- इंद्रजितसिंग जयजी
पंजाबमधील दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याची एक वेगळीच बाजू समोर आणणारे ‘द लेगसी ऑफ मिलिटन्सी इन पंजाब ः अ लॉंग रोड टू नॉर्मल्सी’ हे पुस्तक इंद्रजित सिंग जयजी व डॉना सुरी यांनी लिहिले आहे. ‘सेज’ या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनसंस्थेतर्फे प्रकाशित होत असलेल्या या पुस्तकातील एक वादग्रस्त प्रकरण –
लोकांचा कायदेशीर यंत्रणेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन दोन प्रकारे बदलला. न्यायालयांद्वारे कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करण्यातील जनतेचा विश्वास ढासळला. त्यांच्या खटल्याचा जेव्हा केव्हा निकाल लागेल, तेव्हा ते त्याचा फायदा मिळवायला जिवंत नसतील अशी भीती लोकांना वाटू लागली. न्यायाच्या शक्यतेवर जेव्हा सामान्य माणसे संशय व्यक्त करू लागतात, तेव्हा त्याचा अर्थ सर्व प्रकारच्या रॅकेटिअर्सना, विशेषतः सत्तेच्या पदांवरील लोकांना मोकळे मैदान झालेले असते. दृष्टिकोनातील दुसरा फरक झाला तो म्हणजे काही लोक आपल्या दुष्मनांचा काटा काढण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग करू लागले..
मागे वळून पाहताना आणि केवळ पोलिसांचा जरी विचार केला तरी आपल्याला दिसेल की दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यामध्येच सत्तेच्या दुरुपयोगाच्या शक्यता कशा निर्माण झाल्या आणि पसरत गेल्या. उदारपणे केल्या जाणार्‍या हत्यांना सुरूवात झाली. रोख पारितोषिके पटकावण्यासाठी पोलीस भाडोत्री मारेकरी बनू लागले. यादीतील दहशवाद्यांच्या हत्येसाठीची पारितोषिके वगळता (अधिकृत आकडेवारीनुसार त्यासाठीची वार्षिक तरतूद – १०० दशलक्ष) पोलीस खाते यादीत नावे नसलेल्या दहशतवाद्यांच्या हत्येसाठी अघोषित बक्षिसे द्यायचे. दर आठवड्याला विविध विभागांचे पोलीस महासंचालक त्यांच्या याद्या अतिरिक्त महासंचालक (गुप्तचर) ए. पी. शर्मा यांच्याकडे पाठवू लागले. ही रक्कम ४०,००० पासून ५ लाखांपर्यंत असायची. गुप्त निधीचा व्यवहार केवळ काही मोजक्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाच ठाऊक असायचा. – डीजीपी, गुप्तचर आणि ऑपरेशन्स विभागाचे अतिरिक्त डीजी, आणि आयजी (गुन्हे शाखा) यांना. गृह सचिवांनाही त्याची कल्पना नसे. ज्या काही नोंदी ठेवल्या जात, त्या काही आठवड्यांतच नष्ट केल्या जायच्या. कार्यपद्धती सोपी होती. हव्या असलेल्या व्यक्तीस गुप्तपणे अटक करायची. त्यानंतर त्याच्यावर खुनाचे गुन्ह्यांमागून गुन्हे नोंदवायचे, जेणेकरून त्याच्या शिरावरची किंमत वाढेल. नंतर त्याचे ‘एनकाऊंटर’ करून कैद्याला ठार मारायचे. एनकाऊंटर पथकाचे धाडसी आणि कल्पक पोलीस अधिकारी बक्षिसावर दावा करायचे आणि बढतीही मिळवायचे. सहकारी पोलीसांनाही त्यांचा वाटा मिळे. जेव्हा मिळालेली दलाली पुरेशी नसायची किंवा मिळत नसायची तेव्हा एनकाऊंटरमध्ये झालेल्या हत्यांचा तपशील उघड होई. पुढे पुढे कार्यपद्धतीत बदल झाला. पहिली आणि दुसरी पायरी तीच राही, परंतु तिसर्‍या पायरीतील एनकाऊंटरही खोटे खोटेच होऊ लागले. पैसे आणि बढत्यांचे सत्र मात्र सुरू राहिले. ‘मृत’ दहशतवादी पोलिसांच्या सोबत वावरू लागले आणि इतरांची दहशतवादी म्हणून ओळख पटवू लागले.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात संरक्षण मागण्यासाठी जेव्हा अशा व्यक्ती हजर होत, तेव्हा काही काळ मथळे झळकायचे. हरप्रितसिंग ‘हॅपी’ याचे प्रकरण असेच गाजले. बुर्ज रायके या अमृतसरमधील गावातील हझुरासिंगच्या या मुलाला १८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी अमृतसरमधून एसपी (ऑपरेशन्स) एस. के. सिंग यांनी अटक केली आणि बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवले. २२ नोव्हेंबरला पोलिसांनी घोषित केले की तो दोन दहशतवाद्यासह एनकाऊंटरमध्ये मारला गेला, तर दोघे दहशतवादी फरार झाले. त्यांनी त्याचा उल्लेख घातक दहशतवादी असा केला आणि बब्बर खालसा इंटरनॅशनलचा लेफ्टनंट जनरल असल्याचे व १५० हत्यांतील आरोपी असल्याचे सांगितले. त्याच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांनी १० लाखांचे बक्षीस मिळवले. हरप्रियची कथा मात्र वेगळीच होती. त्याने न्यायालयात सांगितले की पोलिसांनी त्याला गुप्त कोठडीत डांबले होते. सप्टेंबर ९२ मध्ये तो चेन्नईला पळाला. जुलै ९५ मध्ये तो पंजाबात परतला, त्याने आपल्या पालकांशी संपर्क साधला आणि पंजाब व हरियाणा न्यायालयाचे संरक्षण मागितले.
१९८० व १९९० मधील बनावट एनकाऊंटरप्रमाणेच दहशतवादानंतरच्या काळामध्ये पोलिसांच्या बनावट हौतात्म्याचाही प्रकार बळावला. २० ऑगस्ट २०१३. बाबा फरिद युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेसच्या कर्मचार्‍याने सांगितले की, सुखमणी हुंडाल हिला तिने तिचे वडील वरिष्ठ अधीक्षक रज्जितसिंग हुंडाल यांच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र दाखविल्याने वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला. ते सेवेत असताना शहीद झाल्याचे सांगण्यात आले होते. दंगल किंवा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांच्या मुलांसाठीच्या आरक्षणातून तिला ही जागा मिळाली. विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांनी जेव्हा नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी समुपदेशन करताना मृत्यू दाखला बारकाईने तपासला तेव्हा त्यांना संशय आला. चौकशीत आढळले की तिचे वडील मरण पावले नव्हते, तर ‘अतुलनीय सेवे’ बद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक मिळाल्यानंतर त्यांना पदोन्नती मिळत राहिली होती. सध्या ते तरणतारणमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक होते. त्यांच्या मृत्यूचा दाखला ज्याने दिला त्याला निलंबित करण्यात आले. एसएसपी हुंडालचा ‘मृत्यू’ही रद्द करण्यात आला. पण हुंडालच्या मुलीची शैक्षणिक कारकीर्द जरी धोक्यात आली तरी त्या अधिकार्‍याला काही फरक पडला नाही. त्याच्या बॉसने ‘टेलिग्राफ’ ला सांगितले, ‘ते एक उत्तम अधिकारी आहेत आणि अनेक दशके पोलीस खात्यात त्यांनी सेवा बजावलेली आहे. अलीकडेच त्यांना पोलीस पदक मिळाले आहे.’ त्यांच्याविरुद्ध झालेल्या आरोपांची चौकशी केली गेली नाही. पोलीस खात्याने तो खासगी मामला मानला. तसे पोलीस उपमहासंचालक एस. पमरराज यांनी जाहीर केले.
टाडा आणि पोटा कायद्याखाली आरोपीची मालमत्ता आणि पैसे चौकशी दरम्यान ताब्यात घेता येतात आणि दोषी आढळल्यास जप्त करता येतात. सामान्यतः जप्तीचे अधिकार न्यायालयाकडे असतात, परंतु या दोन्ही दहशतवादविरोधी कायद्यांनी जप्तीचे अधिकार पोलिसांना बहाल केले आहेत. इंडिया टुडेच्या पत्रकार कंवर साधूंनी तेव्हा लिहिले, पंजाब पोलिसांनी आता दहशतवाद्यांच्या मालमत्तेचे अनधिकृत राखणदार म्हणून भूमिका बजावायला सुरूवात केली आहे. एकेकाळी दहशतवाद्यांची असलेली घरे पोलीस सरकारी किंवा खासगी कामासाठी वापरत आहेत. संधूंच्या त्या बातमीमध्ये चार दहशतवाद्यांची मालमत्ता पोलिसांनी बळकावल्याचा उल्लेख होता. दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांची साक्षही त्यांनी दिली होती. अशाने ‘जनतेमध्ये आत्मविश्वास वाढेल’ व ‘भीतीपोटी लोक त्यांची मालमत्ता खरेदी करायला तयार नाहीत’ अशी दोन कारणे त्यासाठी दिली गेली. या मालमत्ता विशिष्ट पोलीस अधिकार्‍यांकडे कशा आल्या याची चौकशी होण्याचीही शक्यता नव्हती.
