>> दिगंबर कामत यांचा आरोप
नावशी मरिना प्रकल्पाची जनसुनावणी किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा मंजूर झाल्यानंतर घेण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठापुढे दिल्याने राज्य सरकारने आधी दिलेल्या सदर मरिना रद्द करण्याच्या आश्वासनापासून घुमजाव केल्याचा आरोप काल विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी केला.
प्रजासत्ताक दिनी पर्वरी येथे लेखा भवनाच्या पायाभरणी समारंभाच्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांत आंद्रे मतदारसंघातील नावशी मरिना प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे जाहीर केले होते. आता त्यांच्याच सरकारने उच्च न्यायालयात वेगळी भूमिका घेत सदर प्रकल्पाची सुनावणी पुढे घेण्यात येणार असल्याचे मान्य केले असल्याचे कामत म्हणाले. या एकंदर प्रकरणावरून भाजप सरकारात एक महामंत्री कार्यरत असल्याचे स्पष्ट होत असून सरकारी कारभार व धोरण ठरविण्याचे काम तोच करीत असावा, असे दिसत असल्याचा संशय कामत यांनी व्यक्त केला आहे. गोमंतकीयांनी सरकारचा हा डाव हाणून पाडून गोवा वाचवायला हवा, असेही कामत यांनी म्हटले आहे.
