डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील भाजप सरकारने विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून भूमिपुत्र विधेयक विधानसभेत संमत केले असल्याचा आरोप काल कॉंग्रेस पक्षाने येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. येत्या १५ दिवसांत जर सरकारने हे वादग्रस्त विधेयक मागे घेतले नाही तर प्रदेश कॉंग्रेस समिती १० हजार लोकांचा एक भव्य मोर्चा घेऊन साखळीत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी येईल. त्यावेळी गोवा सरकार हा मोर्चा कसा अडवते ते आम्ही पाहू, असे आव्हानही चोडणकर यांनी यावेळी सरकारला दिले.
कॉंग्रेसने नुकतीच साखळी येथे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जी सद्बुद्धी यात्रा नेऊ केली होती ती भाजप कार्यकर्त्यांनी दांडगाई केल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे संतप्त बनलेल्या चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारवर जोरदार टीका केली. भाजप हा भारतीय जुमला पक्ष असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
त्यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी, सरकारने विधानसभेत कोणतीही चर्चा न करता जी विधेयके संमत केली आहेत त्यांना राज्यपालांनी मान्यता देऊ नये अशी मागणी केली. शुक्रवार हा खासगी ठरावांचा दिवस असताना त्या दिवशी महत्वाची विधेयके मांडून ती संमत करण्यात आली. ही विधेयके महत्वाची असल्याने ती विधानसभा चिकित्सा समितीकडे पाठवायला हवी होती, असे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना झोपडपट्टीतील लोकांना भूमिपुत्र करण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने वरील विधेयकाद्वारे केल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे कायदा सल्लागार ऍड. कार्लोस आल्वारीस फेरेरा यांनी केला. कोमुनिदाद कायद्याचा धंदा या विधेयकामुळे होणार असल्याचा इशाराही यावेळी फेरेरा यांनी यावेळी दिला.
तेरा विधेयके सरकारकडे पाठवा
>> कॉंग्रेसचे राज्यपालांना निवेदन
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा सरकारने १३ विधेयके घटनाबाह्य पद्धतीने विधानसभेत संमत केलेली आहेत. विधानसभेत ह्या १३ विधेयकांवर पूर्णपणे चर्चा केल्यानंतरच ती संमत केली जावीत अशी सरकारला सूचना करून राज्यपालांनी ती विधेयके फेरविचारासाठी सरकारकडे पाठवून द्यावीत, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने काल एक लेखी निवेदन राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन् पिल्लई यांच्याकडे सुपूर्द करत वरील मागणी केली. गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांसह विविध १३ विधेयके सरकारने कोणतीही चर्चा अथवा दुरुस्ती न करता विधानसभेत संमत केली असल्याचे या शिष्टमंडळाने राज्यपालांच्या नजरेत आणून दिले.
