भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत्प्रकाश नड्डा आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय यांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर काल पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेली दगडफेक तेथील सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसमधील वाढती अस्वस्थताच प्रदर्शित करते आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय हिंसाचाराला ऊत आला आहे. आपली आसने हलू लागली की बंगालमधील राजकारणी हिंसेचा आधार घेतात याला आजवरचा इतिहास साक्षी आहे. सत्तरच्या दशकात डाव्यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवली तीही हिंसेच्या बळावर आणि जेव्हा तृणमूल कॉंग्रेसने त्या सत्तेला जबर आव्हान दिले तेव्हाही दोन्ही गटांकडून रक्तरंजित हिंसाचाराचाच मार्ग पत्करला गेला होता. सध्या डावी मंडळी पिछाडीवर ढकलली गेली आहे आणि मुख्य सामना सत्ताधारी तृणमूल आणि अल्पावधीत प्रमुख विरोधकाचे स्थान प्राप्त केलेल्या भारतीय जनता पक्षामध्ये संघर्ष उफाळला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर ज्या प्रकारे सातत्याने हल्ले होत आहेत, ते पाहिले तर येणार्‍या काळामध्ये पश्‍चिम बंगालमध्ये काय घडणार याची चुणूक मिळते.
भारतीय जनता पक्षाची राज्यातील वाढती ताकद ममता बॅनर्जींसाठी आणि तृणमूलसाठी मोठी डोकेदुखी आहे आणि जसजशी २०२१ ची विधानसभा निवडणूक जवळ येत चालली आहे, तसतशी तृणमूलची अस्वस्थता आणि सत्ताभ्रष्ट होण्याची भीतीही वाढत चालली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्षाने एकूणच संघपरिवाराच्या मदतीने ज्या प्रकारे पश्‍चिम बंगालमध्ये भक्कमपणे पाय रोवले आहेत, ते पाहता ममतांना आपले बालेकिल्ले ढासळणार तर नाहीत ना या भीतीने पछाडलेले आहे. काल त्यांचा पुतण्या अभिषेक बॅनर्जीच्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये काल जो हिंसाचार घडला, त्यातूनही हीच भीती दृगोच्चर होते.
तृणमूलची ही भीती अनाठायीही नाही. भाजपाने आपली पूर्ण ताकद बंगाल सर करण्यासाठी लावलेली आहे. काल आणि परवाचा नड्डांचा दौराही आपल्या पक्षसंघटनेचे काम विस्तारण्यासाठी होता. भाजपच्या पद्धतीनुसार कार्यकर्ता मेळावे आणि जोडीने सामाजिक समूह मेळाव्यांचे आयोजन या दौर्‍यादरम्यान करण्यात आले होते. एखाद्या नव्या प्रदेशामध्ये चंचुप्रवेश कसा करावा आणि हळूहळू आपले काम कसे विस्तारत न्यावे हे भाजपाकडून शिकावे. बंगालमध्ये गेल्या दशकभरामध्ये ज्या प्रकारे भाजपने आपले काम तळागाळामध्ये नेले आहे ते अभ्यासण्याजोगे आहे. पत्रकार स्निग्धेंदु भट्टाचार्यांनी त्यावर ‘मिशन बंगाल’ हे सुंदर पुस्तकही लिहिलेले आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील यशाने भाजपचा आत्मविश्वास प्रचंड दुणावलेला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४२ पैकी, तृणमूलने जिंकलेल्या २२ जागांच्या खालोखाल भाजपने तब्बल १३ जागा जिंकून जो इतिहास घडवला, किंवा त्याच्या आधीच्या २०१८ मधील पंचायत निवडणुकांमध्येही भाजपने तृणमूलच्या खालोखाल जे घवघवीत यश संपादन केले, त्यातून भाजप आता विधानसभेची सत्ता काबीज करण्यासाठी अधिक ताकदीने आणि आत्मविश्वासाने पुढेे सरसावला आहे. राज्यात सध्या प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान भाजपने काबीज केलेले आहे आणि सत्ता हाती घेण्यासाठी तो आता उतावीळ आहे.
तृणमूलचा करिष्मा अद्याप जरी पूर्णतः निकाली निघालेला दिसत नसला, तरीही अँटी इन्कम्बन्सीचा सामना करणार्‍या ममता बॅनर्जी सरकारसाठी आगामी निवडणूक सोपी नाही. भाजपने ज्या प्रकारे बंगालमध्ये हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्वाचे मुद्दे पुढे काढून धार्मिक ध्रुवीकरणाला पद्धतशीरपणे चालना दिली आहे, ज्या प्रकारे सीएए किंवा एनआरसीचे मुद्दे लावून धरले आहेत, ते किती परिणामकारक ठरतात हे आगामी निवडणुकीत दिसणार आहे. आसनसोलमध्ये रामनवमीला झालेला हिंसाचार, विद्यासागरांच्या पुतळ्याची झालेली नासधूस यासारख्या घटनांमधून बंगालमधील बदलत्या वातावरणाची चाहुल लागत राहिली आहे. पंचायतस्तरावर जे काम दिसायला हवे ती मशागत गेली काही वर्षे भाजप आणि संघपरिवाराने चालविलीच आहे. सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे करण्याएवढी ताकद पक्षाने मागील निवडणुकांतच दाखवली होती. पंचायत आणि लोकसभा निवडणुकीतील घवघवीत यशामुळे या सार्‍या तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांना लढण्याची नवी उमेद मिळाली आहे. हेच नेमके तृणमूलचे धाबे दणाणण्यास कारणीभूत आहे. सध्याचा हिंसाचार ही त्या भीतीची परिणती आहे. तृणमूलने या हिंसाचारापासून आपले हात झटकले असले तरी नड्डा व विजयवर्गीय यांच्या सुरक्षेत जी गंभीर कमतरता राहिली याचा दोष निश्‍चितपणे ममता सरकारकडेच जातो. ती जबाबदारी ममतांना झटकता येणार नाही. जो काही संघर्ष करायचा आहे तो संविधानात्मक पद्धतीनेच झाला पाहिजे. रक्तरंजित हिंसाचाराने नव्हे.
