भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा प्रदेशाध्यक्षपदासाठी बहुधा प्रथमच मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. यापूर्वी प्रत्येक वेळी पक्षाच्या पुढील प्रदेशाध्यक्षाचे नाव सर्वसहमतीने निश्चित व्हायचे आणि त्यावर शांतपणे मोहोर उठायची. मात्र, ह्यावेळी ह्या संघटनात्मक पदासाठी देखील मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाची असलेली भक्कम सत्ता हेच त्यामागचे कारण आहे. प्रदेश अध्यक्ष हे पद पक्षाचे संघटनात्मक पद जरी असले आणि त्याचा सरकारशी थेट संबंध जरी येत नसला, तरी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर ह्या पदावरील व्यक्तीचा प्रभाव राहणार असल्यानेच ह्या पदासाठी मोठी चुरस दिसते. एखाद्या कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी हातघाई चालावी, त्याप्रमाणे ह्या संघटनात्मक पदासाठी आपापली घोडी पुढे दामटली जात आहेत. मावळते प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी एक उत्तम प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आपल्या कार्यकाळात व्यापक कामगिरी बजावली. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना आपलेसे करण्यापासून पक्षांतर्गत मतभेद लीलया मिटवण्यापर्यंत आणि त्याच बरोबर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांना पक्षाची साथ मिळवून देण्यापर्यंत तानावडे यांनी उत्तम काम केले. त्यांचे पूर्वसुरी विनय तेंडूलकर हे देखील तानावडेंकडे ते पद येईपर्यंत 2012 पासून प्रदेशाध्यक्ष होते, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यापुढे पक्षसंघटना निष्प्रभ ठरत असे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षाला सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत फारसे स्थान नसे. मात्र, आता डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यकाळामध्ये सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे प्रदेश अध्यक्षांच्या म्हणण्याला देखील मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिवाय सरकार आणि पक्षासंदर्भातील प्रत्येक महत्त्वाचा निर्णय हा दिल्लीमध्ये घेतला जात असल्याने आणि पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांचीच त्यात मुख्य भूमिका राहत असल्याने हे केंद्रीय नेते आणि सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून प्रदेश अध्यक्षास काम करावे लागते. तानावडे यांनी आपल्या कार्यकाळात ही कामगिरी चांगल्याप्रकारे बजावली. पक्षामध्ये जेव्हा जेव्हा धुसफुशी निर्माण झाल्या, त्यावेळी त्यावर शांतपणे तोडगा काढण्यातही त्यांनी आपले संघटनात्मक कौशल्य वापरले. आता त्यांची जागा घेण्यासाठी पक्षाला तितकाच समर्थ चेहरा हवा आहे. ह्या पदासाठी सुरवातीपासून फातोर्ड्याचे माजी आमदार दामू नाईक यांचे नाव घेतले जाई. परंतु गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील त्यांचे निराशाजनक योगदान त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवारीस मारक ठरले आहे. त्यामुळे ॲड. नरेंद्र सावईकर यांचे नाव सध्या तरी आघाडीवर आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून पुढे आलेले सावईकरांचे नेतृत्व हे कार्यक्षमता, संघटनशीलता आणि वक्तृत्व ह्या तिन्ही बाबतींत निश्चितपणे सरस आहे. शिवाय दामूंप्रमाणेच तेही पक्षाचे केडर आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पक्षासाठी आपला उमेदवारीवरील हक्कही शांतपणे त्यागला होता इतकेच नव्हे, तर भाजपच्या दक्षिण गोव्याच्या उमेदवार पल्लवी धेंपो यांच्यासाठी ते सक्रियपणे वावरले होते. त्यांच्या त्या त्यागाची बक्षिसी त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदाद्वारे मिळू शकते. मात्र, सावईकर यांच्या ब्राह्मण असण्याचा एकच अडसर त्यांच्या उमेदवारीत आहे. त्यांच्याविरोधात जातीची गणिते त्यामुळेच मांडली जाताना दिसत आहेत. जे इतर इच्छुक स्पर्धेत आहेत, त्यामध्ये मुख्यतः निवडणुकांतील पराभवामुळे राजकारणाबाहेर फेकले जाण्याची शक्यता निर्माण झालेल्या नेत्यांचाच समावेश आहे. बाबू कवळेकर, दिलीप परूळेकर, दयानंद मांद्रेकर हे तीन माजी मंत्री या स्पर्धेत स्वतःहून उतरले आहेत. माजी आमदार दयानंद सोपटे यांचेही नाव त्यांची नाराजी दूर सारण्यासाठी यादीत होते. पक्षाचे एक जुनेजाणते कार्यकर्ते व अनेक वर्षे पक्ष सरचिटणीस राहिलेले, परंतु विधानसभा निवडणुकीत कधीच बाजी मारू न शकलेले गोविंद पर्वतकर यांचेही नाव अचानक पुढे आले आहे. परंतु त्यांचे वय लक्षात घेता, त्यांच्याकडे हे पद देणे कितपत सयुक्तिक ठरेल ह्याचा विचार पक्षाला करावा लागणार आहे. ह्या एकूण सात नावांमधून सारासार विचार करून पक्षाला आपला नवा प्रदेशाध्यक्ष जाहीर करावा लागणार आहे. भाजपच्या मंडळ अध्यक्षांची निवड सध्या चालली आहे. खरे तर नूतन प्रदेशाध्यक्षाची निवड जाहीर होताच नव्या मंडळ अध्यक्षांची निवड त्यांच्या सहभागानिशी होणे अधिक योग्य ठरले असते, कारण शेवटी त्यांना सोबत घेऊन नव्या प्रदेशाध्यक्षांना काम करायचे आहे. परंतु येथे प्रदेशाध्यक्ष निवड होण्याआधीच मावळते प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांच्या इच्छेनुरूप मंडळ अध्यक्ष निवडले जाताना दिसत आहेत. भाजपच्या कार्यपद्धतीनुसार पक्षाचे निरीक्षक ह्या आठवड्यात गोव्यात येतील आणि दिल्लीतून नव्या प्रदेशाध्यक्षांची घोषणा होईल. पक्षाचे सरकार भक्कम स्थितीत असल्याने पक्षसंघटनाही सध्या भक्कम आहे. त्यामुळे पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हाच जोश टिकवण्याचे आव्हान नव्या प्रदेशाध्यक्षांना पेलावे लागेल.
