लाख कोटी रुपयांची आहे.
पतपेढ्या त्यांच्या सभासदांकडूनच ठेवी स्वीकारू शकतात. सभासद नसलेल्यांकडून ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत. पतपेढ्यांवर राज्याच्या रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑप. सोसायटीजचे नियंत्रण असते. जर पतपेढीच्या शाखा अनेक किंवा एकाहून जास्त राज्यांत असतील तर त्यांच्यावर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑप. सोसायटीजचे नियंत्रण असते. हे नियंत्रण जरी कागदोपत्री असले तरी पतपेढीचा अध्यक्ष, सचिव व त्यांचे इतर संचालक त्यांच्या मर्जीने हवा तसा कारभार चालवतात. कित्येक पदाधिकारी साम-दाम-दंड नीतीचा वापर करून वर्षानुवर्षे खुर्च्यांना चिकटून राहतात व त्यांच्या मनाविरुद्ध न जाणारे ‘होयबा’ आपल्या पदरी बाळगतात. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने ‘सहकार’ हा विषय आपल्या अखत्यारित घेतला असून अमित शहा केंद्रीय सहकारमंत्री आहेत.
हल्ली हल्ली सहकारी बँका बर्‍याच प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्या आहेत. पतपेढ्यांचे ठेवी स्वीकारणे व त्यांच्या सभासदांना कर्जे देणे हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात येते. ज्या सहकारी पतपेढ्यांकडे राखीव निधी व भरणा झालेले भागभांडवल एक लाख रुपयांहून अधिक असेल अशांना रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना मिळवावा लागतो. कित्येक पतपेढ्या रिझर्व्ह बँकेपासून दूर राहण्यासाठी राखीव निधी व भरणा झालेल्या भागभांडवलाचे प्रमाण मुद्दामहून १ लाख रुपयांहून कमी ठेवतात. कित्येक पतपेढ्या ठेवी गोळा करण्यासाठी जास्त दराने ठेवींवर व्याज देण्याचे आमिष दाखवतात. अशा आमिषांना बळी पडू नका. पतपेढीने बुडविलेल्या ठेवी परत मिळण्यासाठी अजून तरी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. पतपेढीतील ठेवीही ‘डीआयसीजीसी’च्या कक्षेत आणाव्यात अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हे जर करायचे असेल तर लोकसभेत हा प्रस्ताव आणून घटनेत बदल करावा लागेल. सध्याच्या ‘मार्केट ट्रेंड’चा विचार केल्यास जी पतपेढी ठेवींवर ६ ते ८ टक्के या दरम्यान व्याज देते व दिलेल्या कर्जांवर १० टक्क्यांहून अधिक दराने व्याज आकारते, तीच पतपेढी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरू शकते. एक गोष्ट नक्की की बँकांपेक्षा पतपेढ्यांचा कर्जावरील व्याजदर जास्त असतो.
पतपेढ्यांना ठेवीदारांकडून ‘केवायसी डॉक्युमेन्ट्‌स’ घेणे सक्तीचे नसते. याना ऍन्टी-मनी लॉडरिंग कायदा लागत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे त्यांचे गैरव्यवहार चाललेले असतात. जेव्हा संचालकांचा ‘हम करे सो कायदा’ चाललेले असते तेव्हाच रजिस्ट्रार्स ऑफ को-ऑप. सोसायटीज त्याच्यात हस्तक्षेप का करीत नाही. त्या पूर्ण अडचणीत येऊन त्याना टाळे लागण्याची वेळ आल्यावरच सहकार खाते जागे का होते? याबाबत सहकार खात्यावरही काही जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी. त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ द्यायला हवे. कारण मनुष्यबळ कमी आहे ही त्यांची नेहमीचीच तक्रार असते.
राज्य सरकार व रिझर्व्ह बँकेने जर या पतपेढ्यांवर कडक नियंत्रणे आणली आणि वरचेवर या पतपेढ्यांचे ऑडिट, तपासणी, छाननी केली तर पतपेढी संचालकांवर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच संपूर्ण संचालक मंडळाला एकच ‘टर्म’ द्यावयास हवी. तसा कायदाच करायला हवा.
पतपेढीच्या सभासदांचे आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. याचा फायदा या पतपेढ्या चालवणार्‍यांकडून घेतला जातो. पतपेढींच्या ग्राहकांपेक्षा बँकांचे ग्राहक अधिक आर्थिक साक्षर असतात. सभासदांना/भागधारकांना आपली मते मांडायला, पतपेढीतील गैरव्यवहारांवर बोलायला वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही चांगली संधी असते. पण संचालक या सभेत थातूरमातूर लाभांश जाहीर करून सभासदांना काहीतरी भेटवस्तू देऊन वार्षिक सर्वसाधारण सभा रेटून नेतात. पतपेढ्यांनी दिलेली कर्जे ही बरीचशी वैयक्तिक स्वरूपाची असतात. मुलीच्या लग्नासाठी पतपेढीतून कर्ज मिळू शकते, पण बँकांकडून मिळणार नाही. त्यामुळे पतपेढीत व्यवहार करणे याशिवाय कित्येकांना पर्याय नसतो. पण हे व्यवहार सावधानता बाळगून करावेत. फार मोठ्या रकमांच्या ठेवी पतपेढ्यांत कधीच ठेवू नयेत!
