>> उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश; कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची गरज नाही
कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास गोव्यात थेट प्रवेश करणे आता शक्य होणार आहे. नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त राज्यात प्रवेश करणारे परप्रांतीय, तसेच राज्याबाहेर गेलेल्या गोमंतकीयांकडे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास त्यांना राज्यात प्रवेश द्यावा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल दिला. त्यामुळे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तींना कोरोना चाचणीशिवाय राज्यात प्रवेश मिळणार आहे.
राज्यात कोरोना संसर्गात वाढ झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गोवा प्रवेशासाठी कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची सक्ती केली आहे. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकादाराने संपूर्ण लसीकरण केलेल्यांना राज्यात थेट प्रवेश देण्यास विरोध दर्शविला, तर दोन्ही डोस घेतलेल्यांना राज्यात प्रवेश द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला केली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने संपूर्ण लसीकरण केल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास परप्रांतीयांना आणि राज्याबाहेर गेलेल्या गोमंतकीयांना राज्यात प्रवेश देण्यासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे शेजारील राज्यांतून गोव्यात कामानिमित्त ये-जा करणार्‍यांना आणि राज्याबाहेर गेलेल्या गोमंतकीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी होणार असून, कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्राची सक्ती उठविण्यासंबंधी निर्णय ऑगस्ट महिन्यात घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
पर्यटकांसाठी तूर्त कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र अनिवार्य
सध्याच्या घडीला कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्रातून पर्यटकांना सूट मिळालेली नाही. कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्राशिवाय पर्यटकांना गोव्यात प्रवेश देण्यावर ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी होणार आहे. राज्यात प्रवेश करणार्‍या पर्यटकांसाठी सध्या कोविड निगेटिव्ह प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
