>> यापुढे हात उंचावून होणार पालिकांच्या नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांची निवड
नगरपालिकांच्या नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांची निवड हात उंचावून करण्यासाठी काल विधानसभेत गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयकाला मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सभापतींच्या आसनासमोर मोकळ्या जागेत येऊन या विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवत, सदर विधेयक छाननी समितीकडे पाठविण्याची मागणी काल केली; मात्र सरकारने संख्याबळाच्या जोरावर गदारोळातच हे विधेयक संमत केले.
नगरपालिका नगराध्यक्षांच्या नवीन निवडीच्या प्रक्रियेबाबत राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी खास अध्यादेश जारी केला होता. राज्य सरकारने आता विधेयकाच्या माध्यमातून त्या अध्यादेशाला कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. राज्यपालांनी हल्लीच मडगाव पालिकेच्या नगराध्यक्ष निवडीवेळी हा अध्यादेश जारी केला होता, त्यावेळी या अध्यादेशाला जोरदार विरोध झाला होता.
केवळ एका व्यक्तीला खूष करण्यासाठी नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती केली जात आहे. राज्य सरकारकडून विधेयकाच्या माध्यमातून लोकशाहीचा खून केला जात आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाणार आहे, असे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले.
राज्य विधानसभेत सरकारने संख्याबळाच्या जोरावर गोवा खासगी विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक 2023, गोवा विनियोग विधेयक 2023, गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक 2023, गोवा पंचायत राज (दुरुस्ती) विधेयक 2023, गोवा जमीन महसूल (दुरुस्ती) विधेयक 2023, गोवा नगर आणि नियोजन (दुरुस्ती) विधेयक 2023, भारतीय स्टॅम्प (गोवा दुरुस्ती) विधेयक 2023, गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमित (दुरुस्ती) विधेयक 2023, गोवा बेकायदा बांधकामे नियमित (दुरुस्ती) विधेयक 2023, गोवा मूल्यवर्धित कर (दुरुस्ती) विधेयक 2023 ही विधेयके संमत केली आहेत. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या सर्व विधेयकांवरील चर्चेच्या वेळी आपला विरोध दर्शविला.
राज्यात आत्तापर्यंत तीन खासगी विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आली आहे. खासगी विद्यापीठांना गुणवत्तेवर मान्यता दिली जात आहे. खासगी विद्यापीठांच्या सोयीसाठी काही नियमांमध्ये सूट दिली जात आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा खासगी विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयकावरील चर्चेवेळी बोलताना
सांगितले.
खासगी जमिनीमध्ये 2014 पूर्वी केलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आणखी एक संधी उपलब्ध करण्यात आली आहे. खासगी जागेतील अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी यापूर्वी 5299 अर्ज दाखल करण्यात आले होते. राज्य सरकारने 1042 अर्जांना मान्यता दिली, तर सुमारे अडीच हजार अर्ज फेटाळले, असे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोवा बेकायदा बांधकामे नियमित (दुरुस्ती) विधेयकावरील चर्चेवेळी बोलताना
सांगितले.
