पुण्यात भरधाव वेगाने वाहन चालवून दोघांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरूनही रस्ता अपघातांविषयी तीनशे शब्दांचा निबंध लिहिण्याच्या अत्यंत सौम्य शिक्षेवर मोकळ्या सोडल्या गेलेल्या बड्या बिल्डरच्या ‘बाळा’मुळे सध्या देशभर जनप्रक्षोभ उसळला आहे. पुण्यातील ह्या अपघात प्रकरणाने बाणस्तारी अपघाताची आठवणही ताजी केली आहे, कारण प्रकरण दडपण्याचा दोन्हींकडे झालेला प्रकार सारखाच आहे. पुण्यात झालेल्या अपघातास जबाबदार असलेला मुलगा जरी अल्पवयीन असला तरी ना त्याच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना होता, ना त्याच्या आलिशान वाहनाची वाहतूक खात्याकडे नोंदणी झालेली होती. दोनशे कि. मी. च्या प्रचंड वेगाने वाहन चालवून निष्पाप तरूण तरूणीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले हे ‘बाळ’ दोन बारमध्ये मित्रांसमवेत पार्टी करून भरपूर दारू ढोसून निघाले होते. तरीही बाल न्याय मंडळाने त्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य तीळमात्रही लक्षात न घेता त्याला अत्यंत हास्यास्पद अटींवर चोवीस तास उलटायच्या आत जामीनमुक्त करून टाकले. हे प्रकरण दडपण्यासाठी अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या मुलाच्या बिल्डर बापाने किती प्रयत्न केले तेही आता समोर आलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे एक आमदार लगोलग पोलीस स्थानकावर धावले काय, ह्या मुलाला तेथे खाऊपिऊ घातले गेले काय, दुसराच कोणी गाडी चालवत होता असे भासवण्याचा प्रयत्न जसा बाणस्तारी अपघात प्रकरणात झाला होता, तसाच प्रकार येथेही झाला. त्याने मद्यप्राशन केल्याचा उल्लेखच पोलीस तक्रारीत नव्हता. 304 ऐवजी 304 अ कलम पहिल्या एफआयआरमध्ये घातले गेले. ‘बाळा’साठी तातडीने वकील तैनात झाले. रविवार असूनही बाल न्याय मंडळाने जामिनावर सुनावणी घेतली आणि बड्या बापाचे हे ‘बाळ’ त्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात न घेता अल्पावधीत जामीनमुक्तही केले गेले. हे प्रकरण असेच मिटलेही असते, परंतु जामीन देताना बाल न्याय मंडळाने ज्या हास्यास्पद अटी घातल्या, त्यातून पुण्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात प्रचंड जनप्रक्षोभ उसळला. मुलगा अल्पवयीन असल्याने त्याला शिक्षा काय दिली गेली होती, तर ‘रस्ते अपघात’ ह्या विषयांवर तीनशे शब्दांचा निबंध लिहावा, पंधरा दिवस वाहतूक नियम शिकून घ्यावेत, त्याचे व्यसनमुक्तीसाठीचे समुपदेशन करावे वगैरे वगैरे. मुलगा अल्पवयीन म्हणजे काही अगदीच कुकुले बाळही नव्हता. सतरा वर्षे आठ महिन्यांचा हा मद्यधुंद मुलगा दोन उमलत्या जिवांसाठी काळ ठरला त्याचे काय? वास्तविक त्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याच्यावर एखाद्या प्रौढ गुन्हेगाराप्रमाणेच कारवाई व्हायला हवी होती. पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्नचिन्हे या प्रकरणात उपस्थित झाली. परंतु जनतेचा प्रक्षोभ एवढा होता की पोलिसांनाही ह्या विषयात नंतर खमकी भूमिका घेणे भाग पडले. स्वतः महाराष्ट्राचे गृहमंत्री पुणे आयुक्तालयात धडकले. त्यामुळे अल्पवयीन मुलाकडे परवाना नसताना वाहन सोपवणाऱ्या व अपघातानंतर फरारी झालेल्या पित्याला ताब्यात घेण्यात आले, अल्पवयीन असूनही मद्य पुरवणाऱ्या बारमालकांना अटक झाली, उत्पादन शुल्क विभागानेही कारवाई केली, परंतु दोघा निष्पापांचा जीव गेला तो गेलाच. जनतेमध्ये उसळलेल्या संतापामुळे पोलिसांनी बाल न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध सत्र न्यायालयात धाव घेतली आणि काल त्यावर सुनावणी झाली व संबंधितांना शिक्षा होण्याची आशा जागली आहे. पण येथे प्रश्न केवळ ह्या अपघाताचा नाही. अशा प्रकरणांत ज्या प्रकारे दबाव, दडपणे आणून गुन्हेगारांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न चालतो त्याचा आहे. अशा प्रकरणांत खऱ्याचे खोटे करायचा सर्रास प्रयत्न होतो. गरीबाने गुन्हा केला तर एक न्याय आणि श्रीमंताचा गुन्हा असेल तर दुसरा न्याय ह्याला काय न्याय म्हणायचे? अशाने न्यायावरील जनतेचा विश्वास उडेल. सरकार येत्या एक जुलैपासून नव्या न्यायसंहिता घेऊन येते आहे. बालकाने केलेला गुन्हा जर गंभीर असेल तर प्रौढ म्हणून त्याच्यावर कारवाई करता येऊ शकते असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्भया प्रकरणानंतर दिलेला आहे. त्यामुळे न्यायदेवतेने मनात आणले असते तर गुन्हेगाराला त्याच्या गंभीर गुन्ह्याची गंभीर सजा देण्यासाठी तिला पावले उचलता आली असती, परंतु बाल न्याय मंडळानेे हे केले नाही. कायदे बदलतील, कलमे बदलतील, पण त्यांची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था भ्रष्ट असेल तर काय? दोघांचा जीव घेऊनही जर आरोपीला निबंध लिहायच्या हास्यास्पद शिक्षेवर सोडून दिले जात असेल तर त्यामागची कारणे काय असावीत हेही तपासले जायला नको? त्यामुळे केवळ नवे कायदे करणे पुरेसे नसेल, त्यांची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी करण्यासाठी काय केले जाणार हा खरा प्रश्न आहे.
