गेले तीन महिने धगधगणाऱ्या मणिपूरमधील प्रशासकीय अनागोंदीचे आजवर दडवले गेलेले सांगाडे सर्वोच्च न्यायालयापुढे गेले दोन दिवस चाललेल्या सुनावणीत धडाधड उघडे पडले. मणिपूरमध्ये सर्व घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्या असल्याचे स्पष्ट करीत त्या राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना सोमवारी 7 ऑगस्टला होणाऱ्या पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा आदेश सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे, हे त्या राज्यातील अंदाधुंदीच्या विदारक परिस्थितीची कल्पना येण्यास पुरेसे आहे. देशाला मान खाली घालायला लावणारा महिलांच्या विवस्र धिंडीचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील हिंसाचाराची स्वेच्छा दखल घेतली आणि आता तेथील अनागोंदी आणि अराजक दूर करण्यासाठी स्वतःच्या देखरेखीखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्याच्या दिशेने न्यायदेवतेची पावले पडताना दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे परवा सोमवारी आणि काल मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत मणिपूर प्रश्नी न्यायालय किती गंभीर आहे हे दिसून आले. मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी हिंसाचारास प्रारंभ झाला तेव्हापासून आजवर नोंदवल्या गेलेल्या एफआयआरचा संपूर्ण गुन्हेनिहाय तपशील तर सोमवारी न्यायालयाने मागवलाच, शिवाय किती झीरो एफआयआर नोंदवले गेले, त्यातले किती संबंधित पोलीस स्थानकात हस्तांतरीत केले गेले, किती गुन्हेगारांना अटक झाली, अटक झालेल्यांना कायदेशीर मदत दिली गेली का? किती आपद्ग्रस्तांच्या जबान्या नोंदवल्या गेल्या अशा प्रश्नांची सरबत्ती सरकारवर केली व तातडीने अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. काल तो अहवाल येताच प्रथमदर्शनी गुन्हे दाखल करून घेण्यात झालेला विलंब, गुन्हेगारांना अटक करण्यात झालेली दिरंगाई, दोन महिने उलटूनही जबान्या नोंदवण्यात पोलिसांना आलेले अपयश हे सगळे पाहून अस्वस्थ झालेल्या सरन्यायाधिशांनी राज्याची संपूर्ण पोलीस यंत्रणा, घटनात्मक यंत्रणाच कोलमडून पडली असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. मणिपूरमध्ये गेल्या तीन महिन्यांत 6523 एफआयआर नोंदवले गेले आहेत, त्यापैकी खून किती, बलात्कार किती, विनयभंग, जाळपोळ, दंगल, लुटालूट, प्रार्थनास्थळांची नासधूस किती ह्या सगळ्याची वर्गवारी करणारा तपशीलही न्यायालयाने मागितला आहे. प्रत्यक्षात गुन्हे घडले त्या तारखा, झिरो एफआयआर नोंदवले गेले त्या तारखा, ते नियमित एफआयआरमध्ये रुपांतरित केले गेले त्या तारखा, जबान्या कधी नोंदवल्या गेल्या, अटक कधी झाली त्या तारखा, हा सगळा तपशील सन्माननीय न्यायालय स्वतः तपासणार आहे. मणिपूरमधील घटना ‘अभूतपूर्व परिमाण’ असलेली आणि त्यासंदर्भात पोलिसांकडून झालेले तपासकाम ‘धीमे आणि सुस्त’ असल्याची संतप्त भावनाही न्यायदेवतेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे एकूण स्थिती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे आपल्या हाती घेण्याचीच शक्यता दिसते. मणिपूरमध्ये एवढे रणकंदन सुरू असूनही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नेते असलेल्या एका वकिलांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून पश्चिम बंगालमधील महिलांविरुद्धच्या हिंसाचाराचा मुद्दा मध्ये घुसडण्याचा प्रयत्न केला. मणिपूर प्रकरणाला एकूणच स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नाचे मोघम स्वरूप यावे असा चतुर प्रयत्न त्यामागे असावा, परंतु सन्माननीय न्यायालय त्यालाही बधले नाही. ‘भारताच्या कन्यांसाठी काही करावे, नाही तर काहीच करू नये असे आपले म्हणणे आहे का’ असा प्रतिसवाल करीत न्यायालयाने मणिपूर प्रश्नावर असलेला आपला रोख यत्किंचितही ढळू दिलेला नाही हे महत्त्वाचे आहे.
मणिपूरमधील एन. बिरेनसिंग सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची लक्तरेच या दोन दिवसांच्या सुनावणीत वेशीवर टांगली गेली आहेत आणि येत्या सात ऑगस्टला ते अधिक तपशिलात स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकार एवढे अपयशी ठरले असताना आणि तेथील मुख्यमंत्री सरळसरळ दुसऱ्या जमातीच्या विरुद्ध आक्षेपार्ह विधाने करीत सुटले असताना केंद्र सरकार मात्र केवळ पक्षीय राजकारणापोटी त्यावर पांघरूण घालत राहिले आहे ते अनाकलनीय आहे. मणिपूर गेले तीन महिने जळते आहे, माताभगिनींच्या अब्रूवर घाले पडले आहेत, तेथील प्रशासन ते रोखण्यात अपयशी ठरले आहे, हे समोर ढळढळीत दिसत असताना ‘93 साली असेच घडले होते, तेव्हा कुठे कोण बोलले होते’ असा निर्लज्ज प्रश्न विचारीत काही स्वयंघोषित भक्त पुढे सरसावतात, तेव्हा त्या बेशरमपणाची खरोखर कमाल वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपातून मणिपूरला न्याय मिळण्याची आशा निश्चित निर्माण झाली आहे.
