राज्य सरकारने नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती अधिसूचित केली आहे. नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव बारगळला तर पुढील सहा महिने ठराव दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपालिका प्रभाग फेररचना, प्रभाग आरक्षण केले जाणार आहे. पालिकेचा परवाना नसताना निवास, व्यवसाय सुरू केल्याचे आढळून आल्यास ती जागा सील करण्याचा अधिकारी पालिका मुख्याधिकार्‍यांना देण्यात आला आहे.
