- शैलेंद्र देवळाणकर
इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे सहा दिवसांच्या भारतदौर्‍यावर आले आहेत. १५ वर्षांनंतर पहिल्यांदा इस्राईली पंतप्रधान भारतदौरा करत आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. नेतन्याहूंच्या दौर्‍यामुळे उभय देशीय संबंध पुन्हा सुदृढ होणार आहेत…
इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे सहा दिवसांच्या भारतभेटीवर आले आहेत. १५ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच इस्राईली पंतप्रधान भारताचा दौरा करीत आहेत. यापूर्वी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात म्हणजेच २००३ मध्ये एरियल शेरॉन हे इस्राईलचे पंतप्रधान भारतदौर्‍यावर आले होते. नेतन्याहू यांची ही भेट राजकीय आणि व्यापारीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण त्यांच्याबरोबर १३० उद्योगपतींचे शिष्टमंडळही भारतात आले आहे. भारत व इस्राईल यांच्यातील संरक्षण, अर्थ, व्यापार, कृषी, सांस्कृतिक आरोग्य शिक्षण यासंदर्भातील द्विपक्षीय पातऴीवरील संबंधांच्या दृष्टीकोनातून ही भेट अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ज्या पार्श्‍वभूमीवर ही भेट होते आहे, ती देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ऐतिहासिक इस्राईल दौरा पार पडला होता. त्याचे कारणही खास होते. भारत – इस्राईल राजनैतिक संबंधाना २५ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मोदींचा इस्राईल दौरा आखण्यात आला होता.
इस्राईलची निर्मिती १९४८ मध्ये झाली. भारताच्या इस्राईलसोबतच्या मैत्रीला अनेक वर्षे झाली असली तरी सुरुवातीपासून हे संबंध छुप्या स्वरुपाचे होते. इस्राईल भारताला संरक्षण साधनसामुग्रीचा पुरवठा करत होता; पण ही मदत उघडपणाने केली जात नव्हती, कारण दोन्ही देशांदरम्यान राजकीय संबंध प्रस्थापित झालेले नव्हते. १९९४ मध्ये ते प्रस्थापित झाले. त्याच वर्षी पहिल्यांदा इस्राईलची राजधानी तेल अवीवमध्ये भारतीय दुतावास निर्माण करून राजदुताची नेमणूक करण्यात आली आणि दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना सुरुवात झाली. मोदींच्या दौर्‍यानंतर सहा महिन्यांमध्येच इस्राईलचे पंतप्रधान भारतदौर्‍यावर आले आहेत. हा दौरा तीन महत्त्वाच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे.
१)अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्राईल मधला अमेरिकेचा दूतावास तेल अवीवमधून जेरूसलेममध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आणि जेरुसलेम ही इस्राईलची राजधानी असल्याची घोषणा केली. हा निर्णय अत्यंत स्ङ्गोटक होता. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेत या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी झालेल्या ठरावाच्या बाजूने म्हणजेच ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात मतदान केले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये काहीसा कडवटपणा निर्माण झाला.
२) अलीकडील काळात संपूर्ण पश्‍चिम आशियाच्या सत्ता समतोलामध्ये इराणचे महत्त्व वाढते आहे. मध्यंतरी अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणसमवेत अणुकरार केलेला होता. इराणचा सर्वांत मोठा धोका इस्राईलला आहे. मात्र भारत आणि इराण हे दोघेही सामरिक भागीदार आहेत. तसेच भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात करत आहे. संपूर्ण पश्‍चिम आशियात इराण हा भारताचा मित्र देश आहे. ही बाब इस्राईलला खटकत आहे.
३) चीनने आशिया खंडात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि व्यापार वाढवण्यासाठी एका महत्त्वांकाक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. याला वन बेल्ट वन रोड असे म्हणतात. या प्रकल्पावर भारताने बहिष्कार टाकला असून इस्राईलने त्याला समर्थन दिले आहे. इस्राईलने या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. चीन पाकिस्तानच्या मदतीने हिंदी महासागरात आपले महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे भारताला धोका निर्माण झाला आहे. परंतु इस्राईल मात्र चीनकडे भारताला असलेला धोका या दृष्टीने पाहात नाही. या तीन गोष्टींच्या पार्श्‍वभूमीवर क़डवटपणा किंवा दुरावा हा दोन्ही देशांदरम्यान निर्माण झाला होता. तो दूर करण्याचा प्रयत्न या सहा दिवसांच्या भारतभेटीतून होणार आहे.
भारत व इस्राईल यांच्यातील संबंध हे विविध पातळ्यांवरील आणि क्षेत्रांवरील आहेत. त्यात प्रामुख्याने संरक्षणक्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. भारताचे अमेरिका, रशिया, ङ्ग्रान्स आणि इस्राईल या चार देशांशी संरक्षण करार आहेत. या चार देशांकडून भारत संरक्षण साधनसामुग्रीची आयात करीत आहे. यातील सर्वाधिक आयात ही रशियाकडून होते. त्या खालोखाल इस्राईलकडून होते. भारत इस्राईलकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी साहित्य विकत घेतोे. तोङ्गांचा दारुगोळा, लहान शस्त्रास्त्रे, तोङ्गा, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, रॉकेट यांची आयात इस्राईलकडून केली जाते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारताने संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडिया धोरण राबवायचे ठरवले आहे. त्यात भारताला तंत्रज्ञान आणि आर्थिक निधी यांची गरज आहे. ती इस्राईलकडून पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील दुहेरी वापराची तंत्रज्ञाने- जी अमेरिका भारताला देण्यास उत्साही नसते- इस्राईलकडून भारताला मिळू शकतात आणि ते देण्याची इस्राईलचीही तयारी आहे.
१९६५ चे भारत पाकिस्तानचे युद्ध, १९७१ चे बांग्लादेश निर्मितीचे युद्ध किंवा १९९९ चे कारगीलचे युद्ध या सर्व युद्धात इस्राईलने भारताला मदत केली होती. विशेषतः स्वित्झर्लंडकडून खरेदी केलेल्या बोङ्गोर्स तोङ्गांचा दारुगोळा कारगील संघर्षात इस्राईलकडूनच मिळाला होता. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्र हे असे क्षेत्र आहे ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील संबंध आणखीन घनिष्ट होऊ शकतात. त्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण करार या भेटी दरम्यान होणार आहेत.
व्यापार आणि आर्थिक संबंधांचा विचार करता भारत आणि इस्राईल यांच्यातील व्यापार हा साधारणतः १२ अब्ज डॉलर इतका आहे. त्यातील जास्त भाग हा संरक्षणाचा आहे. हा व्यापार २० अब्ज डॉलरपर्यंत नेता येऊ शकतो. त्यासाठी एक अत्यंत मोठी प्रलंबित गोष्ट आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत त्यावर चर्चा झालेली नाही. भारत आणि इस्राईल या देशांदरम्यान मुक्त व्यापार क्षेत्राची निर्मिती. गेल्या काही वर्षापासून त्यावर चर्चा सुरु आहे पण त्याला अंतिम स्वरुप मिळालेले नाही. या भेटी दरम्यान त्याला अंतिम स्वरुप प्राप्त होण्यासाठी काही निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा आहे. ते झाल्याशिवाय व्यापारवृद्धी होणार नाही. याखेरीज हिर्‍यांना पैलू पाडण्याच्या क्षेत्रात रशिया, इस्राईल आणि भारत तीनही देश आघाडीवर आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात व्यापार वाढू शकतो.
सध्या भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने सायबर सिक्युरिटी हे महत्त्वाचे क्षेत्र पुढे आलेले आहे. याबाबत भारत इस्राईलकडे अपेक्षेने पाहात आहे. सध्याचा दहशतवाद हा अत्याधुनिक स्वरुपाचा असल्याने त्याचा प्रसारही अत्याधुनिक पद्धतीने होतो. त्यासाठी इंटरनेटचा वापर होतो. त्याला रोखण्याचे तंत्रज्ञान इस्राईलकडे आहे. २०१४ मध्ये राजनाथसिह यांनी इस्राईलचा दौरा केलेला होता. इस्राईल हा सातत्याने दहशतवादाच्या छायेत असणारा देश असल्याने दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी महत्वाचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहेत. काश्मिरमध्ये आपल्याला दगडङ्गेक करणार्‍या लोकांचा त्रास होत आहे. दगडङ्गेकीच्या आडून दहशतवादी काही मनसुबे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी इस्राईलने पॅलेट गन विकसित केल्या आहेत. त्या भारतासाठी निश्‍चितच उपयोगी पडतील. सीमापार दहशतवाद रोखण्यासाठी त्यासाठी सीमेवरील टेहेळणी व्यवस्था निर्माण कऱण्यासाठी इस्राईलकडून आवश्यक ते रडार मिळू शकते. एकूणच भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने इस्राईल अत्यंत महत्त्वाचा देश आहेे.
याखेरीज आरोग्य क्षेत्रामध्ये इस्राईलमध्ये अत्याधुनिक संशोधन झाले आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला हे संशोधन उपकारक ठरणार आहे. सांस्कृतिक, शैक्षणिक या क्षेत्रातही दोन्ही देशांतील संबंध घनिष्ट होण्यास वाव आहे. भारताचे इस्राईलच्या बाबतीतील धोरण पूर्णपणे आदर्शवाद आणि वास्तववाद अशा स्वरुपाने विभागले आहे. पॅलेस्टाईन प्रश्‍नावर १९९४ पूर्वी भारताची भूमिका ही भावनिक स्वरुपाची होती. पॅलेस्टाईनला आपले समर्थन होते आणि इस्राईलशी आपण संबंध तोडले होते. मात्र शीतयुद्धोत्तर काळामध्ये आपण पॅलेस्टाईन संदर्भातील भूमिका कायम ठेवत इस्राईलबरोबचे संबंध सुधारत आहोत. त्यामुळे आताच्या संबंधांमध्ये आदर्शवाद आणि वास्तववादाचा मिलाङ्ग झालेला दिसतो. दोन्ही देशांतील संबंध घनिष्ट होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विशेषतः दहशतवादाचा प्रश्‍न असेल, त्याबाबत इस्राईलची खूप मोठी मदत होऊ शकते त्यामुऴे इस्राईलच्या पंतप्रधानांचा नेतन्याहूंचा दौरा भारताच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असेल. दोन्ही देशांतील संबंध सुदृढ होण्याची गरज आहे.
