राज्यातील पंचायत क्षेत्रातील चारपेक्षा जास्त सदनिका, निवासी किंवा व्यावसायिक इमारत प्रकल्पाच्या बांधकाम परवाना आणि निवासी परवान्यासाठी थेट गटविकास अधिकार्‍याकडे अर्ज करण्याची सक्ती करणारे परिपत्रक वाढत्या विरोधामुळे अखेर मागे घेण्याची पाळी पंचायत खात्यावर आली आहे.
विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने पंचायत खात्याच्या या परिपत्रकामुळे पंचायतीच्या अधिकारावर गदा आणली जात असल्याची टिका केली होती. तसेच, राज्यातील काही पंचायतीचे सरपंच, पंच सदस्यांनी परिपत्रकाबाबत नापसंती व्यक्त करून पंचायत खात्याच्या कार्यपद्धतीवर टिका केली होती.
पंचायत खात्याने कुणाच्याही दबावाखाली येऊन परिपत्रक मागे घेतलेले नाही. तर, गट विकास कार्यालय, पंचायत खात्यावर या परिपत्रकामुळे कामाचा ताण वाढणार असल्याचे लक्षात आले आहे. तसेच पंचायत खात्यात वेगळा तांत्रिक विभाग नसल्याने फाईल्सचे काम वेळेवर मार्गी लावण्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ते परिपत्रक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
राज्यातील पंचायतींना कचरा विल्हेवाटीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध केला जात आहे. त्यामुळे शास्त्रीय पद्धतीने कचरा विल्हेवाटीकडे गंभीरपणे लक्ष केंद्रित करण्याची पंचायतीची जबाबदारी आहे. ओला व सुका कचरा अशा पद्धतीने कचर्‍याचे वर्गीकरण करून विल्हेवाटीची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, असे मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
चिखली येथे अंदाजे १५ कोटी रुपये खर्चून कचर्‍यापासून वीज निर्मिती करणारा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. विमानतळ प्राधिकरणाकडून हा प्रकल्प विमानतळाच्या आसपासच्या भागात स्वच्छता राहावी या उद्देशाने उभारला जात आहे, असेही मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.
पंचायतींच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हेतू नव्हता
त्या परिपत्रकामुळे पंचायतीच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. तर, पंचायतीने कचर्‍याच्या शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाटीच्या व्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे या उद्देशाने सदर परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सूचनेनुसार परिपत्रक जारी करण्यात आले होते, असे पंचायत मंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना काल सांगितले.
