>> मुख्यमंत्री पर्रीकर यांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण
सीआरझेड भरती रेषेपासून केवळ ५० मीटरांपर्यंत लागू करण्यासाठीचा जो नवा कायदा केंद्र सरकारने आणला आहे तो गोव्याला लागू होऊ शकत नसल्याचे काल मुख्यमंत्री तथा पर्यावरणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सांगितले. काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांनी हा प्रश्‍न विचारला होता.
यावेळी बोलताना पर्रीकर म्हणाले की, २०११ साली जी जनगणना झाली होती त्या गणनेनुसार ज्या किनारपट्टी भागात प्रती चौरस कि. मी. २१६१ एवढी लोकसंख्येची घनता आहे त्या किनारपट्‌ट्यांनाच वरील ५० मीटरचा कायदा लागू होणार आहे.
यावर हस्तक्षेप करताना विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर म्हणाले की, गोवा सरकारने या कायद्याला आपली हरकत नसून गोव्यातील किनारपट्टीला हा कायदा लागू करण्यात यावा, अशी सूचना केंद्राला केली आहे काय, असा प्रश्‍न केला. त्यावेळी पर्रीकर म्हणाले की, लोकसंख्येची जी अट घालण्यात आलेली आहे त्या अटीमुळे हा कायदा गोव्याला लागू होऊ शकणार नाही. गोव्यातील एकाही किनारपट्टीवर प्रती चौरस कि. मी. २१६१ एवढी लोकसंख्या नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
आमदार रेजिनाल्ड म्हणाले की, कोलव्यासारख्या किनारपट्टीवर ती तेवढी आहे. मात्र, पर्रीकर यांनी त्यांचा हा दावा खरा नसल्याचे सांगितले.
या कायद्याला हरकत कुणीही घेऊ शकतात. केवळ सरकारनेच घ्यायला हवी असे काही नाही. काही लोकांनी पत्रे लिहून केंद्र सरकारला आपली हरकत असल्याचे कळवले आहे, अशी माहिती पर्रीकर यांनी यावेळी दिली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी चर्चेत भाग घेताना, हा कायदा जर गोव्याला लागू झाला तर गोमंतकीयांना त्याचा फायदाच होईल. किनारपट्टीवर राहणार्‍या मच्छीमार बांधवांना या कायद्याचा फायदा होणार आहे. त्यांना निवासी घरे बांधताना जी अडचण होत आहे ती होणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
वीज समस्येवर वर्षभरात तोडगा
राज्यातील विजेची समस्या आगामी वर्षभरात सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत वीज, सौरऊर्जा खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली.
विजेची चांगली सुविधा मिळविण्यासाठी थोडा खर्च सोसण्याची तयारी प्रत्येकाने ठेवण्याची गरज आहे. काही महिन्यांपूर्वी वीज बिलावर दहा पैस वाढविल्याने अनेकांनी त्याविरोधात आवाज उठविला होता. वीज खात्याला अंदाजपत्रकातील १५ टक्के निधी म्हणजेच सुमारे ३१७ कोटी रुपये केवळ अनुदानावर खर्च करावे लागतात. सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात ७७ टक्के वाढ झाली आहे. वीज खात्याने वीज दरात थोडी वाढ केली तर गडबड करण्याची गरज नाही, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
वीज खात्याने बंच केबल व भूमिगत वीज वाहिन्यांच्या कामाला सुरुवात केली आहे. ४१० कोटींच्या वीज सुधारणांची कामे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ७५५ कोटींच्या वीज सुधारणा कामांची प्रक्रिया सुरू आहे. ४११ कोटींच्या कामांना प्रत्यक्षरीत्या सुरुवात झाली आहे. तीन कोटींच्या वीजवाहिन्या खरेदी, १० कोटींच्या विविध प्रकारच्या ट्रान्स्ङ्गॉर्मर खरेदीसाठी आदेश देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. वीज कर्मचार्‍यांच्या कामात अडथळा आणणार्‍यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
