सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग यांनी आपल्या पदाचा अखेर राजीनामा दिला आहे. सरकारी अधिकारी राज्य निवडणूक आयुक्तपद भुषवू शकत नाही, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असून ज्या राज्यात सरकारी अधिकार्‍याची राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली असल्यास त्यात त्वरित बदल करण्याचा निर्देश दिला.
राज्य निवडणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग हे राज्य सरकारचे सचिव म्हणून कामकाज पाहत आहेत. त्यांची राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात पाच नगरपालिकांतील आरक्षण योग्य प्रमाणात करण्यात आलेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचा गोवा खंडपीठाने आरक्षण नव्याने जाहीर करण्याचा आदेश दिला. तो सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला.
आयोगाने दबावाला बळी पडू नये ः कामत
पणजी (न. प्र.) : भाजप सरकारमधील सुपर पॉवरच्या दबावाला बळी न पडता राज्य निवडणूक आयोग व पालिका संचालकांनी पाच नगरपालिकांसाठीच्या निवडणुकीची तारीख व आरक्षण जाहीर करावे अशी मागणी काल विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली. त्याचबरोबर आता परत काही गडबड झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भाजप सरकारने विरोधकांचा सल्ला विचारात न घेता आपल्या काही खास उमेदवारांच्या फायद्यासाठी नगरपालिका प्रभागांचे आरक्षण केले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कान पिळले असे कामत यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या स्वायत्ततेबद्दल स्पष्ट निर्देश दिले असून कुठल्याही दबावाला बळी न पडता त्यांनी काम करणे गरजेचे आहे. पालिका संचालनालयाने प्रभाग आरक्षण करताना योग्य निकषांच्या आधारेच करणे गरजेचे असल्याचे कामत म्हणाले.
नवीन आयुक्ताच्या
नियुक्तीसाठी हालचाल
राज्य सरकारने नवीन राज्य निवडणूक आयुक्त नियुक्तीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. माजी अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी नारायण नावती यांची राज्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीला राज्यपालानी मान्यता दिली आहे.
