>> सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप नेत्याला कडक शब्दांत फटकारले
गेल्या काही वर्षांपासून अनेक राज्यांत शहर, जिल्हे आणि विविध ठिकाणांच्या नावात बदल सुरू आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ‘नावबदल आयोगा’ची स्थापना करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेतून करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने काल फेटाळली. सोबतच ती याचिका दाखल करणारे भाजप नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे अश्विनी कुमार उपाध्याय यांना परखड शब्दांत सुनावले.
देशासमोरचे इतर प्रश्न संपलेत का? असा परखड सवाल न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्याला केला. भूतकाळात घडलेल्या घडामोडी बदलण्याशिवाय आपल्याकडे इतर कोणत्या समस्या नाहीयेत का? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. जर एका कुठल्यातरी धर्माच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश करून तुम्हाला देश कायम अशांत ठेवायचा आहे का? असा प्रश्न न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी उपस्थित केला. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. मी कदाचित इथे माझा संताप व्यक्त करू शकतो. अशा प्रकारच्या याचिकांनी भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला तडा जाऊ देऊ नका, असेही न्यायालयाने अश्विनी कुमार उपाध्याय यांना सुनावले.
उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये देशावर अतिक्रमण करणाऱ्या परकीय शासकांची किंवा व्यक्तींची देशातील विविध ऐतिहासिक ठिकाणांना देण्यात आलेली नावे बदलण्याच्या परवानगीची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर ‘नावबदल आयोगा’ची स्थापना करण्यात यावी, अशीही मागणी याचिकेत केली होती.
