गोवा विधानसभेचे अवघ्या तीन दिवसांचे अधिवेशन नुकतेच अपेक्षेनुरुप गडबड – गोंधळात पार पडले. हे अल्पकालीन अधिवेशन म्हणजे निव्वळ ‘फार्स’ असल्याचे सांगत सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी आधीच मोर्चेबांधणी केली होती. त्यानुसार ह्या तीन दिवसांदरम्यान वेगवेगळ्या मुद्‌द्यांवर गदारोळ, घोषणाबाजी, सभात्याग आदींद्वारे विरोधी पक्षांनी सरकारला सतत पिछाडीवर राहण्यास भाग पाडले. बुधवारी त्याची सुरुवातच वादळी झाली आणि नंतर हे वादळ अधूनमधून उसळी घेत राहिले. अर्थात, सरकारपक्षाने घिसाडघाईने आपल्याला हवा असलेला सर्व कार्यभाग उरकून घेतलाच. गेल्या अधिवेशनात मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आला. सरकार आणू पाहात असलेली विधेयके विरोधकांना त्यांच्या अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ न देताच आवाजी बहुमताने मंजूर करून घेण्यात आली. वास्तविक ह्या अधिवेशनासाठी तब्बल ६०५ प्रश्न आलेले होते, परंतु त्यापैकी जेमतेम मोजकेच प्रश्न सभागृहात चर्चेस येऊ शकले.
थेट पहाटेपर्यंत कामकाज चालवण्याचा विक्रम भले ह्या अधिवेशनात प्रस्थापित करण्यात आला, परंतु सदस्यांचे एकूण वर्तन, भाषणबाजीच्या नादात वारंवार झालेले सभापतींनी दिलेल्या वेळेचे उल्लंघन, घरून लिहून आणलेली अवतरणे आणि कविता काहीही संदर्भ नसताना सभागृहात वाचून दाखवून स्वतःपाशी मुळात नसलेल्या वक्तृत्वाची छाप पाडण्याचा काही सदस्यांचा हास्यास्पद सोस यामुळे अधिवेशनाचे कामकाज अत्यंत कंटाळवाणेच झाले. त्यातच वारंवार करावी लागलेली कामकाज तहकुबी, विरोधी सदस्यांचा सभात्याग आदींमुळे ह्या निरसतेत भरच पडत गेली.
लोकशाहीच्या या पवित्र मंदिरामध्ये ज्या प्रकारच्या सकस चर्चेची अपेक्षा असते, ती हल्लीच्या काळात नावालाही दिसत नाही ही शोकांतिका आहे. ह्या अधिवेशनात विरोधी पक्ष अत्यंत आक्रमक पवित्र्यात होते आणि एकूण कामकाजावर त्यांचेच वर्चस्व दिसून आले. सरकारपक्षाच्या वतीने केवळ मुख्यमंत्री एकट्याने किल्ला लढवत होते.
सरकारने बहुप्रतीक्षित खनिज विकास महामंडळ विधेयक आणि भूमी अधिकारिता विधेयकासह अनेक महत्त्वाची विधेयके सदनात मांडली आणि कोणत्याही चर्चेविना घाईघाईने संमतही करून घेतली. पहाटे हातात पडलेल्या विधेयकाच्या प्रतीवर अभ्यास करायला आम्हाला वेळही मिळाला नसल्याची कुरबुर विरोधकांनी जरूर केली, परंतु सरकारला त्याची फिकीर असल्याचे दिसले नाही. हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने काहीही करून ह्या विधेयकांना मंजूर केल्याचा सोपस्कार पार पडल्याचे जनतेला दाखवणे सरकारसाठी अधिक महत्त्वाचे असावे. जे भूमी अधिकारिता विधेयक सरकारने संमत केलेले आहे, त्यामध्ये भूमीपूत्रांना जमीन मालकीचा वायदा केलेला असला आणि त्यासाठी भूमिपूत्र अधिकारिणीची स्थापना करून तिला न्यायालयीन आव्हानांपासून अभय जरी दिलेले असले तरी कोणी त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेले तर हे तथाकथित कवच टिकणारे नाही. खनिज विकास महामंडळाच्या स्थापनेद्वारे खाण प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे चित्र सरकारने जनतेपुढे उभे केले आहे. अर्थात, त्याच्या मार्गातही अनेक अडथळे उभे आहेत हा भाग वेगळा.
कोळशासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयावरील प्रश्न पुन्हा एकवार लांबणीवर ढकलण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसताच विरोधकांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला. ह्या अधिवेशनकाळात मुख्यमंत्र्यांचे बाणावली बलात्कार प्रकरणीचे भलतेच वादग्रस्त ठरलेले विधान, राज्यात वैद्यकीय प्राणवायूअभावी एकही मृत्यू झाला नसल्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे विधान अशा गोष्टींमुळे जनताही अचंबित झाली आहे. त्यांचा पुरेपूर समाचार विरोधकांनी तर घेतलाच, परंतु शिमगा सरला तरी कवित्व उरावे तसे बाहेरही त्याचे जोरदार पडसाद अधिवेशन संपले तरी उमटत आहेत.
विधानसभा अधिवेशनांत विरोधकांना सामोरे न जाता नाना पळवाटा शोधत राहणे हे काही सरकारला वाटते तसे चतुराईचे काम नव्हे. मुळातच अधिवेशनाचा अत्यल्प काळ, त्यात विरोधकांना पुरेशी संधी न देता कामकाज दामटून नेण्याचा सतत झालेला प्रयत्न, महत्त्वाचे प्रश्न लांबणीवर ढकलण्याची खेळी, चर्चेविना संमत झालेली महत्त्वपूर्ण विधेयके ह्या सार्‍याकडे पाहताना सरकार महत्त्वाच्या विषयांपासून पळ काढत असल्याचे एक नकारात्मक चित्र ह्या सार्‍यातून जनतेसमोर उभे झाले आहे. सरकारकडून सतत दिसलेली ही नकारात्मकता लोकशाही व्यवस्थेप्रती आणि त्याहून अधिक जनतेप्रती अनादरच दर्शवितो.
