गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाची रणनीती आखण्याची जबाबदारी कॉंग्रेस नेतृत्वाने आपले ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. सी. चिदंबरम यांच्यावर सोपविली आहे. पक्षाच्या एखाद्या ज्येष्ठ नेत्यावर अशा प्रकारे निरीक्षकपदाची जबाबदारी सोपविण्याची कॉंग्रेसमध्ये जुनी प्रथा आहे, त्यामुळे त्यात आश्चर्यकारक असे काही नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही दिग्विजयसिंह यांच्यावर गोव्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. परंतु १७ जागांवर निवडून येऊनही आणि गोवा फॉरवर्डसारखे पक्ष सोबत येण्यास उत्सुक असूनही हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास त्यांनी अनाकलनीय कारणांपोटी घालविला होता.
आता पुन्हा निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहेत आणि पी. सी. चिदंबरम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याकडे पक्षाने गोव्यासारख्या छोट्या राज्याची धुरा सोपविली आहे. दुसरीकडे माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्याकडे पुढील वर्षी निवडणूक होणार्‍या मणिपूरची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ह्याचाच अर्थ ही जरी छोटी राज्ये असली, तरी काहीही करून तेथे आपली सत्ता यावी असा यावेळी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा प्रयत्न राहणार आहे, कारण कॉंग्रेस पक्षासाठी सध्या देशात अक्षरशः अस्तित्वाची लढाई चाललेली आहे. त्यामुळे आपले राष्ट्रीय पक्ष म्हणून स्थान आणि विरोधकांमधील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून वरचष्मा कायम ठेवायचा असेल तर कॉंग्रेसला मिळेल त्या राज्यात सत्ता हस्तगत करण्यासाठी धडपडावेच लागणार आहे.
चिदंबरम यांच्याकडे गोव्याची धुरा सोपवण्यात आली असली, तरी त्यांचा आणि गोव्याचा आजवर क्वचितच संबंध आला आहे. त्यांच्यासारख्या एका ज्येष्ठतम नेत्याकडे गोव्यासारख्या किरकोळ राज्याची धुरा सोपवणे त्यांना स्वतःला कितपत मानवले असेल शंकाच आहे, कारण ह्या नेमणुकीनंतरची त्यांची त्यावरील प्रतिक्रिया थंडपणाचीच आहे. आपण गोव्याला भेट देऊ आणि त्यानंतरच काय ते बोलू असे ते म्हणाले, कारण मुळात गोव्यातील राजकारणाशी त्यांचा आजवर कधी दुरान्वयेही संबंध आलेला नाही आणि येथे येऊन विषय नीट समजून घेतल्याशिवाय ते कसली रणनीती आखू शकणार आहेत?
चिदंबरम यांच्या नेमणुकीमुळे गोव्यातील कॉंग्रेसजन मात्र हुरळून गेलेले दिसतात. सर्वांनीच ह्या नेमणुकीचे स्वागत केले आहे. पक्षाच्या एवढ्या मोठ्या राष्ट्रीय नेत्याकडे गोव्याची धुरा सोपविली जाणे हा ह्या मंडळींना सन्मान वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु सध्या अंतर्गत लाथाळ्या आणि मतभेदांनी जर्जर झालेल्या कॉंग्रेसला चिदंबरम कितपत संजीवनी देऊ शकतील हे सांगणे अवघड आहे. पक्षाचे गोवा प्रभारी दिनेश गुंडुराव यांनी गोव्यातील एकूण लाथाळ्यांचा पाढा पक्षनेतृत्वापुढे वाचला. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांशी दिल्लीत व्यक्तिगत बातचीत केली. राज्यात ह्यावेळीही पक्षाला संधी आहे असे आशादायी चित्र त्यांच्यापुढे ह्या नेत्यांनी प्रस्तुत केलेले असावे, कारण त्यामुळेच चिदंबरम यांच्या गळ्यात ही माळ घातली गेली आहे.
अर्थात, त्यांच्यापुढे अनेक महत्त्वाची मूलभूत आव्हाने उभी आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना पक्षातील लाथाळ्या थांबवाव्या लागतील. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्या राजीनामानाट्याचा शेवट काही अजून झालेला नाही. नवा प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार आणि त्याला इतरांची मान्यता असणार का हा मोठाच प्रश्न आहे. दुसरा विषय आहे तो इतर पक्षांशी युती करण्याचा. गोवा फॉरवर्ड आणि कॉंग्रेस यांची युती निश्‍चित झाली असल्याचा दावा जरी त्या पक्षाचे नेते विजय सरदेसाई यांनी बोलणी पूर्णत्वाला जाण्याआधीच करून टाकला असला तरी प्रत्यक्षात कॉंग्रेसचा त्यावरील प्रतिसाद फारच थंड राहिला आहे. भाजपने मगो आणि कॉंग्रेसमधून घाऊक पक्षांतरे घडवून आणून आपले राज्यातील सरकार भक्कम केले आणि ज्यांच्या पाठिंब्यावर सत्ता हस्तगत झाली होती, त्या मित्रपक्षांनाच बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे ते पक्ष दुखावले आहेत. परंतु त्यांना जवळ करण्यास कॉंग्रेस आजही मागेपुढे होताना दिसत आहे. स्वबळाच्या कल्पनांत कॉंग्रेसचे काही नेते भलतेच रममाण दिसतात. त्यानंतर भाग येईल उमेदवार निवडीचा. एल्विस गोम्स, बेंजामिन सिल्वा अशी सध्या जी भरती प्रक्रिया चालली आहे, त्यावर नव्या निरीक्षकांची मोहोर लागेल. त्यांच्यापुढे सर्वांत मोठे आव्हान असेल ते कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे. मुळात स्वतःच आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात ईडीच्या चौकशीच्या फेर्‍यात अडकलेले आणि तसे पाहता कॉंग्रेस नेतृत्वापासूनही आजवर दूर फेकले गेलेले चिदंबरम यांच्यासाठीही गोव्याची जबाबदारी हे एका परीने राजकीय पुनर्वसनच आहे.
