पक्की खेत देखिके, गरब किया किसान | अजहूं झोला बहुत है, घर आवै तब जान ॥ हा कबिराचा दोहा उद्धृत करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनासंदर्भात अजूनही खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आपल्या राष्ट्रीय संबोधनात अधोरेखित केली आहे. लॉकडाऊन संपले, परंतु कोरोना संपलेला नाही या वास्तवाची जाणीव त्यांनी त्याद्वारे जनतेला करून दिली आहे. येणारे दिवस हे सणा – उत्सवांचे आहेत. त्यामुळे ते साजरे करण्याच्या उत्साहात कोरोनाकडे दुर्लक्ष होऊ नये असे पंतप्रधानांनी जनतेला कळकळीने सांगितले आहे.
कोरोनाची आकडेवारी सध्या कमी झालेली दिसत असली तरी सध्या सर्रास अवलंबिल्या जाणार्‍या होम आयसोलेशनच्या पर्यायामुळे हे चित्र फसवे असू शकते असे आम्ही यापूर्वी म्हटले होते. गेल्या श्रीगणेश चतुर्थीनंतर गोव्यामध्ये एकाएकी रोज दुप्पट रुग्ण आढळून आले होते, तसे येत्या दसरा – दिवाळी – नाताळनंतर होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे आणि सरकारच नव्हे, तर विविध उत्सव समित्या, देवस्थान समित्या, चर्च संस्था आणि आम जनता या सर्वांनी मिळून आपल्या अवतीभवती कोरोनाचा विळखा अजूनही आहे याचे भान ठेवूनच येणारे हे उत्सव सावधगिरीने साजरे करणे गरजेचे आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्‍चिम बंगालमधील दुर्गापूजा उत्सवांमध्ये भाविकांना प्रवेशबंदी केली आहे. असे धार्मिक विषय न्यायालयांपर्यंत जाऊ नयेत यासाठी आयोजकांनीच जबाबदारीने आणि स्वयंस्फूर्तीने पावले उचलणे जरूरी आहे. पणजीतील नरकासुरांवर बंदी घालण्याचा निर्णय पणजी महानगरपालिकेने घातला आहे तो स्तुत्य आहे. या नरकासुरांच्या हैदोसातून काहीही विधायक निष्पन्न होत नाही. उलट रात्रभर दारूच्या नशेतील धांगडधिंगा आणि दुसर्‍या दिवशी रस्तोरस्ती अग्निशामक दलाला आव्हान बनून राहणारे जळते ढिगारे हेच या नरकासुरांचे फलित असते. त्यामुळे पणजी महानगरपालिकेच्या पावलावर पाऊल टाकून सरकारने या हिडीस प्रकारांवर या वर्षीपासून पूर्ण बंदी घालावी. लोकप्रतिनिधींनीही स्वतःच्या मतपेढीसाठी देणग्या देऊन अशा गैरप्रकारांना उत्तेजन देऊ नये.
गोव्यातील बहुतेक सर्व देवस्थाने, मशिदी आणि चर्चसंस्थेने कोरोनाच्या गेल्या काळामध्ये जबादारीपूर्वक आपली धार्मिक प्रार्थनास्थळे बंद ठेवून सरकारला सहकार्य केले आहे. प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसूनही येणार्‍या उत्सवकाळामध्ये आम भाविकांना ही प्रार्थनास्थळे बंद ठेवण्याचा निर्णय समित्यांनी समाजहितार्थ घेतलेला आहे. परंतु राज्याची दारे पर्यटकांना खुली केलेली असल्याने त्या आघाडीचे काय? नाईट क्लबमध्ये चाललेला धिंगाणा रोखण्यासाठी सरकारने काय कारवाई केली आहे? गोव्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट येऊ द्यायची नसेल तर येथे येणार्‍या पर्यटकांनाही शिस्त लावणे जरूरी आहे. पोलिसांनी त्याबाबत अधिक सक्रियता दाखवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी द्यावेत. अन्यथा स्थानिकांनी सर्वतोपरी काळजी घेतली, तरी येणार्‍या पर्यटकांद्वारे येथे कोरोनाचा फैलाव होऊ शकतो आणि येणारे लोंढे लक्षात घेता तो थोपवणे मग कोणाच्याही हाती राहणार नाही.
कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चाचण्यांचे प्रमाण वाढण्याची गरज केंद्र सरकार वारंवार व्यक्त करीत आले आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशामध्ये देखील याचा उल्लेख केला आहे, परंतु राज्यांतर्गत प्रवेशाची सर्व बंधने आता हटलेली असल्याने येणार्‍या पर्यटकांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. हा मोठा धोका गोव्यावर टांगती तलवार होऊन आज लटकलेला आहे.
जोवर लस येत नाही, तोवर काळजी घ्या असे पंतप्रधानांनी बजावले आहे. प्रत्यक्ष लस आली तरी देखील ती या देशातील एकशे तीस कोटी जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे सोपे काम नाही. त्यासाठी तितक्याच मोठ्या मोहिमेची गरज भासणार आहे. आज जर कोरोनाची लस उपलब्ध असती तर सद्यपरिस्थितीत तीन कोटी लोकांपर्यंत ती तात्काळ पोहोचवली जाऊ शकते. त्यासाठी पन्नास ते साठ लाख डॉक्टर आणि दोन कोटी आरोग्य कर्मचार्‍यांची गरज भासेल असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य खात्याने नुकतेच केले आहे. लस उपलब्ध होताच लष्कर, पोलीस, होमगार्ड, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका आदी ‘फ्रंटलाइन’ वर्कर्सना आधी देण्याचे सूतोवाच सरकारने केलेले आहे.
भारत सरकारने आजवर ‘पल्स पोलिओ’ सारख्या व्यापक मोहिमा यशस्वी केलेल्या असल्याने कोरोनावरील लस सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे आव्हानही सरकारला पेलवेल अशी अपेक्षा आहे, परंतु याला अद्याप बराच मोठा अवकाश आहे. कोरोनाच्या कहरामध्ये नऊ महिने आपण काढले आहेत. अजून काही महिने जर अशाच प्रकारे पावलोपावली खबरदारी घेतली, तरच कदाचित आपण या विषाणूच्या विळख्यापासून स्वतःला व कुटुंबाला सुरक्षित ठेवू शकू.
