- – शशांक मो. गुळगुळे
कोरोना महामारीमुळे सर्वच देशांच्या विकासाची गती मंदावली आहे. आपली अर्थव्यवस्थाही याला अपवाद नाही. मध्यमवर्ग मंदावलेल्या विकासदराने प्रचंड ग्रासला आहे. त्याच्यापुढे बेकारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत जाणारे उत्पन्न या समस्या आहेत. या येत्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत, तसेच अर्थसंकल्पानंतर देशातील पाच राज्यांत निवडणुका असल्यामुळे सर्व थरांतील भारतीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांना करावाच लागेल.
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२२-२३ वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करतील. त्या या अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव सादर करताना आपल्या पोतडीतून काय काढतील याबाबत भारतीयांना उत्सुकता आहे. यासाठीचे बरेच तर्कवितर्क मांडले जात आहेत. भारतातील बर्‍याच मोठ्या व महत्त्वाच्या संस्थांतर्फे अर्थसंकल्पात काय असावे व काय नको, या मागण्या त्यांना सादर झालेल्या आहेत. सध्या जानेवारीचा शेवटचा आठवडा असल्यामुळे अर्थसंकल्प नक्कीच तयार असेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणे ही दरवर्षी तारेवरची कसरत असते; पण कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाची कसरत जास्त अडचणीची आहे. उत्पन्न कसे वाढवावे आणि खर्च कसे कमी करावेत? ही आव्हाने अर्थमंत्र्यांपुढे आहेत. कोरोनामुळे कित्येकांचे रोजगार बंद झाले आहेत, बर्‍याच प्रमाणावरील लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री करवाढ करायला धजावतील असे वाटत नाही. करवाढीतूनच देशाला उत्पन्न मिळते. कदाचित सध्या जी कर-रचना आहे त्यात त्या बदल करतील असे वाटत नाही. ती कर-रचना तशीच ठेवतील. नवीन कर लादणार नाहीत किंवा आहेत ते कर वाढवणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. खर्चाच्या बाबतही कोणतेही खर्च कमी करण्यासारखी परिस्थिती नाही. संरक्षणावरचा खर्च कमी करता येणार नाही, कारण पाकिस्तानपेक्षा चीनचा आपल्या भूमीवर जास्त डोळा आहे. विकासाला कात्री लावता येणार नाही. जागतिक क्रमवारीत जर भारताला अव्वल स्थानावर न्यायचे असेल तर विकासाबाबत तडजोड करता येणार नाही. कोणत्याच बाबतीत खर्च कमी करणे कठीण आहे. फार मोठ्या संख्येचा तुटीचा अर्थसंकल्प त्या सादर करतील असेही वाटत नाही. कारण तुटीच्या अर्थसंकल्पाने महागाई वाढते. सध्याच देशभर किरकोळ वस्तूंची महागाई प्रचंड वाढली आहे. यासाठी केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पबाह्य उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे. एलआयसीची भागभांडवल विक्री प्रस्तावित आहे. यातून बराच निधी मिळेल. कित्येक सरकारी कंपन्या/बँकांचे खाजगीकरण करायचे आहे, ते करावे. मूठभर लोकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करावे. असे केल्यास अर्थसंकल्पात विकास योजनांसाठी जास्त रकमेची तरतूद करावी लागणार नाही.
काही महिन्यांपूर्वी ग्लासगो येथे भरलेल्या जागतिक हवामान परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित देशांच्या दबावाला बळी न पडता भारतातील कार्बोत्सर्जनाची घट भविष्यात कशी होईल, याची उद्दिष्टे जाहीर केली. ही उद्दिष्टे गाठताना स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती, वाहनांमुळे होणार्‍या प्रदूषणात घट आणि मुख्य म्हणजे कोणत्याही कारणामुळे हवामानात दूषित वायू सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे. ७५ टक्के प्रदूषण वाहतूक आणि पर्यावरणीय नियम न पाळणारे उद्योगधंदे यांच्यामुळे होते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका निकालात नोंदवले होते. पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दिलेला शब्द म्हणजे प्रत्येक भारतीयाने दिलेला शब्द! त्यामुळे याची अंमलबजावणी होण्यासाठी अर्थसंकल्पात यासाठीच्या तरतुदी कराव्याच लागतील. स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीसाठी कोळशापासून निर्माण होणार्‍या विजेचे प्रमाण कमी करून अपारंपरिक पद्धतीने ऊर्जानिर्मिती वाढविली पाहिजे. हे साधणारे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात हवेत. वाहनांमुळे होणार्‍या प्रदूषणात घट व्हावी, आळा बसावा यासाठी काही उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. चारचाकी गरज म्हणून बाळगणे ठीक आहे; पण जी व्यक्ती दुसरी किंवा तिसरी चारचाकी घेईल अशांवर ‘लक्झरी कर’ आकारला जावा. तसेच कुटुंबाच्या संख्येनुसार कुटुंबाकडे किती वाहने असावीत हे ठरवावे व त्यातून जास्त चारचाकी बाळगणार्‍यांना ‘लक्झरी कर’ आकारावा. यामार्गे अर्थसंकल्पात एक उत्पन्नाचा मार्ग वाढेल. तसेच इंधनावर चालणारी वाहनांची संख्या कमी करून इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीला प्रोत्साहन देणारी तरतूद अर्थसंकल्पात हवी. त्यांना कंपनी करात म्हणा किंवा उत्पादनासाठी जो माल लागतो त्यावर कमी दराने कर-आकारणी करावी. काहीही करून इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढेल यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी हव्यात. ही वाहने चार्जिंग करणारी केंद्रेही भरपूर निर्माण व्हावीत यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद हवी. आता सीएनजी वाहने फार मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर आहेत. पण सीएनजी सर्वत्र मिळत नसल्यामुळे या वाहनचालकांचे फार हाल होतात. तसेच सीएनजी भरणार्‍या केंद्रांवर नेहमीच प्रचंड रांगा असतात. असे इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत होता कामा नये. चार्जिंग स्टेशन्सकरिता लागणार्‍या पायाभूत गरजा उभारण्यासाठी सवलती मिळणार्‍या तरतुदी अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत.
कोरोना महामारीमुळे सर्वच देशांच्या विकासाची गती मंदावली आहे. आपली अर्थव्यवस्थाही याला अपवाद नाही. मध्यमवर्ग मंदावलेल्या विकासदराने प्रचंड ग्रासला आहे. त्याच्यापुढे बेकारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत जाणारे उत्पन्न या समस्या आहेत. या येत्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत, तसेच अर्थसंकल्पानंतर देशातील पाच राज्यांत निवडणुका असल्यामुळे सर्व थरांतील भारतीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांना करावाच लागेल. अशामुळे काय होते, अर्थकारण मागे पडून राजकारणाचा वरचष्मा होतो. त्यामुळे लोकसभेच्या व सर्व राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घ्याव्यात अशी जी चर्चा काही काळापूर्वी सुरू होती, ती फलस्वरूप वाटू लागते. दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका असतात. त्यामुळे आर्थिक धोरणांना आळा घालावा लागतो. भारतीयांना अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊन बेकारी कमी करणारा, महागाईच्या भस्मासुराला नियंत्रणात आणणारा आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकासदराला गती देणारा अर्थसंकल्प अपेक्षित आहे.
पंतप्रधानांनी प्रत्येक भारतीयाला २०२२ पर्यंत परवडणारे घर देणार व भारतात स्वतःचे घर नसलेली एकही व्यक्ती असणार नाही, अशी घोषणा केली होती. पण कोरोनामुळे या घोषणेने मूर्तस्वरूप धारण केलेले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात याबाबतीत नवीन तारीख जाहीर होणे योग्य ठरेल व ही घोषणा पूर्णत्वास आणण्यासाठी गृहबांधणी उद्योगाला काही तरतुदी देण्याचे प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात मांडावे लागतील.
प्रत्येक मध्यमवर्गीयाने आपल्या उराशी एक स्वप्न जपलेले असते, ते म्हणजे स्वतःचे घरकुल! हे उद्दिष्ट घेऊनच तो शिक्षण, व्यवसाय किंवा नोकरी करीत राहतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पाकडून गृहनिर्माण क्षेत्राच्या अनुषंगाने त्याच्या खूप अपेक्षा असतात. अर्थसंकल्प अशा विशेष कर-सवलती देईल आणि घरांच्या किमती त्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेत येतील, अशी त्यांची माफक अपेक्षा असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून त्यांच्या अशाच अपेक्षा आहेत. त्या अशा- गृहखरेदीवरची स्टॅम्प ड्युटी, तसेच रजिस्ट्रेशन फी (हे राज्य सरकारांच्या अधिकारात येते), तसेच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी व्हावा, गृहकर्जाची परतफेड करताना व्याजाच्या रकमेवर कर-सवलत मिळावी. सध्या सवलतीप्रमाणे आयकर कायद्याच्या सेक्शन २४ अन्वये कर-सवलतीसाठी व्याजापोटी मिळणार्‍या रकमेची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये आहे ती पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी अशीही अपेक्षा आहे. या अपेक्षा वास्तववादी आहेत. कारण सतत वाढणार्‍या महागाई दरामुळे जीवनावश्यक खर्च सातत्याने वाढतो आहे. शिवाय अशी कर-सवलत मिळाल्याने मध्यमवर्गाकडे स्वायत्त आय (डिस्पोजेबल इन्कम) वाढून बाजारपेठेत मागणीत वाढ होईल. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.
कोरोना महामारीच्या सर्व लाटांत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातल्या नोकरदारांना घरातून काम करणे आवश्यक झालेले आहे. त्यामुळे यांना इंटरनेट, मोबाईल या इलेक्ट्रॉनिक्स साधनांचा वापर अत्यावश्यक झाला आहे. विजेचा वापरही वाढला आहे. यामुळे होणार्‍या खर्चाचा भार या नोकरदारांवर पडत आहे. म्हणूनच या नोकरदारांची अशी अपेक्षा आहे की, त्यांना घरून काम करण्यासाठीचा भत्ता (वर्क फ्रॉम होम अलाऊन्स) वेतनात मिळावा व हा भत्ता प्राप्तिकरासाठी उत्पन्न मानला जाऊ नये अशी तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये व्हावी. तसेच कर-सवलतीची वार्षिक मर्यादा पन्नास हजार रुपये इतकी असावी. या अपेक्षा पूर्ण झाल्यास सार्वजनिक आणि विशेषतः खाजगी क्षेत्रातल्या नोकरदारांना घरून काम करण्यास अधिक प्रोत्साहन मिळेल व त्यांची खरेदीदेखील वाढेल, जी अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आवश्यक आहे.
भारत देशाचे आयातीचे मूल्य निर्यातीच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही समाधानकारक बाब नाही. भारताला प्रचंड इंधन लागते. तेवढ्या इंधनाचे भारतात उत्पादन होत नाही म्हणून आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करावे लागते. तसेच आपण आपल्या देशातून सोन्याची गरज भागवू शकत नाही म्हणून आपल्याला सोनेही फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातल्या दहा महिन्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या उत्पादन शुल्कातून २.९४ लाख कोटी इतका प्रचंड महसूल केंद्र सरकारला प्राप्त झाला आहे. कोविडच्या काळात सर्व उद्योग-व्यवसाय बंद ठेवल्यामुळे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी हा महसूल आवश्यक होता. परंतु पुढे उद्योग आणि व्यवसाय सुरळीत सुरू झाल्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर कराचा भार कायम ठेवून आपला महसूल वाढवला आणि पेट्रोल-डिझेलच्या किमती अत्युच्च पातळीवर स्थिर झाल्या. २०१४ मध्ये पेट्रोलवरचे उत्पादन शुल्क प्रति लीटरला ९.४८ रुपये होते, २०२०-२१ मध्ये ते ३२.९० रुपये इतके झाले. २०१४ मध्ये डिझेलवरचे उत्पादन शुल्क प्रति लीटरला ३.५६ रुपये होते, ते २०२०-२१ मध्ये ३१.८० रुपये इतके झाले. पेट्रोल आणि डिझेलची किरकोळ किंमत १०० रुपये प्रति लीटर असेल तर त्यापैकी ३६ रुपये ही मूळ किंमत आहे. ३७ रुपये हे केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क आहे, तर २३ रुपये राज्य सरकारचे उत्पादन शुल्क आहे. ४ रुपये हे विक्रेत्याचे कमिशन असते. म्हणजे इंधनाच्या किरकोळ किमतीतला जवळपास ६६ टक्के एवढा भाग हा सर्वसामान्य ग्राहक केंद्र आणि राज्य सरकारांना अप्रत्यक्ष कर म्हणून भरतो. अप्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला आणि वस्तूंच्या किमतीही तेवढ्याच वाढल्या.
राष्ट्रीय पातळीवर महागाईचा दर प्रति महिन्याला वाढतो आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये हा दर ४.४८ टक्के होता. म्हणजे सर्व वस्तूंच्या किमती सरासरी ४.४८ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये हा दर ४.९१ टक्के झाला आणि डिसेंबर २०२१ मध्ये तो ५.१ टक्के झाला. महागाईचे दुष्टचक्र फक्त सादर होणारा अर्थसंकल्पच नष्ट करू शकतो. ही संधी अर्थमंत्र्यांनी सोडू नये हीच मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. समजा यामुळे वित्तीय तूट निर्माण झाली तर ती भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार भारतीय वित्तीय संस्थांकडून कर्जे घेऊ शकते. भांडवली बाजारात ट्रेजरी बॉण्ड्‌सची विक्री करू शकते. १९९० ते २००० या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला विकासाचा मार्ग सापडला याची कारणे म्हणजे खाजगीकरण व जागतिकीकरण. म्हणून वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी खाजगीकरण प्रक्रिया जोरदार राबवावी.
पर्यावरणामुळे म्हणा किंवा अतिविकासामुळे म्हणा, भारताला निसर्ग तडाखे देतच आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर, वादळ, ढगफुटी इत्यादी इत्यादी. यात मनुष्य व संपत्तीहानी दोन्ही होते. अशावेळी राज्य सरकारे व केंद्र जेवढी शक्य आहे तेवढी मदत करतात, पण बर्‍याच वेळा ती तोकडी पडते. म्हणून या अर्थसंकल्पात एक नैसर्गिक आपत्ती कर प्रस्तावित करावा. हा थेट कर असावा. फार मोठ्या रकमांचे पगार घेणार्‍यांच्या पगारातून हा कर घ्यावा. ५० हजार रुपयांहून जास्त खरेदी करणार्‍यांवर हा कर लावावा. हॉटेलात एका वेळी २५ हजार रुपयांहून जास्त बिल भरणार्‍यांवर हा कर बसवावा. अशा अनेक मार्गे हा कर केंद्र सरकारने जमा करावा व ज्या राज्यात आपली सत्ता येईल त्या राज्याला तात्काळ नुकसानीचा अंदाज घेऊन ती रक्कम पाठवावी.
रेल्वेचा अर्थसंकल्प आता देशाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट असतो. वरिष्ठ नागरिकांना म्हणजे महिलांना ५८ व्या वर्षानंतर व पुरुषांना ६० व्या वर्षांनंतर रेल्वे भाड्यात वरिष्ठ नागरिक म्हणून कित्येक वर्षे सूट दिली जात होती, ती गेल्या वर्षापासून बंद करण्यात आली. याबाबत वरिष्ठ नागरिकांत प्रचंड असंतोष आहे. ही बाब अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्षून चालणार नाही. तसेच रेल्वेच्या वातानुकूलित डब्यांमधून प्रवास करणार्‍यांना रात्री अंथरण्यासाठी व पांघरण्यासाठी रेल्वेतर्फे ‘बेड रोल’ (बिछाना) दिला जात असे. कोरोनाचे कारण सांगून तो देणे बंद करण्यात आले. पण यामुळे तिकिटाचे दर कमी व्हायला हवे होते ते झाले नाहीत. याबाबतही रेल्वे प्रवेशांमध्ये असंतोष आहे. हे सर्व असंतोष लक्षात घेऊनच अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करणे अपेक्षित आहे. घरगुती गॅस ग्राहकांना सबसिडी दिली जात होती ती देणे बंद झाले. महिलांना, विशेषतः खेड्यातल्या महिलांना गॅसच्या शेगड्या दिल्या, पण तोही प्रयोग फसला असून बर्‍याच खेडूत महिला पुन्हा स्वयंपाकासाठी लाकडेच वापरत आहेत. या सुरू केलेल्या योजना अर्थातच आर्थिक कारणाने अडचणीत आल्या असणार. या पुन्हा कार्यान्वित होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न करावे. मला वाटत नाही की नोकरशाहीमुळे या योजना अडचणीत आल्या असतील, कारण नोकरशाही मोदींना भयंकर घाबरून आहे.
काही सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकांना त्यांच्या उर्वरित आयुष्याच्या उदरनिर्वाहासाठी ‘पेन्शन’ मिळते. ही मिळणारी रक्कम प्राप्तिकर नियमानुसार उत्पन्न समजले जाते. परिणामी ही करपात्र होते. हा वरिष्ठ नागरिकांवर उघड उघड अन्याय आहे. त्यांना दुसरे कुठलेही उत्पन्न नसल्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी जे पैसे मिळतात ते करपात्र कसे होऊ शकतात? त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी वरिष्ठ नागरिकांना मिळणारी पेन्शन प्राप्तिकराच्या कक्षेतून बाहेर काढून वरिष्ठ नागरिकांचा दुवा घ्यावा. ६० वर्षांहून अधिक पण ८० वर्षांहून कमी अशांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांहून अधिक असेल तर त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. ज्या वरिष्ठांचे उत्पन्न ३ लाख रुपयांहून अधिक असेल त्यांना अधिकच्या रकमेवर फक्त ५ टक्के दराने प्राप्तिकर आकारला जावा अशी तरतूद अर्थमंत्र्यांनी करावी. कारण बँकेचे मुदत ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड कमी झाले आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ नागरिक बरेच अडचणीत आले आहेत. त्यांना थोडासा दिलासा मिळेल. २००० साली बँकेच्या मुदतठेवींवर १०० रुपयांवर वर्षाला १४ टक्के व्याज मिळत असे ते आता फक्त ५ रुपये मिळते. या व्याजघसरणीचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे, पण वरिष्ठांना जास्त बसतो आहे.
बँकांचे व्याजदर हे अर्थसंकल्पाच्या कक्षेत येत नाहीत; ते देशाच्या पतधोरणाच्या कक्षेत येतात. देशात आर्थिक/औद्योगिक मरगळ आहे. या मरगळीतून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांना कमी दराने बँकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागते. व्याजदर कमी केले तर उद्योग क्षेत्राचा कर्जपुरवठा वाढेल. परिणामी देशाची आर्थिक व्यवस्था पुढे पुढे सरकू लागेल. कर्जाचे व्याजदर कमी केल्यामुळे, परिणामी ठेवींवरील व्याजदर कमी करावे लागते. पुढची काही वर्षे तरी बँकांच्या ठेवींवरील दर कमीच असतील म्हणून प्राप्तिकरमार्गे तरी दिलासा द्यावा.
