अफगाणिस्तानमधून सैन्यमाघारीची तालिबानने दिलेली निर्वाणीची मुदत अमेरिकेने मुकाट स्वीकारली आहे. जी – सात राष्ट्रांच्या बैठकीमध्ये अमेरिकेने तसे सूचित करणे हे सध्याच्या एकूण परिस्थितीत ही जागतिक महासत्ता कशी कात्रीत सापडली आहे तेच दाखवून देते आहे. तालिबानला विनासायास सत्ता तर मिळाली आहेच, परंतु अमेरिकेने माघार घेताना मागे ठेवलेली अफाट शस्त्रास्त्रे आणि युद्धसामुग्रीही आयती मिळाली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता राखणे हा आपला मक्ता नसल्याचे सांगत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन सध्या जरी आपण घेतलेली माघार योग्यच असल्याचे ढोल पिटत असले, तरी त्याचे परिणाम भविष्यात काय होतील त्याची चुणूक एव्हानाच दिसू लागली आहे.
तालिबानने अफगाणिस्तानात घरोघरी चालवलेली शोधाशोध, सुरू केलेली बेफाम लुटालूट, अपहरणे, खंडणीखोरी हे सगळे आपल्याला ‘अल जझिरा’वर दिसणार नाही, परंतु संपूर्ण अफगाणिस्तानात हेच चित्र आज आहे आणि त्यामुळेच तर दिवसागणिक हजारो अफगाणी नागरिक जीव वाचवण्यासाठी सगळे काही मागे ठेवून काबूल विमानतळावर कोणीतरी आपल्याला देशाबाहेर काढील ह्या आशेने अहोरात्र ठाण मांडून बसत आहेत. तेथे पहार्‍यावर असलेल्या अमेरिकी सैनिकांच्या विनवण्या करीत आहेत.
तालिबानने दोहा करारामध्ये कितीही सलोखापूर्ण सरकारस्थापनेची आश्वासने दिलेली असली तरी ज्या भाषेत त्यांनी अमेरिकेला ३१ ऑगस्टपर्यंत देशातून काढता पाय घेण्यास फर्मावले, त्यातूनच सध्या त्यांचा शिगेला पोहोचलेला अहंकार दिसून येतो. या क्षणी तरी केवळ पंजशीर खोरे सोडले तर कोठेही तालिबानला अटकाव करणारे कोणी दिसत नाही.
राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी देश सोडून पळून जाताच आता घटनेनुसार आपण राष्ट्राध्यक्ष आहोत असे सांगून तालिबानकडे सत्ता सुपूर्द करण्यास नकार दर्शवणारे अमरुल्ला सालेह यांनी परिस्थितीचे योग्य विश्लेषण वृत्तवाहिन्यांना काल दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे. आजवर संपूर्ण पाकिस्तान तालिबानच्या सेवेत होते. अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक मदत देऊन अफगाणिस्तानसंदर्भात त्या देशाचे सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो शेवटी पाकिस्तानच्या माध्यमातून तालिबानी दहशतवाद्यांच्याच पथ्थ्यावर पडल्याचे अमरुल्ला यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. दोहा कराराचा वापर तालिबानने स्वतःला अधिकृती मिळवण्यासाठी करून घेतला आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मूर्ख बनवले हे त्यांचे म्हणणे पूर्णतः पटण्याजोगे आहे.
अमरुल्ला सध्या अफगाणिस्तानातच सुरक्षित पंजशीर खोर्‍यात आहेत. परंतु पंजशीरचा सलणारा काटा काढून टाकण्यासाठी तालिबान आकाशपाताळ एक केल्याविना राहणार नाही. त्या दिशेने त्यांनी पावले टाकायला सुरूवात केलेली दिसते. नुकतेच तालिबानचे चाळीस सदस्यांचे एक पथक पंजशीरमधील मंडळींशी वाटाघाटी करण्यासाठी धडकले. वाटाघाटी फसल्या तर खोर्‍यात हल्ला चढवण्यात येणार आहे. पंजशीर खोर्‍यातील तालिबान रेसिस्टन्स फोर्सेसपाशी तालिबान्यांच्या तुलनेत मनुष्य आणि शस्त्रास्त्र बळ अपुरे आहे. पण त्यांना पाठबळ आहे ते हिंदुकुश पर्वताच्या नैसर्गिक संरक्षणाचे. त्यामुळेच तर हा प्रदेश आजवर अजेय राहिला. तालिबानविरुद्धच्या लढ्याचा सध्या केंद्रबिंदू बनलेल्या पंजशीरवर आज जगाचे लक्ष लागले आहे. पंजशीर पडता कामा नये. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून त्यांना उघडपणे देता येत नसेल तरी छुपे पाठबळ मिळाले पाहिजे. तालिबानला विरोध व्हायला हवा. अमेरिका स्वतःच्या पळपुटेपणातून तालिबानपुढे नांगी टाकून राहिली आहे, तर चीन, रशिया तेथील लिथियमसारख्या प्रचंड मोठ्या नैसर्गिक संसाधनांवर डोळे लावून तालिबानशी हातमिळवणी करू पाहात आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशाने अफगाणिस्तानचा विषय गांभीर्याने घेतलाच पाहिजे. तालिबान आता आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी सर्व जातीजमातींना सोबत घेत असल्याचा देखावा करील. मानवतावादाची जपणूक करीत असल्याची सोंगे वठवील, परंतु त्याच्या आड हक्कानी दडले आहेत, कंदहार प्रकरणातील बारादर दडले आहेत हे विसरून कसे चालेल? तालिबान्यांच्या शब्दांवर विसंबून चालणारे नाही. त्यांच्या कृतीचा लेखाजोखा घेतला गेला पाहिजे. अफगाण लोकांच्या आजच्या पळापळीकडे हतबलपणे बघत बसलेल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायांना जागविण्याची जबाबदारी भारतासारख्या जबाबदार राष्ट्राची आहे, कारण उद्या अफगाणिस्तानच्या तालिबानीकरणाचा पहिला धोका भारतालाच असेल.
