मडगाव (न. प्र.)
दक्षिण गोव्यात सर्व न्यायालयांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे न्यायालयातील कामकाज चालविण्यात न्यायाधिशांना अडचणी येत आहेत. कित्येक लोकांना कोर्टात हेलपाटे घालावे लागतात. आजपर्यंत ४७ कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. शिवाय दक्षिण गोव्यात ११ न्यायालयांत पाच वर्षांत निवृत्त झाल्यानंतर त्या जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. कित्येकांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली असल्याने अडचणीत भर पडली आहे. रिक्त जागा सरकारने तात्काळ भराव्यात अशी मागणी दक्षिण गोवा वकील संघटनेने केली आहे. दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. क्लॉविस डिकॉश्ता यांनी पत्रकार परिषदेत वरील मागणी केली.
संघटनेने गोव्याचे मुख्य सचिव, कायदेमंत्री व दक्षिण गोवा खासदारांना लेखी निवेदने दिली आहेत. ४७ जागा कित्येक वर्षापासून रिकाम्या आहेत. त्यात आणखी २० कर्मचारी निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. कर्मचार्‍यांअभावी न्यायाधीश व वकिलांनाही खटले चालविण्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ऑक्टोबर २०१५ पासून कर्मचारी भरती बंदीनंतर ही समस्या निर्माण झाली आहे. गोवा प्रशासकीय लवाद ऍक्ट १९६५ च्या तीन कलमानुसार दर जिल्ह्यासाठी एक प्रशासकीय लवाद, जिल्ह्याच्या मुख्य केंद्रात स्थापन करण्याचा नियम आहे. मात्र, सरकारने या नियमानुसार लवाद स्थापन केलेला नाही. सरकारने तो स्थापन केल्यास दक्षिण गोव्यातील वकील व संबंधित तक्रारदारांना सोपे जाईल.
मडगाव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात दिवाणी न्यायालयासाठी नवीन इमारत उभारली जात आहे. या प्रकल्पात पार्कींगसाठी पुरेशी सोय केली नसल्याने वकील व तक्रारदारांना पार्किंग अभावी त्रास होणार आहे. तेथे फक्त १८ गाड्या पार्किंगची सोय केली आहे. पण तेथे ७५ गाड्या पार्कींगची सोय असणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाला एसपीडीए व पालिकेने तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. एसपीडीए व पालिकेने तात्काळ हे बांधकाम बंद करावे व ७५ वाहनांसाठी पार्किंगची सोय केल्यानंतर परवानगी द्यावी अशी मागणी होत आहे. या मागणीवर पुनर्विचार न केल्यास एसपीडीए व पालिका विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा वकील संघटनेने दिला आहे.
