पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र आमदारांना पेन्शन नाही

>> हिमाचलमध्ये विधेयक मंजूर; पक्षबदलू आमदारांवर वचक बसणार

हिमाचलमधील सुखविंदर सिंह सुख्खू यांच्या सरकारने काल मोठा निर्णय घेत हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यांचे भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले होते. काल या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरलेल्या आमदारांना पेन्शन न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर राजकीय लाभासाठी पक्षांतर करणाऱ्यांना आमदारांवर वचक बसेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे विधेयक पारित होण्यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या आमदारांनाही या विधेयकातील तरतूदी लागू असतील, असे हिमाचल सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच अपात्र ठरलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या निवृत्तीवेतनावर याचा फरक पडण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा सर्वाधिक फटका पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आणि अपात्र ठरलेल्या काँग्रेसच्या दोन आमदारांना बसणार आहे.

काँग्रेसचे 6 आमदार ठरले होते अपात्र
फेब्रुवारी महिन्यात हिमाचल प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केले होते. त्यानंतर या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. यामध्ये सुजानपूर येथील राजेंद्र राणा, धर्मशाला येथील सुधीर शर्मा, बडसर येथील इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीती येथील रवी ठाकूर, कुतलाहार येथील देवेंद्र कुमार भुट्टो आणि गाग्रेट येथील चैतन्य शर्मा यांचा समावेश होता. अपात्र ठरवल्यानंतर काही दिवसांनी या आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तसेच भाजपच्या उमेदवारीवर पोटनिवडणूक लढवली होती; मात्र 6 पैकी केवळ 2 आमदारांना या निवडणुकीत विजय मिळाला होता.

आमदारांना किती पेन्शन?

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यांचे भत्ते आणि निवृत्ती वेतन कायद्याच्या कलम 6 ब नुसार, विधासभेचे सदस्य म्हणून पाच वर्ष पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक सदस्यांना प्रतिमहिना 36 हजार रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाते. तसेच कलम 6 ई नुसार दरवर्षी त्यात एक हजार रुपये वाढवून दिले जातात.

विधेयकाला भाजपचा विरोध

हिमाचल सरकारने पारित केलेल्या या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाकडून मात्र कडाडून विरोध होत आहे. हे विधेयक राजकीय द्वेषातून पारित केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच या विधेयकामुळे आमदारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचेही भाजपने म्हटले आहे.