कंपन्यांच्या बैठकीवेळी मुख्यमंत्र्यांचा दावा
देशाच्या अन्य भागात विमान प्रवाशांची संख्येत साडेसहा टक्के वाढ झाली आहे. तर गोव्यातील विमान प्रवाशांची वाढ १५ टक्क्यांवर पोचली आहे. त्यामुळे राज्यात मोप व दाबोळी हे दोन्ही विमानतळ चालू राहण्यास कोणतीही अडचण होणार नाही, हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल सचिवालयात मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पात्रता प्रस्ताव घेऊन आलेल्या कंपन्यांच्या बैठकीत स्पष्ट केले. हवाई वाहतूक संचालक सुरेश शानभोग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आरएफक्यूसाठीच्या बैठकीस १५ पैकी ११ कंपन्या उपस्थित होत्या. त्यात ४ विदेशी कंपन्यांचा समावेश आहे. वरील प्रस्तावासाठी कंपन्यांना अर्ज करण्याची मुदत दि. १२ नोव्हेंबरपर्यंत असून दि. १७ रोजी होणार्‍या बैठकीत पूर्वपात्रता यादी तयार होईल, असे शानभोग यांनी सांगितले.
वरील प्रक्रियेनंतर आरएफक्यूसाठीची प्रक्रिया सुरू होईल. ७० टक्के गुण मिळविणार्‍या कंपन्यांचा पात्रता असलेल्या कंपन्या म्हणून निवड केली जाईल. राज्यात गेल्या ५ वर्षांत विमान प्रवाशांचे या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. गोवा हे पर्यटन केंद्र असल्याने प्रवाशांचा ओघ कायम राहिल, असे शानभोग म्हणाले. वरील बैठकीत सहभागी झालेल्या कंपन्यांमध्ये जीव्हीके एअर एशिया, जीएमआर, टाटा, ओशियारा आयआरबी आदी कंपन्यांचा समावेश होता.
दक्षिण गोव्यातील काही लोकांचा ‘मोप’ विमानतळाला विरोध असला तरी पुढील चार वर्षात दाबोळी विमानतळाला विमान प्रवाशांना हाताळणे शक्यच होणार नाही. त्यामुळे पर्रीकर सरकारने मोप विमानतळाला चालना देण्याचे ठरविले आहे. मोप विमानतळ झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळही चालूच राहिल हे सरकारचे धोरण आहे. केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयानेही ते मान्य करून मोप विमानतळासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
