>> सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक वाद झाल्यानंतर कायद्याचा दुरुपयोग करून नवरा आणि सासरच्या लोकांना त्रास दिला जातो, याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, महिलांनी वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करू नये, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने काल केली.
तेलंगणामधील एका व्यक्तीविरोधात त्याच्या पत्नीने भादंवि कलम 498 (अ) नुसार क्रूरतेची तक्रार दाखल केली होती. सदर गुन्हा रद्द करण्यास तेलंगणा उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्न आणि एन. कोटीस्वार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या गैरवापराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
भादंवि कायद्यातील कलम 498 (अ) किंवा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कायद्यातील कलम 86 नुसार विवाहित महिला तिचा पती आणि सासरच्या मंडळीकडून छळ झाल्यास त्याविरोधात दाद मागू शकते. या कायद्यानुसार आरोपीला तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिकची शिक्षा होऊ शकते आणि आर्थिक दंडही बसू शकतो. तेलंगणाच्या प्रकरणात लग्न रद्द करण्यासाठी पतीने अर्ज दाखल केल्यानंतर पत्नीने छळवणुकीची तक्रार केली होती.
या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी खंडपीठाने नमूद केले की, महिलेने आपल्या तक्रारीत कुटुंबातील काही सदस्यांची नावे सबळ पुराव्याशिवाय नमूद केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करता येणार नाही. कलम 498 (अ) आणण्यामागचा हेतू असा होता की, पती आणि सासरच्या मंडळीकडून पत्नीचा होणारा छळ थांबावा. मात्र गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण देशभरात कौटुंबिक वादाची प्रकरणे वाढत आहेत. तसेच पत्नीकडून कलम 498(अ) चा गैरवापर केला जात असून, पती आणि सासरच्या मंडळीवर राग काढण्यासाठी हे कलम दाखल केले जात आहे. यामुळे लग्नसंस्थाच अडचणीत आली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली. दरम्यान, अतुल सुभाष नावाच्या इंजिनिअरने पत्नीच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे प्रकरण बंगळुरूमधून घडले आहे.
